केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील अबकारी करात प्रति लिटर १.५० रुपये वाढ करण्याचा गुरुवारी निर्णय घेतला आहे. तथापि जागतिक पातळीवर तेलाच्या किमतीत घसरण झाल्याने तेल विपणन कंपन्यांकडून पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीत कपात होणे अपेक्षित होते. अबकारी शुल्कातील या वाढीमुळे ही दरकपातीची शक्यता मावळेल आणि किरकोळ विक्रीच्या दरात वाढ करण्यात येणार नाही.
अबकारी करातील वाढीमुळे केंद्र सरकारला १३ हजार कोटी रुपये महसूल प्राप्त होणार असल्याने अर्थसंकल्पीय तूट नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होणार आहे. अबकारी करातील वाढ ग्राहकांवर लादण्यात येणार नाही आणि ही वाढ दरांमधील घसरणीविरुद्ध समायोजित करण्यात येईल, असे इंडियन ऑइल कंपनीने म्हटले आहे.
 आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तेलाच्या किमतीत घसरण होत असल्याने ऑगस्ट महिन्यापासून सलग सहाव्यांदा पेट्रोलच्या दरात कपात झाली आहे, तर गेल्या महिन्यात डिझेलच्या किमतीत दोनदा कपात झाली आहे. या आठवडय़ात किमतीत आणखी घसरण होण्याची शक्यता आहे.
तेल व वायू समभागांची बाजारात लोळण
पेट्रोल व डिझेलवरील उत्पादन शुल्क वाढविल्यामुळे १३,००० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल जमा होणार आहे. असे असले तरी ही बाब सावरलेल्या महागाईत भर घालेल, अशी चिंता आहे. वाढीव महागाईमुळे आधीच रिझव्‍‌र्ह बँक व्याजदर कमी करायला तयार नाही. इंधनांवरील वाढत्या उत्पादन शुल्कानंतर गुंतवणूकदारांनी बाजारात नफेखोरीचा अवलंब केला. त्याचबरोबर तेल व वायू विपणन व विक्री कंपन्यांच्या समभागांचे मूल्यही खाली आणले. आघाडीच्या सार्वजनिक तेल व वायू कंपन्यांचे समभाग ६ टक्क्य़ांपर्यंत आपटले. तर सेन्सेक्समध्ये याच क्षेत्रातील ओएनजीसीचा समभाग घसरणीत आघाडीवर राहिला. एकूण तेल व वायू निर्देशांकही सर्वाधिक १.६३ टक्क्यांनी घसरला.