भारतीय निर्यातदारांनी घेतलेल्या आणि त्यांना अर्थसाहाय्य करणाऱ्या बँकांनाही त्यांनी दिलेल्या कर्जावर विम्याचे संरक्षण बहाल करणाऱ्या ‘एक्स्पोर्ट क्रेडिट गॅरन्टी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (ईसीजीसी)ने देशातील सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योजक (एमएसएमई) वर्गासाठी थेट फॅक्टिरग सुविधा सुरू केली आहे. ‘फॅक्टिरग’ हे एक प्रकारचे रोख व्यवस्थापनाचे साधन असून, छोटय़ा उद्योजकांना त्यांच्या खेळत्या भांडवलाची निकड भागविण्यासाठी बँकांच्या दारी जायची गरज पडणार नाही, असा विश्वास ईसीजीसीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक एन. शंकर यांनी स्पष्ट केले.
येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत भारत सरकारचा एक उपक्रम असलेल्या ईसीजीसी या कंपनीची २०१३-१४ आर्थिक वर्षांतील वित्तीय कामगिरीचा तपशील एन. शंकर यांनी प्रसिद्धी माध्यमांपुढे ठेवला. या निमित्ताने बोलताना, देशाच्या एकूण निर्यातीत ४० ते ५० टक्के वाटा असलेल्या लघू व मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहन हे एकूण निर्यातवाढीस मदतकारक ठरेल, असे त्यांनी प्रतिपादन केले. ईसीजीसीने निर्यात कर्जाबाबत जोखीम कमी करणाऱ्या उचललेल्या पावलांची माहिती देताना, ‘खरेदीदाराची गुणांक प्रणाली’ आणि आयातदार देशांशी संबंधित जोखमेनुसार त्यांचे सात वर्गवारीतील मानांकनाच्या अलीकडेच अनुसरण्यात आलेल्या पद्धतीबद्दल त्यांनी सांगितले.
ईसीजीसीचे ३१ मार्च २०१४ अखेर वार्षिक प्रीमियमपोटी उत्पन्न १,३०४ कोटींवर गेले असून, आधीच्या वर्षांच्या तुलनेत त्यात १२ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. गेल्या पाच वर्षांत कंपनीचे प्रीमियम उत्पन्न वार्षिक सरासरी १२.५३ टक्के दराने वाढत आले आहे.
त्याच वेळी दाव्यांचे (क्लेम्स) निवारणाचे प्रमाण सरलेल्या आर्थिक वर्षांत ८९८ कोटी रुपये आहे. गेल्या पाच वर्षांत दावे निवारण हे वार्षिक सरासरी ८.७५ टक्के दराने वाढत आले असल्याचे एन. शंकर यांनी स्पष्ट केले.
ईसीजीसीच्या सध्या देशात ६२ शाखा कार्यरत असून, लवकरच अहमदाबाद (गुजरात) येथे त्या शहरातील दुसरी शाखा, तर चेन्नई (तामिळनाडू) आणि कोलम (केरळ) अशा तीन नवीन शाखा सुरू होत आहेत.