केलेल्या कारवाईबद्दल सेबीविरोधात वेळोवेळी रोखे लवादात धाव घेण्याचा खासगी कंपन्यांचा कित्ता भारतीय अर्थन्यायिक व्यवस्थेत पडला असला तरी याच दरबारात प्रथमच भारतीय विमा नियामकाविरुद्धचा दावा निकाली निघणार आहे. इतिहासात प्रथमच विमा नियामकाविरुद्ध सुनावणी घेण्याची हा प्रयत्न बदललेल्या नव्या विमा कायद्यामुळे होणार आहे.
विमा कायद्यात नुकत्याच झालेल्या बदलामुळे या क्षेत्रावर नियमन होणाऱ्या भारतीय विमा नियामक व विकास प्राधिकरण (आयआरडीएआय) विरोधातील सुनावणी घेणे शक्य होणार आहे. याबाबत एसबीआय लाईफने नियामकाविरुद्ध आक्षेप घेतला आहे.
धनरक्षा प्लस विमा योजना खरेदी करणाऱ्या एका ग्राहकाला तब्बल २७५ कोटी रुपये देण्याचा आदेश नियामकाने एसबीआय लाईफला दिला होता. त्यानंतर कंपनीने नियामकाला नवा विमा कायद्याच्या कलम ११० (ए) अंतर्गत लवादापुढे आव्हान दिले.
लवादाचे नियुक्त अधिकारी जे. पी. देवधर यांनी हे प्रकरण दाखल करून घेण्याचे मान्य केल्याने प्रथमच नियामकाविरुद्धचे प्रकरण या मंचापुढे होणार आहे. रोखे लवादात (सॅट) याबाबतची सुनावणी ९ जुलै रोजी होणार आहे, असे विमा नियमन संस्थेचे वकिल कुमार देसाई यांनी सांगितले.