फ्लॉप शो! : स्पेक्ट्रम लिलावातून बेगमी जेमतेम १० हजार कोटींची

टूजी ध्वनिलहरी लिलाव प्रक्रियेतून ४० हजार कोटी रुपयांच्या महसुलाचे उद्दिष्ट राखणाऱ्या केंद्र सरकारचा पुरता हिरमोड झाला आहे. एक दिवसाच्या ‘ब्रेक’सह दोन दिवस चाललेल्या ऑनलाइन लिलाव प्रक्रियेतून सरकारच्या पदरात केवळ ९,४०७ कोटी रुपये पडले आहेत.
वाढत्या वित्तीय तुटीची चिंता सतावणाऱ्या सरकारची डोकेदुखी यामुळे आणखी वाढली आहे. सोमवारी पहिल्या दिवशी झालेल्या सहा फेऱ्यांमध्येही मिळालेल्या सुमार प्रतिसादातून केवळ २,००० कोटी रुपये मिळाले होते. मंगळवारी सुट्टीमुळे निविदा प्रक्रिया झाली नाही. तर बुधवारी शेवटच्या फेरीअखेर व्होडाफोनने सर्वाधिक १४ परवाने मिळविले.
सर्वाधिक परवाने याच कंपनीला मिळाले. पाठोपाठ आदित्य बिर्ला समूहातील आयडियाने ७ परवाने प्राप्त केले. टेलिविंग्ज कम्युनिकेशन्स ंअसे नवीन नाव धारण करणाऱ्या टेलिनॉर तसेच धूत परिवारातील व्हिडिओकॉनने प्रत्येकी सहा परवाने मिळविले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी २०१२ मध्ये दिलेल्या निकालात २००८ साली वितरीत १२२ टूजी परवाने रद्द केले होते. यानंतर लिलाव पद्धतीने टूजी ध्वनिलहरींचे परवाने मिळविण्याची प्रक्रिया वेळोवेळी लांबणीवर पडत गेली. अखेर १२ नोव्हेंबर रोजी ती सुरू झाली. सरकारने १७६ ब्लॉकसाठी यंदाचे परवाने निश्चित केले होते; मात्र त्यापैकी १०१ ब्लॉकसाठीच प्रतिसाद मिळाला. दूरसंचार क्षेत्राचा ४० टक्क्यांहून अधिक हिस्सा राखणाऱ्या दिल्ली आणि मुंबई महानगरासाठी कोणीही बोली लावली नाही. यासह १४ परिमंडळांना कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.
लिलाव प्रक्रियेला प्रतिसाद मिळत नसल्याबद्दल सरकारने निश्चित केलेले वाढते दर जबाबदार असल्याचे दूरसंचार कंपन्यांचे नेतृत्व करणाऱ्या संघटनेने म्हटले होते. तर केंद्रीय दूरसंचार व माहिती तंत्रज्ञान मंत्री क पिल सिबल यांनी, २००८ आणि २०१० पेक्षा यंदाची एकूण दूरसंचार बाजारपेठच निराळी असल्याचे नमूद केले आहे.
लिलाव न झालेल्या ध्वनिलहरींसाठी फेरलिलावाचा सरकार विचार करेल, असा दावाही त्यांनी केला. २०१० मध्ये ३५ दिवस चाललेल्या थ्रीजी ध्वनिलहरी लिलाव प्रक्रियेद्वारे सरकारला ६७,७१९ कोटी रुपये मिळाले होते.