स्वस्त निधीचा स्त्रोत आता विसरा!

भारतात रोखे बाजाराचा म्हणावा तसा विकास झाला नाही. रोखे बाजारात बँका विमा कंपन्या म्युचल फंड वगळता फारशी इतर कोणाची उपस्थिती नसते.

भारतात रोखे बाजाराचा म्हणावा तसा विकास झाला नाही. रोखे बाजारात बँका विमा कंपन्या म्युचल फंड वगळता फारशी इतर कोणाची उपस्थिती नसते. वैयक्तिक गुंतवणुकदार तर रोखे बाजारापासून कोसो मल दूरच असतात. हीच गोष्ट रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरना खटकत आहे. त्यांनी रोखे बाजार विकसित करण्याचा चंग बांधला आहे.
स्वस्त निधीचा अमर्याद स्त्रोत असलेल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून निधीसाठी आखडता हात घेतल्यावर अनेक बँकांच्या तोंडचे पाणी पळाले. या बँका रिझव्‍‌र्ह बँकेवर अर्थ पुरवठ्यावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असतात हीच गोष्ट प्रकर्षांने पुढे आली. सध्या एकशे ऐशी व तीनशेसाठ दिवसांची ‘बिल्स’ वगळता अन्य अल्प मुदतीची साधने उपलब्ध नाहीत.
मागील पत धोरणात ‘टर्म रेपो’ हे सात व पंधरा दिवसांसाठी नवीन साधन बँकांना उपलब्ध करून दिले. त्यामुळे बँका आता एका दिवासासाठी उचल न उचलता आपल्या गरजे नुसार सात अथवा पंधरा दिवसांसाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून कर्ज घेऊ शकेल.
जून जुल महिन्यात स्थानिकचलनाला स्थर्य लाभावे म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँकेने अर्थ व्यवस्थेतील रोकड कमी करण्याचे धोरण अवलंबिले, रुपया आता डॉलरच्या सुदृढ झाल्यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेने लादलेले र्निबध कमी करावे यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेवर वेगवेगळ्या प्रकारे दबाव येत आहे .
भारतीय बँक महासंघाच्या माध्यमातून व्यापारी बँका नेहमीच आपल्या मागण्या अर्थ मंत्रालय रिझव्‍‌र्ह बँक यांच्यापुढे मांडत असतात. बँकांना दररोज त्यांना आवश्यक असलेल्या रक्कमेच्या ९५% रक्कम रोख राखीव प्रमाण खात्यात ठेवणे बंधनकारक केल्यामुळे बँकांच्या समोरच्या अडचणी वाढल्या आहेत.
हे प्रमाण पूर्ववत ७०% वर आणावे ही बँकांची प्रमुख मागणी आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेला व्यापारी बँकांनी टर्म रेपो माध्यमातून अल्प मुदतीची उचल घेणे अपेक्षित आहे. म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँक हि मागणी गांभिर्याने घेताना दिसत नाही. म्हणूनच रिझव्‍‌र्ह बँकेची रोकड सुविधेखाली अर्थात स्त्रोत आखडता घेतल्याचे दिसत आहे.
रोखे बाजार विकसित नसल्याने अर्थ व्यवस्थेतील अनेक घटकांना त्याचे चटके बसत असतात. अविकसित रोखे बाजाराअभावी विविध मुदतीच्यारोख्यांच्या परताव्याच्या तुलनेसाठी सरकारी रोख्यांच्या परताव्याचा आलेख उपलब्ध नसणे.
विकसित रोखे बाजारात अव्वल पत असलेल्या कंपन्या ३०-५० वर्ष दीर्घ मुदतीचे रोखे विकून भांडवल उभारणी करू शकतात. मुख्यत्वे पायाभूत सुविधा पुरविण्याच्या व्यवसायात असणारया कंपन्यांना दीर्घ मुदतीच्या भांडवलाची गरज भागविण्यासाठी चाळीस पन्नास वर्ष मुदतीच्या रोख्यांची विक्री करता येत नाही. भारत सरकारने सुद्धा चाळीसवष्रे हून अधिक मुदतीचे रोखे विकले असले तरी त्याचे प्रमाण अल्प असल्यामुळे या रोख्यात तरलता नसते.
 रोखे बाजार विकसित करण्याचा पहीला टप्पा म्हणजे तुलनेसाठी वेगवेगळ्या मुदतीचे रोखे उपलब्ध असणे. जेणे करून वेगवेगळ्या वेगवेगळ्या मुदतीच्या व वेगवेगळी पत असणारया रोख्यांच्या परताव्यची तुलना होऊ शकेल.
जगभरात त्या त्या दराने पसे न देता अल्प मुदतीची उचल देते. भारतात एका दिवसासाठी उचल घेण्याचा प्रघात आहे. म्हणूनच अमर्याद स्त्रोत आखडून आधी एकूण ठेवींच्या एक टक्का व नंतर अध्र्या टक्क्यावर आणला आहे.
टर्म रेपोचा व्याज दर लिलावाने ठरवेला जातो. अर्धवार्षकि पत धोरणात जाहीर केल्या प्रमाणे रिझव्‍‌र्ह बँकेने आत्ता पर्यंत तीन लिलाव झाले. या तीन लिलावातून टर्मरेपो मार्फत व्यापारी बँकांनी ८०,००० कोटीची उचलली आहे.
बँकांनीही नवीन पद्धत स्वीकारली आहे. बँकानाही आता सात व चौदा दिवसांवरून त्या हून अधिक मुदतीच्या टर्म रेपोची प्रतीक्षा आहे.
रोखेबाजार विकसित करण्याच्या दृष्टीने रिझव्‍‌र्ह बँकेने केलेल्या प्रयत्नांना सध्या तरी उत्तम प्रतिसाद लाभला आहे अशी रोखे बाजारातील विविध घटकांची प्रतिक्रिया आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Forget the cheap source of the fund rbi warn merchant banks