नवी मुंबईतील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारण्यासाठी निविदा सादर केलेल्या ‘जीएमआर’ कंपनीने विविध कारणे पुढे करीत यातून माघार घेण्याच्या दृष्टीने पाऊले टाकली आहेत. तर ही दबावाची खेळी असल्याची प्रतिक्रिया राज्य शासनाच्या गोटातून व्यक्त केली जात आहे.
नवी मुंबईतील विमानतळ उभारण्याकरिता चार निविदा सादर झाल्या आहेत. वित्तीय माहिती सादर करण्याकरिता ७ जानेवारीपर्यंत चारही निविदाधारकांना मुदतवाढ देण्यात आली होती. ही मुदत संपत आली असतानाच नवी दिल्लीच्या इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे संचालन पाहणाऱ्या जीएमआर कंपनीने काही आक्षेप घेतले आहेत. या विमानतळ प्रकल्पाला पर्यावरणविषयक मान्यता नाही, प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन, जमिनीचा भराव ही कामे पूर्ण होण्यास बराच विलंब लागण्याची शक्यता आहे. ‘सिडको’च्या वतीने घालण्यात आलेल्या अटींची पूर्तता करण्यात मोठा आर्थिक धोका असल्याचा दावा करीत कंपनीने निविदा प्रक्रियेत सहभाही होणे शक्य नसल्याचे पत्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविले आहे.
‘जीएमआर’ कंपनीला गोवा विमातनळाचे काम मिळाल्याने बहुधा नवी मुंबईतील विमानतळ प्रकल्पात रस नसावा, अशी शक्यता मंत्रालयाच्या गोटातून व्यक्त करण्यात येते. मुंबई विमानतळाचे संचालन करणाऱ्या ‘जीव्हीके’ कंपनीला नवी मुंबई विमानतळाचे काम मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
मुदतवाढीस नकार
‘जीएमआर’ कंपनीने वित्तीय निविदेसाठी दोन महिन्यांची मुदतवाढ मागितली होती. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने ही मुदतवाढ नाकारल्याचे ‘सिडको’चे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांनी सांगितले. आधीच प्रकल्पाला विलंब झाल्याने काम लवकरात लवकर सुरू करण्याचे आदेश केंद्र सरकारने दिले आहेत. यामुळेच काम जलदगतीने सुरू करण्यावर राज्य सरकारचा भर असल्याचेही गगराणी यांनी स्पष्ट केले.
