नवी दिल्ली : केंद्रीय दूरसंचार विभागाने ३,३४५ कोटी रुपये गुंतवणुकीच्या ३१ प्रस्तावांना गुरुवारी उत्पादनाशी संलग्न प्रोत्साहन (पीएलआय) योजनेअंतर्गत मंजुरी दिली. यामुळे दूरसंचार क्षेत्राशी संबंधित उपकरणे बनविणाऱ्या कंपन्यांना मोठा फायदा होईल.
केंद्र सरकारने दूरसंचार क्षेत्रातील उत्पादनाशी संलग्न प्रोत्साहन निधी योजनेसाठी (पीएलआय) नोकिया इंडिया, एचएफसीएल, डिक्सन टेक्नॉलॉजीज, फ्लेक्सट्रॉनिक्स, फॉक्सकॉन, कोरल टेलिकॉम, व्हीव्हीडीएन टेक्नॉलॉजीज, आकाशस्थ टेक्नॉलॉजीज आणि जीएस इंडिया या कंपन्यांची निवड केली आहे. दूरसंचार आणि नेटवर्किंग उत्पादनांसाठी दूरसंचार विभागाने २४ फेब्रुवारी २०२० ला पीएलआय योजना अधिसूचित केली होती, ज्यामध्ये पाच वर्षांत १२,१९५ कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात येणार आहे.
येत्या चार वर्षांत हा निधी देण्यात येणार असून ही गुंतवणूक फक्त एक सुरुवात आहे. सरकार वेगवेगळ्या उद्योग क्षेत्रातील कंपन्यांना प्रोत्साहन मिळावे यासाठी मदत करत आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय संचार खात्याचे राज्यमंत्री देवूसिंह चौहान यांनी केले.
केंद्र सरकारच्या दूरसंचार क्षेत्राशी निगडित पीएलआय योजनेमुळे सुमारे २.४४ लाख कोटी रुपयांच्या उपकरणांच्या निर्मितीस चालना मिळेल. तसेच सुमारे ४०,००० लोकांना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष स्वरूपात रोजगार मिळेल. प्रतिबद्ध गुंतवणुकीच्या २० पट अधिक विक्रीसाठी गुंतवणूकदार प्रोत्साहन या योजनेत मिळवू शकतात. ज्यामुळे उद्योगांना उच्चतम क्षमता वापरून उत्पादनात वाढ करणे शक्य होईल आणि उत्पादने जागतिक पातळीवर पोहोचण्यास मदत मिळेल.
लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल 
