गुंतवणूकदारांची फसवणूक करणाऱ्या एनएसईएलचे प्रमुख फायनान्शिअल टेक्नॉलॉजीजमध्ये विलीनीकरण करण्याचे आदेश दिल्यानंतर केंद्र सरकारने या कंपनीच्या संचालक मंडळातही बदल करण्याचे संकेत दिले आहेत.
जुलै २०१३ च्या ५,६०० कोटी रुपयांच्या गुंतवणूकदारांच्या फसवणूक प्रकरणात एनएसईएलचे (नॅशनल स्पॉट एक्स्चेंज लिमिटेड) फायनान्शिअल टेक्नॉलॉजीजमध्ये (एफटीआयएल) विलीन करण्याचे आदेश केंद्र सरकारने गेल्याच आठवडय़ात दिले. २००९ नंतर सत्यम घोटाळ्यानंतर खासगी कंपनी क्षेत्रातील हा सरकारचा पहिलाच हस्तक्षेप होता. याबाबत १३ हजारांहून अधिक गुंतवणूकदारांच्या हितार्थ भरपाई रक्कम देण्याची प्रक्रियाही सरकारच्या देखरेखीखाली सुरू करण्यात येणार असल्याचे सांगितले जाते. त्यासाठीच मुख्य कंपनीच्या संचालक मंडळात बदल करण्याची गरज प्रतिपादन करण्यात येत आहे. एफटीआयएलचे संचालक मंडळ पूर्ण अथवा अंशत: बदलण्याची शक्यता आहे. या संदर्भात वायदे बाजार आयोगाचे (फॉरवर्ड मार्केट कमिशन) मतही विचारात घेण्यात आले आहे. त्याचबरोबर विलीनीकरणानंतर गुंतवणूकदारांची थकीत रक्कम देण्याची जबाबदारी फायनान्शिअल टेक्नॉलॉजीजवर येणार आहे. एनएसईएलने आतापर्यंत केवळ ३६० कोटी रुपयेच अदा केले आहेत. याबाबत तपास यंत्रणांनी कंपनीची तसेच प्रमुख अधिकाऱ्यांची मालमत्ताही जप्त केली आहे.