एकाच प्रकरणात नेमण्यात आलेल्या विविध चौकशी समित्यांबाबत नाराजी व्यक्त करतानाच एनएसईएलसारख्या प्रकरणात प्रसंगी स्वतंत्र कारवाई करण्याचा अधिकार कंपनी व्यवहार खात्याला असल्याचे वक्तव्य या खात्याचे केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट यांनी सोमवारी मुंबईत केले. कंपनी कायद्याचे उल्लंघन झाले असल्यास कारवाई करण्याचा मार्ग खात्यापुढे आहे, असेही ते म्हणाले.
सुमारे ५,६०० कोटी रुपयांच्या देणी थकविल्याप्रकरणी नेमण्यात आलेल्या केंद्रीय अर्थसचिव अरविंद मायाराम यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा अहवाल सोमवारीच केंद्रीय अर्थखात्याला सादर झाला असतानाच पायलट यांनी अंतिम कारवाई मात्र केंद्रीय अर्थखात्याकडूनच अपेक्षित केली.
मुंबई शेअर बाजार आणि कंपनी व्यवहार संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने करण्यात आलेल्या कराराप्रसंगी ते बोलत होते. अमलबजावणी संचलनालय व भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँक यांचीही एनएसईएलयाबाबत (नॅशनल स्पॉट एक्स्चेन्ज लिमिटेड) समिती नेमण्यात आली आहे.
पायलट यांच्या नेतृत्वाखालील कंपनी रजिस्टारमार्फत आपल्याला अहवाल मिळाला असून त्याचा अहवालही लवकरच प्राप्त होईल, असेही ते म्हणाले. तूर्त या अहवालाचा तपशील जाहिर करण्यात येणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.