गोपनीयतेची सरकारकडून ग्वाही
काळ्या पैशाच्या कबुलीसाठी खुल्या केलेल्या योजनेत सहभागी होणाऱ्यांची नावे गुप्त ठेवण्याबाबत सरकार प्रयत्नशील असून याबाबतच्या योजनेलाही मुदतवाढ दिली जाण्याची शक्यता आहे.
काळा पैसा जाहीर करण्यासाठी केंद्र सरकारने १ जूनपासून विशेष यंत्रणा सुरू केली असून ३० सप्टेंबपर्यंत संबंधितांना तिचा लाभ घेता येणार आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष मंडळ व प्राप्तिकर विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने याबाबतची प्रक्रिया पार पाडली जाणार आहे. योजनेनुसार, संपत्ती जाहीर करणाऱ्यांना नोव्हेंबर २०१६ पर्यंत ४५ टक्के कर व दंड भरावा लागणार आहे.
या सुविधेचा लाभ घेणाऱ्यांच्या नावांबाबत गुप्तता पाळण्याविषयीचे परिपत्रक सादर करण्याच्या तयारीत करविषयक व्यवहार हाताळणाऱ्या केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ आहे. मंडळातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने याबाबत दुजोरा दिला आहे.
प्राप्तीकर कायद्याच्या कलम १३८ अंतर्गत असे परिपत्रक जाहीर केले जाऊ शकते, असे हा अधिकारी म्हणाला. याबाबत विभागाकडे विचारणा झाली असून संबंधिताचे नाव, माहिती गुप्त राखले जाईल, असेही सांगण्यात आले. काळा पैसा जाहीर करण्याबाबतच्या योजनेबाबत काही उद्योग संघटनांच्या प्रतिनिधींनी माजी अर्थ राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांची काही दिवसांपूर्वी भेट घेतली होती. नोव्हेंबर दरम्यान कंपन्यांना भासणारी रोकड समस्या लक्षात घेता, अशी सूचना संघटनांकडून आल्याचे अधिकारी म्हणाला.