वस्तू व सेवा कर विधेयक आज?

अर्थसंकल्पात सूतोवाच केलेले वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) विधेयक शुक्रवारी लोकसभेत सादर केले जाण्याची शक्यता आहे. यासाठी संसदेत खासदार सदस्यांना उपस्थित राहण्याचा आदेश भाजपने जारी केला असल्याचेही कळते.
बहुप्रतीक्षित वस्तू व सेवा कराची अंमलबजावणी १ एप्रिल २०१६ पासून करण्याची घोषणा अर्थमंत्री २०१५-१६ चा आपला पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प मांडताना केली होती. नव्या करामुळे राज्यांचे होणारे महसुली नुकसान भरून काढण्याबाबत तुलनेत तोडगा निघाल्याने विधेयक संसदेत सादर करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
विधेयक शुक्रवारी लोकसभेत सादर केल्यानंतर येत्या सोमवारी ते मंजूर करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. विधेयक पारित होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या एक तृतीयांश बहुमतासाठी सत्ताधारी भाजप तिच्या सदस्यांना सभागृहात उपस्थित राहण्याचा ‘व्हिप’ही जारी करेल, असे सांगितले जाते.
नव्या अप्रत्यक्ष कर रचनेत सेवा कर, उत्पादन शुल्क, विक्री कर आदींचा समावेश करण्यात आला आहे. नव्या कर रचनेमुळे होणाऱ्या नुकसानाबद्दल होकार घडवून आणण्यासाठी अर्थ खात्याने बुधवारी विविध राज्यांबरोबर चर्चा केली. याविषयीचा तोडगा प्रत्यक्षात विधेयकात काढण्याचे सूतोवाच बैठकीनंतर उपस्थित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केले. तामिळनाडू, पश्चिम बंगालसारख्या निवडक राज्यांचा काही कर मुद्दय़ांबाबत आक्षेप होता. वस्तू व सेवा कराचे विधेयक यापूर्वी डिसेंबर २०१५ मध्ये संसदेत मांडण्यात आले होते. मात्र ते मंजूर होऊ शकले नाही. नव्या करप्रणालीमुळे देशाच्या विकासदरात एक ते दोन टक्के भर पडेल, असा विश्वास उद्योग क्षेत्रालाही आहे.