भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेने हाती घेतलेल्या मनुष्यबळ विकास पुनर्रचनेचा मध्यवर्ती बँकेला फायदाच होईल, असा आशावाद गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या बठकीत व्यक्त केला. मध्यवर्ती बँकेत नव्याने उत्पन्न करण्यात येणाऱ्या बँकेबाहेरील व्यक्तीच्या नेमणूक चर्चेवरून रिझव्‍‌र्ह बँक कर्मचारी-अधिकारी व गव्हर्नर यांच्यात तणाव आहे.
रिझव्‍‌र्ह बँकेची २७ वेगवेगळी खाती असून बँकेची प्रादेशिक कार्यालये पाच भौगोलेक विभागात विभागलेली आहे. प्रत्येक भारताच्या प्रत्येक संघराज्याच्या राजधानीत रिझव्‍‌र्ह बँकेचे विभागीय कार्यालय आहे. राजन यांनी गव्हर्नर म्हणून कारभार स्वीकारण्याच्या आधीपासून या घडामोडीला सुरुवात झाली असून राजन यांच्या कारकीर्दीत या प्रकल्पाला गती मिळाली. यासाठी जेष्ठ अधिकाऱ्यांची एक समिती स्थापन करण्यात आली होती व या समितीने दिलेल्या अहवालावर राजन यांच्यासह अन्य चार डेप्युटी गव्हर्नरांनी हा अहवाल स्वीकारल्यावर हा प्रस्ताव केंद्रीय संचालक मंडळाला सदर झाला.
राजन यांनी प्रस्तावित केलेले बदल स्वीकारून एक प्रकारे केंद्रीय संचालक मंडळाने राजन यांच्यावर विश्वास सार्थ ठरविला आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने पतधोरण ठरविताना महागाई केंद्रित असावे हा महत्त्वाचा बदल सुचविला.
केंद्र सरकारने अधिकृतरित्या हा बदल सुचविणारा डॉ. ऊर्जति पटेल समितीचा अहवाल सरकारने अद्याप स्वीकारला नसला तरी बँकेच्या केंद्रीय संचालक मंडळाने राजन यांनी सुचविलेले अन्य प्रस्ताव स्विकारले आहेत.
रिझव्‍‌र्ह बँकेचा मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) हा कार्यकारी संचालकाचा समतुल्य असावा की डेप्युटी गव्हर्नरच्या समतुल्य असावा हे अद्याप निश्चित व्हायचे आहे. हा बदल करण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँक कायदा १९३४ मध्ये बदल करणे आवश्यक आहे.
जर मुख्य परिचालन अधिकारी हा डेप्युटी गव्हर्नर समतुल्य नसेल तर तो केंद्रीय संचालक मंडळाच्या बठकीत उपस्थित राहू शकणार नाही. डेप्युटी गव्हर्नरांच्या सध्यातील चार या संख्येत वाढ करायची असेल रिझव्‍‌र्ह बँक कायदा १९३४ मध्ये बदल करणे आवश्यक आहे.
या बदलाच्या जोडीला नवीन ‘जन धन योजना, लहान बँका व मोठय़ा बँका, हा फरक सुचविणारा व राजन यांनी प्रस्तावित केलेल्या ‘पेमेंट बँक’ हे सर्व बदल स्विकारण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँक कायदा १०३४ मध्ये दुरुस्ती सुचविणारा प्रस्ताव सरकारला संसदेत मांडावा लागेल. त्यासाठी काही कालावधी लागेल. केंद्रीय संचालक मंडळाने प्रस्ताव मंजूर केला म्हणजे हे बदल दुसऱ्या दिवसांपासून लागू झाले असे नव्हे.
मनुष्यबळ विकास पुनर्रचनेच्या प्रस्तावित बदलानुसार २७ खात्यांची संख्या ५ वर आणावयाची असून चार डेप्युटी गव्हर्नर व एक मुख्य परिचालन अधिकारी या खात्यांचे नियंत्रण करतील.
सध्या रिझव्‍‌र्ह बँकेत बँकांचे व बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्यांचे नियंत्रण व पर्यवेक्षण करणारी दोन खाती असून ही खाती दोन वेगवेगळ्या डेप्युटी गव्हर्नरांच्या नियंत्रणाखाली येतात.
या खात्यांचे विलिनीकरण करण्याचा प्रस्ताव या नवीन बदलामध्ये प्रस्तावित आहे. तसेच नागरी पत नियंत्रण, ग्रामीण पत नियंत्रण, बँकिंग पर्यवेक्षण, बँकिंग परिचलन व गर बँकिंग वित्तीय कंपन्या या खात्यांचे एका खात्यात विलीनीकरण तसेच वित्तीय धोरण रोखे बाजार, परकीय चलन व्यवहार आíथक संशोधन व प्रसिद्धी या खात्यांचे विलीनीकरण प्रास्तावित आहे.