अमेरिकी सरकारचा आर्थिक व्यवहार विभाग तसेच अमेरिकेतच मुख्यालय असलेल्या मूडीज् या जागतिक पतमानांकन संस्थेने भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या अंदाजित दराबाबत शंका उपस्थित केल्यानंतर ‘एचएसबीसी’नेही साशंकता व्यक्त केली आहे. देशाचा विकास दर ७.४ टक्क्यांपेक्षा अधिक नसेल, असे या जागतिक वित्तीय सेवा कंपनीने अहवालात नमूद केले आहे.
२०१६-१७ या आर्थिक वर्षांसाठी भारताने ७.५ टक्के विकास दर अंदाजला आहे. मात्र बुधवारी अमेरिकेतील दोन प्रमुख यंत्रणांनी मोदी सरकारच्या आर्थिक सुधारणांवर नाराजी व्यक्त करत देशाचा अंदाजित विकास दर म्हणजे अतिशयोक्ती असल्याची प्रतिक्रिया दिली. तर एचएसबीसीने आंतरराष्ट्रीय मागणी मंदावण्याचे कारण पुढे करीत देशाची अर्थव्यवस्था ७.४ टक्क्यांर्पयच वाढू शकेल, असे नमूद केले आहे.
कमकुवत जागतिक मागणी तसेच देशांतर्गत बँकिंग व्यवस्था, खासगी गुंतवणूक आदी घटक कारणीभूत ठरू शकतात, अशी भीती या अहवालात व्यक्तकरण्यात आली आहे. चालू आर्थिक वर्षांत देशाचा विकास दर ७.४ टक्के, तर २०१७-१८ या त्यापुढील वित्तवर्षांत तो आणखी कमी, ७.२ टक्के असेल, असेही एचएसबीसीने तिच्या संशोधनपर अहवालात म्हटले आहे. असे असले तरी जगाच्या तुलनेत हा चांगला प्रवास असेल, अशी पावतीही देण्यात आली आहे.
२०१५-१६ या गेल्या आर्थिक वर्षांत भारताचा विकास दर ७.६ टक्के असा पाच वर्षांच्या विक्रमी टप्प्यावर आहे.