वार्षिक ९ ते १० टक्के विकास दर गाठण्याची भारतात क्षमता असून तरुणांची लोकसंख्या अधिक असलेल्या या देशातील आव्हाने झेलण्यासाठी हा दर निश्चितच आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी गुरुवारी केले.जेटली सध्या अमेरिकेच्या दौऱ्यावर आहेत. भारत-अमेरिका भागीदारीच्या अनुषंगाने मोदी सरकारचे पहिले वर्ष या विषयावरील दिवसभर चाललेल्या परिषदेत ते बोलत होते. अर्थमंत्री जागतिक बँकेच्या वार्षिक बैठकीलाही या दौऱ्यादरम्यान उपस्थिती दर्शविणार आहेत.येत्या काही वर्षांमध्ये भारत हा ९ ते १० टक्के विकास दर विना अडथळा गाठू शकेल, असे नमूद करत जेटली यांनी दुहेरी आकडय़ातील विकास दराचे सरकारचे उद्दिष्ट कायम असल्याचे स्पष्ट केले. पाच टक्के, सहा टक्के अथवा सात टक्के विकास दर राखणारा भारत हा देश नसून तरुणांची वाढती लोकसंख्या पाहता भविष्यातील आव्हानांचा सामना करण्यासाठी देशाला वाढीव विकास दर गाठणे अपरिहार्य आहे, असेही ते म्हणाले.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या नेतृत्वाखाली घेण्यात आलेल्या गेल्या काही महिन्यातील उपाययोजनांचा पाढा त्यांनी यावेळी उपस्थितांसमोर वाचला. राज्यांना अधिक अधिकार, पायाभूत सेवा क्षेत्रातील वाढती गुंतवणूक, निर्मितीला उत्तेजन आदी निर्णयांचा उल्लेख त्यांनी यावेळी केला. अत्यल्प क्षेत्र वगळता विमा, संरक्षण, रेल्वे, स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातील थेट विदेशी गुंतवणूक मर्यादा विस्तारण्यात आल्याचा उल्लेखही त्यांनी याप्रसंगी केला.८.२ टक्के विकास दर शक्यमुंबई: चालू आर्थिक वर्षांत भारताचा विकास दर ७.८ ते ८.२ टक्के राहिल, असा अंदाज भारतीय औद्योगिक महासंघाचे (सीआयआय) नवनियुक्त अध्यक्ष सुमित मझुमदार यांनी गुरुवारी व्यक्त केला. आघाडीच्या उद्योग संघटनेच्या प्रमुखपदाची सूत्रे त्यांनी नवी दिल्लीत नियुक्त अध्यक्ष नौशाद फोर्बस् यांच्या उपस्थितीत स्विकारली. यावेळी सरकारद्वारे जलद निर्णयक्षमता व निर्णयांची त्वरित अंमलबजावणी आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. सरकारच्या जमिन ताबा विधेयकाचे त्यांनी यावेळी स्वागत केले. यामुळे ग्रामीण पायाभूत सेवा क्षेत्राचा विकास होईल, असेही ते म्हणाले.
