नवी दिल्ली : जागतिक पातळीवर खनिज तेलाच्या किमती सध्याच्या पातळीपासून प्रतिपिंप ४० डॉलर कमी झाल्यास ‘विंडफॉल’ कर-भार मागे घेणे शक्य आहे, असे केंद्रीय महसूल सचिव तरुण बजाज यांनी सोमवारी स्पष्ट केले.
देशांतर्गत इंधनाचा पुरवठा व महसूल वाढवण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न म्हणून देशांतर्गत तेल आणि वायू उत्पादकांना इंधनाच्या किमती वाढवून मिळणाऱ्या ‘अनपेक्षित वारेमाप (विंडफॉल) नफ्या’वर १ जुलैपासून ‘वfxडफॉल’ कर-भार लागू करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने ‘विंडफॉल’ कर-भार लागू केल्यानंतर आता दर दोन आठवडय़ांनी देशांतर्गत तेल उत्पादन, निर्यात आणि जागतिक पातळीवरील खनिज तेलाच्या किमती आणि डॉलर-रुपया विनिमय दराचे पुनरावलोकन करण्यात येणार आहे.
जागतिक पातळीवर अजूनही खनिज तेलाचे दर काही महिन्यांपासून ११० डॉलर प्रतिपिंपावर कायम आहेत, त्यामुळे या पातळीपासून तेलाच्या किमतीत ४० डॉलर प्रतिपिंपापर्यंत घसरण झाल्यास ‘विंडफॉल’ कर-भार मागे घेण्याबाबत विचार केला जाईल. मात्र सध्याच्या किमतीला कर-भार मागे घेण्याबाबत करण्यात येणारी मागणी अवास्तव असल्याचे बजाज यांनी स्पष्ट केले.
केंद्र सरकारने गेल्या आठवडय़ात पेट्रोल, डिझेल आणि विमान इंधनाच्या (एटीएफ) निर्यातीवरील कर वाढवला आहे. तसेच देशांतर्गत तेल वितरण कंपन्यांच्या नफ्यावर अतिरिक्त िवडफॉल टॅक्सची घोषणा केली आहे. सरकारने पेट्रोल आणि एटीएफच्या निर्यातीवर प्रति लिटर ६ रुपये आणि डिझेलच्या निर्यातीवर १३ रुपये प्रति लिटर निर्यात कर लावला आहे. तसेच तेल वितरण कंपन्यांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खनिज तेलाच्या दरात होणाऱ्या चढ-उतारांचा फायदा कमी करण्यासाठी देशांतर्गत उत्पादित खनिज तेलावर २३,२३० रुपये प्रति टन अतिरिक्त कर देखील लादण्यात आला आहे. देशांतर्गत तेल निर्यातदारांकडून मोठ्य़ा प्रमाणावर तेलाची निर्यात केल्यानंतर मोठा नफा मिळविल्यानंतर केंद्र सरकारने स्थानिक पातळीवर उत्पादित खनिज तेलावर ६६,००० कोटी रुपयांचा ‘विंडफॉल’ कर लादला आहे.
‘विंडफॉल टॅक्स’ काय?
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खनिज तेलाच्या किमती प्रतििपप १० डॉलरने वाढल्यास ओएनजीसीच्या मिळकतीत १० ते ११ टक्क्यांची वाढ होते. प्रति समभाग मिळकत ही ७.१० रुपयांनी वाढते. रिलायन्स, ऑइल इंडिया अशा अन्य तेल उत्पादक कंपन्यांनाही ते कमी-अधिक फरकाने लागू पडते. गेल्या काही महिन्यांत पिंपामागे खनिज तेलातील ३५ ते ४० डॉलरची वाढ पाहता, लाभाचे हेच प्रमाण खूप मोठे होते. या कंपन्यांचा नफाही अर्थातच विक्रमीच होता. कोणतीही गुंतवणूक अथवा संसाधने खर्च न करता झालेल्या या अनपेक्षित भरमसाट लाभाची, विशेषत: प्रतिकूल बाह्य परिस्थितीचे धक्के सोसत असलेल्या सरकारकडून भरपाई ही ‘विंडफॉल टॅक्स’मार्फत केली जाते. भारतातही सरकारने कडाडत्या महागाईवर उतारा म्हणून पेट्रोल-डिझेलवरील अबकारी शुल्कात कपात केली आहे. यातून सरकारला १ लाख कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे आणि ही तूट भरून काढण्यासाठी आणि पडत्या रुपयाला सावरण्यासाठी ‘विंडफॉल टॅक्स’ लागू करण्यात आला आहे.
