बँक कर्मचारी संघटनेच्या नेत्यांना विविध मागण्यांबाबत व्यवस्थापनाबरोबर चर्चेत सहभागास मज्जाव करणारा मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. यामुळे आता ऑल इंडिया ओव्हरसीज बँक एम्प्लॉइज यूनियनचे पदाधिकारी या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेच्या व्यवस्थापनाबरोबरच्या चर्चेत भाग घेऊ शकतील.
निवृत्त झाल्याचे कारण देत बँक व्यवस्थापनाने यूनियनचे पदाधिकारी एल. बालासुब्रमण्यम व एस. श्रीनिवासन यांना चर्चेत सहभागास मज्जाव केला होता. याविरोधात संघटना मद्रास उच्च न्यायालयात गेली होती. तेथे व्यवस्थापनाच्या बाजूने निर्णय दिला गेला. या निर्णयाला नंतर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले.
बँकेचे एक कर्मचारी एस. वालायपती यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्या. एन. किरुबाकरन यांनी ऑक्टोबर २०१३ मध्ये संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना चर्चेसाठी मज्जाव केला होता. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आर. के. अगरवाल आणि एम. सत्यनारायणन यांच्या खंडपीठाने यांनी तशी परवानगी देत हा निर्णय निकाली काढला. एल. बालासुब्रम्हणम हे ऑल इंडिया ओव्हरसीज बँक एम्प्लॉइज यूनियनचे अध्यक्ष तर एस. श्रीनिवासन हे सरचिटणीस आहेत. ते निवृत्त झाले असले तरी संघटनेचे सदस्यत्व शुल्क भरतात, असे नमूद करत सर्वोच्च न्यायालयाने या दोघा नेत्यांना व्यवस्थापनाशी होणाऱ्या प्रत्येक चर्चेत भाग घेता येईल असे स्पष्ट केले. जुलै २०१० मध्ये सर्वसाधारण परिषदेच्या निर्णयानुसार हे दोघे राष्ट्रीय कार्यकारिणीतही सहभागी असल्याचे न्यायालयाने लक्षात घेतले.