कर्जबुडिताचा बाऊ नको!

बँकांपुढील बुडीत कर्जाच्या डोंगराबाबत मतप्रदर्शन करताना जेटली म्हणाले, ‘दिवाळखोरीसंबंधीच्या कायद्याचा सक्रियतेने पाठपुरावा सुरू आहे. बुडीत कर्जाच्या वसुलीसंबंधाने बँकांचे सशक्तीकरण करेल अशा आणखी काही पावलांचा सरकार विचार करीत आहे. माझ्या मते ही समस्या लवकरच नियंत्रणात येऊ शकेल.’’
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या ढोबळ बुडीत कर्जाचे (ग्रॉस एनपीए) प्रमाण हे मार्च २०१५ रोजी असलेल्या २.६७ लाख कोटी रुपयांवरून, सप्टेंबर २०१५ अखेर ३.०१ लाख कोटी रुपयांवर गेले आहे. अनेक बँकांनी ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीचे वित्तीय निकाल चालू आठवडय़ात जाहीर केले. त्यात एनपीएचे प्रमाण आणखीच वाढले असल्याचे, त्यापोटी कराव्या लागलेल्या वाढीव तरतुदीमुळे त्यांच्या नफाक्षमतेलाही गंभीर झळ बसले असल्याचे आढळून आले आहे.
अर्थमंत्री जेटली यांच्या मते, बँकांनी सुयोग्य धोरण अनुसरून उद्योगधंद्यांना वितरित केलेली कर्जे आहेत, ज्यांची परतफेड अनेक कारणांमुळे आज थकली आहे. ही समस्या लवकरच आवाक्यात आणता येऊ शकेल. कोणत्याही परिस्थितीत तिच्या व्याप्ती व आकारमानाचा बाऊ करून घबराट निर्माण केली जाऊ नये, असे त्यांनी आवाहन केले. भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी कणा म्हणून भूमिका निभावणाऱ्या बँकांना आवश्यक ते भांडवली पाठबळ सरकारकडून जरूर पुरविले जाईल, अशा ग्वाहीचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.
सहा महिन्यांपूर्वी अर्थमंत्री जेटली यांनी ‘इंद्रधनुष’ योजना जाहीर करताना, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये चार वर्षांत ७०,००० कोटी रुपयांचे भांडवल ओतण्याचे आणि आणखी १.१० लाख कोटी हे खुल्या बाजारातून उभे करण्याची त्यांना मुभा देणारा आराखडा मांडला होता.
‘बॅसल ३’ या जागतिक जोखीम नियमनासाठी आवश्यक भांडवली पूर्तता यातून साधण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या आराखडय़ानुसार, आगामी आर्थिक वर्षांत सरकारकडून बँकांना २५,००० कोटी रुपयांचे तर नंतर दोन वर्षांसाठी प्रत्येकी १०,००० कोटी रुपयांचे भांडवल पुरविले जाईल.
चालू वर्षांसाठी निर्धारित केलेल्या २५,००० कोटी रुपयांपैकी २०,०८८ कोटी रुपयांचे आजवर सार्वजनिक क्षेत्रातील १३ बँकांना वाटप केले गेले आहे.