परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी जमीन राखीव

करोनाच्या संकटामुळे अनेक देशांनी आपल्या कंपन्यांसाठी चीनला पर्यायाचा शोध घेण्यास सुरुवात केल्याने महाराष्ट्राच्या उद्योग विभागाने अमेरिका, जपान, तैवान, जर्मनी, इंग्लंड आदी देशांच्या प्रतिनिधींसह चर्चा सुरू करण्यासह राज्याच्या विविध भागांत परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी ४० हजार हेक्टर जमीन राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी दिली.

राज्यातील उद्योगचक्र पूर्वपदावर येत असून सद्य:स्थितीत ६५ हजार उद्योगांना उद्योग सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे. पैकी ३५ हजार उद्योगांनी उत्पादन घेण्यास सुरुवात केली आहे. त्यात नऊ लाख कामगार रुजू झाले आहेत, अशी माहिती देसाई यांनी दिली. परदेशी गुंतवणूकदारांना महाराष्ट्राकडे आकर्षित करण्यासाठी उद्योग विभागाने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे कृती दल तयार केले आहे. हे कृती दल अमेरिका, जपान, तैवान, इंग्लंड आदी देशांच्या प्रतिनिधींसोबत वाटाघाटी करत आहेत.

औद्योगिक धोरणात औषधनिर्माण कंपन्यांसाठी विशेष धोरण तयार केले जाणार आहे. परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी एमआयडीसीने राज्याच्या विविध भागांत ४० हजार हेक्टर जमीन राखीव ठेवली आहे. या शिवाय उद्योग सुरू करण्यासाठी महापरवाना दिला जाणार आहे. उद्योग सुरू झाल्यानंतर पुढील दोन वर्षांत उर्वरित परवाने घ्यावेत, असा धोरणात्मक बदल के ल्याचेही देसाई यांनी स्पष्ट केले.

भूषण गगराणींवर समन्वयाची जबाबदारी

परदेशी गुंतवणूकदारांशी समन्वय साधण्याची जबाबदारी ज्येष्ठ सनदी अधिकारी भूषण गगराणी यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे.

भूषण गगराणी यांनी पूर्वी एमआयडीसीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदाची जबाबदारी सांभाळली होती. त्यांना मुख्यमंत्री कार्यालयात काम करण्याचाही अनुभव असल्याने परदेशी गुंतवणूकदारांना  महाराष्ट्र सरकार – प्रशासनाशी संवाद साधून गुंतवणूक प्रक्रि येला वेग देणे शक्य होणार आहे.

कामगारटंचाईवर उतारा

उद्योगांमध्ये कामगारांची टंचाई निर्माण होऊ नये, म्हणून उद्योग, कामगार व कौशल्ये विकास विभागाच्या वतीने कामगार ब्यूरोची स्थापना केली जाणार आहे. अवघ्या सात दिवसांत कामगारांना प्रशिक्षण देऊन उद्योगांची गरज पुरविली जाणार आहे. यामुळे उद्योगांना कुशल, अकुशल मजूर, कामगार मोठय़ा संख्येने उपलब्ध होतील, असे देसाई यांनी सांगितले.