सरकारी तसेच कंपनी कर्जरोखे यामधील गुंतवणुकीला प्रोत्साहन म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँकेने गुरुवारी विदेशी संस्थागत गुतंवणूकदारांची मर्यादा विस्तारली. यानुसार या विदेशी गुंतवणूकदारांना आता या गुंतवणूक पर्यायात प्रत्येकी ५०० कोटी डॉलरची वाढीव रक्कम गुंतविता येईल. यामुळे चालू खात्यातील तुटीवर नियंत्रण राखण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
सरकारी रोखे (जी-सेक) तसेच कंपन्यांचे कर्जरोखे (बॉण्ड) यामध्ये ७,५०० कोटी डॉलपर्यंतची गुंतवणूक करू देण्यास रिझव्‍‌र्ह बँकेने विदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांना परवानगी दिली. याचबरोबर सरकारी रोखे खरेदीसाठी तीन वर्षांपर्यंतचा मुदतबंद कालावधीही (लॉक-इन-पिरियड) शिथिल करण्यात आला आहे.
वाढीव मर्यादेमुळे विदेशी संस्थागत गुंतवणूकदार आता सरकारी रोख्यांमध्ये २,५०० कोटी डॉलर तर कंपनी रोख्यांमध्ये ५,००० कोटी डॉलपर्यंत निधी गुंतवू शकतील. यापूर्वी ही मुदत अनुक्रमे २,००० कोटी डॉलर आणि ४,५०० कोटी डॉलर होती.
केंद्र सरकारला भासणाऱ्या चालू खात्यातील वाढत्या तुटीच्या चिंतेतून याद्वारे काही दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. विदेशी निधीतील गुंतवणूक आणि निर्गुतवणूक यातील दरी असलेली ही तूट जुलै ते सप्टेंबर २०१२ दरम्यान सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ५.४% पर्यंत पोहोचली आहे.