रिझव्‍‌र्ह बँकेला व्याजदर कपातीस वाव : सुब्रमण्यन

आठवडय़ाअखेर मान्सून देशाच्या मुख्य भागात धडकण्याची चिन्हे असून येत्या आठवडय़ातच रिझव्‍‌र्ह बँकेचेही आगामी पतधोरण आहे, तर वेधशाळेने यंदा कमी मान्सूनचा अंदाज वर्तविला आहे. याचा परिणाम अन्नधान्याचे उत्पादन कमी होऊन जिनसांच्या किमती वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. केंद्रातील सत्तेची वर्षपूर्ती करणाऱ्या मोदी सरकारची फलश्रुती विशद करण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यन यांनी महागाई ही अर्थव्यवस्थेसाठी जोखमीची बाब असली तरी गेल्या काही महिन्यांत त्यात उतार आल्याचे निदर्शनास आणले.
एप्रिलमधील किरकोळ महागाई दर ५ टक्क्य़ांपर्यंत, तर घाऊक किंमत निर्देशांक उणे स्थितीत आला आहे. याचा उल्लेख करत सुब्रमण्यन यांनी चालू आर्थिक वर्षांत महागाईचा दर हा आर्थिक सर्वेक्षणात व्यक्त केल्याप्रमाणे ५ ते ५.५ टक्के दरम्यान राहील, असा विश्वास व्यक्त केला. गेल्या वर्षीप्रमाणेच यंदाही महागाईवर नियंत्रण राखले जाईल, असे नमूद केले.
अर्थव्यवस्था रुळावर येत असून लवकरच ती गतीच्या पूर्वपदावर विराजमान होईल, असा विश्वासही त्यांनी या वेळी व्यक्त केला. अप्रत्यक्ष कर संकलनातून अर्थव्यवस्था सावरत असल्याचे दिसून येते, असा दावा त्यांनी केला. विकासाला चालना देण्यासाठी सार्वजनिक तसेच खासगी क्षेत्रातील क्रयशक्ती तसेच गुंतवणूक वाढणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर यंदाच्या अर्थसंकल्पात निर्धारीत केल्याप्रमाणे वित्तीय तुटीवर नियंत्रण राखणे सहज शक्य होईल. सरकारने राखलेले सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचे उद्दिष्ट राखण्यात यश येईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्तकेला.

वर्षभरात अर्थव्यवस्था रुळावर आणली : पंतप्रधान
नवी दिल्ली : घसरलेली अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणण्यात यश आले, अशा शब्दात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रातील एनडीए सरकारच्या कामगिरीची प्रशंसा केली. सरकारच्या पहिल्या वर्षांतील फलश्रुतीचा उल्लेख करताना मोदी यांनी महागाईवर नियंत्रण, गुंतवणूकदारांचा वाढता विश्वास यावर भर दिला. त्याचबरोबर जनतेच्या सरकारप्रती असलेल्या उच्च आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी खूप काम करण्याची आवश्यकता असल्याचेही पंतप्रधानांनी जनतेला लिहिलेल्या खुल्या पत्रात नमूद केले आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वेग पूर्वपदावर येत असून तुलनेत महागाईदेखील गेल्या काही महिन्यांमध्ये सातत्याने कमी होत आहे, असे नमूद करून पंतप्रधानांनी गुंतवणूकदारांच्या विश्वासाबरोबरच विदेशी गुंतवणुकीतही वाढ झाल्याचा दावा या पत्रात करण्यात आला आहे. इंधनाचे दर नियंत्रणमुक्त करणे, थेट विदेशी गुंतवणूक मर्यादा विस्तारणे तसेच वस्तू व सेवा कर अंमलबजावणीच्या दिशेने पावले टाकण्याचा उल्लेखही या पत्रात आहे. आपण खूप काही साध्य केल्याचे स्पष्ट करत ही तर खरी सुरुवात आहे, असे पत्रात म्हटले आहे.