सर्वसामान्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी जास्तीत जास्त विकास कामे करण्यावर नव्या सरकारचा भर राहील, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापासून भाजपचे सारे ज्येष्ठ मंत्री सांगत असले तरी जमा होणाऱ्या प्रत्येत रुपयातील फक्त ११.१५पैसे हे विकास कामांसाठी उपलब्ध होणार आहेत. गतवर्षी रुपयातील १२ पैसे विकासकामासाठी राखीव होते. यंदा ते प्रमाणही घटले आहे.
पुढील आर्थिक वर्षांत १ लाख, ९८ हजार कोटी रुपयांचा महसूल अपेक्षित धरण्यात आला असला तरी खर्च २ लाख, ०१ हजार कोटी आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन -७३,४३५ कोटी (३७.०५ टक्के), निवृत्तीवेतन – १९,९२९ कोटी (१०.०५ टक्के), व्याज – २७,६६३ कोटी (१३.९५ टक्के) असा एकूण ६१.०५ टक्के खर्च हा वेतन, निवृत्तीवेतन आणि व्याजावर खर्च होणार आहे.
खर्च भरमसाठ वाढल्याने विकास कामांसाठी पुरेसा निधीच उपलब्ध होत नाही. त्यातच गेली पाच-सहा वर्षे नैसर्गिक आपत्ती किंवा अन्य कारणांमुळे सरकारी खर्च वाढतो आणि विकास कामांवरील तरतुदींमध्ये कपात करावी लागते.
भांडवली म्हणजेच विकास कामांवरील खर्च कमी झाला असला तरी वार्षिक योजनेत विकास कामांसाठी २८ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
३ लाख ३३ हजार कोटींचा कर्जाचा बोजा
पुढील वर्षांअखेर राज्यावरील कर्जाचा बोजा हा तीन लाख, ३३ हजार कोटींच्या घरात जाईल, असा अंदाज आहे. एकूण उत्पन्नाच्या तुलनेत कर्जाचे प्रमाण हे १८ टक्के असल्याने राज्यासाठी ही बाब तेवढीच समाधानाची आहे. कारण उत्पन्नाच्या २५ टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त कर्जाचे प्रमाण म्हणजे दिवाळखोरी हे सूत्र मानले जाते.
