‘मॅट’ सवलतीला कायद्याचे अधिष्ठान

विदेशी कंपन्यांना पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने करातून सूट देण्याची क्रिया गतिशील होत असून याबाबतची अंमलबजावणी प्राप्तिकर कायद्यातील बदलाद्वारे लवकरच केली जाईल, असे आश्वासन गुरुवारी सरकारतर्फे देण्यात आले. किमान पर्यायी कराकरिता (मॅट) प्राप्तिकर कायद्यात कलम ११५जेबी नुसार बदल करण्यात आले आहेत. सध्या दुहेरी करआकारणी टाळण्याबाबतच्या करारांतर्गत येणाऱ्या कंपन्यांना यामुळे दिलासा मिळणार आहे. भारतात कायमचे वास्तव्य नसलेल्या विदेशी कंपन्यांना याद्वारे त्यांनी २००१ पासून कमाविलेल्या भांडवली नफ्यावर करसवलत मिळणार आहे. भांडवली नफ्यावरील मॅट १ एप्रिल २०१५ पूर्वी लागू करण्यापासून सरकारने नुकतीच विदेशी गुंतवणूकदार संस्थांना सूट जाहीर केली होती. याबाबत २०१५-१६च्या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली होती. नोटिशींना विरोधानंतर सरकारने न्या. ए. पी. शाह यांची समिती नेमली.