भांडवली बाजारातील विदेशी गुंतवणूकदार संस्थांवरील पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने करवसुलीची टांगती तलवार नाहीशी झाली आहे. किमान पर्यायी कराची (मॅट) अंमलबजावणी १ एप्रिल २०१६ पासूनच करण्याची शिफारस याबाबतच्या समितीने सरकारला केली आहे. सरकारने शिफारसींबाबत अनुकूलता दर्शविली आहे. सध्या याबाबतचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात असल्याने त्याबाबत सरकारकडून तूर्त काहीही स्पष्ट केले जात नाही. ‘मॅट’बाबत ए. पी. शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. मॅटच्या अंमलबजावणीचे सूतोवाच केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी २०१४-१५ चा अर्थसंकल्प संसदेत मांडताना केली होती. विदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांना भांडवली बाजारातील गुंतवणुकीच्या माध्यमातून होणारा आर्थिक लाभ कराच्या जाळ्यात ओढण्यात आले होते. तसेच हा कर पूर्वलक्ष प्रभावाने लागू करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या. त्याबाबत अखेर शाह यांची समिती नेमण्यात आली. या समितीने १ एप्रिल २०१६ पूर्वी कर अंमलबजावणी करू नये, अशी शिफारस केल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्याने वृत्तसंस्थेला सांगितले. तसेच सरकारही या समितीच्या स्वीकारण्यासाठी अनुकूल असल्याचेही हा अधिकारी म्हणाला. या ६६ पानी अहवाल सादर केल्यानंतर शाह समिती केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनाही प्रत्यक्ष भेटली, असेही या अधिकाऱ्याने सांगितले. विदेशी गुंतवणूकदारांनी गेल्या वर्षभरात समभागांमध्ये २० अब्ज डॉलर तर रोख्यांमध्ये २८ अब्ज डॉलर गुंतविले आहेत. गेल्या वर्षांतील ६०२.८३ कोटी रुपयांच्या लाभावरील थकीत कर्जाबाबत कर विभागाने ६८ विदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांना नोटीस बजाविली होती. ‘पी-नोट्स’ नियमांत मोठय़ा बदलाची गरज नाही : वित्त सचिव भांडवली बाजारातील गुंतवणूकदारांसाठी माध्यम ठरणाऱ्या पी-नोट्सबाबतच्या नियमांमध्ये फार मोठे बदल करण्याची गरज नाही, असे केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. केंद्रीय वित्त सचिव राजीव मेहरिषी यांनी पी-नोट्सबाबत सध्याची स्थिती फारशी चिंताजनक नाही; त्यामुळे याबाबतच्या नियमांमध्ये फार मोठे बदल करण्याची तूर्त तरी आवश्यकता भासत नाही, असे नमूद केले.
