नवी दिल्ली : सुस्तावलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेचा प्रवास चालू आर्थिक वर्षांत निसरडय़ा वाटेवर राहण्याचा अंदाज आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्थांनी व्यक्त केला आहे. अमेरिकी मूडीजने मार्च २०२० अखेर देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पादनातील वाढ ५.६ टक्क्यांपर्यंत, तर सिंगापूरस्थित डीबीएस बँकेने हा वाढीचा दर ५ टक्केच असेल, असे म्हटले आहे.
प्रमुख आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्थांनीही यापूर्वीच देशाचा विकास दर प्रवास कमी वेगाने राहिल असे म्हटले आहे. खुद्द रिझव्‍‌र्ह बँकेने चालू वित्त वर्षांत सकल राष्ट्रीय उत्पादन वाढीचा दर ५ टक्के असेल, असे गेल्या आठवडय़ात पतधोरणात आढाव्यातून स्पष्ट केले आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेचा पूर्व अंदाज ६.१ टक्के असा होता.
देशात अजूनही ग्राहकांकडून वस्तू व सेवेकरिता मागणी नोंदली जात नसून रोजगार वाढदेखील संथ असल्याचे मूडीजने आपल्या ताज्या अहवालात नमूद केले आहे. देशाची अर्थव्यवस्था पुढील वर्षांत म्हणजे २०२० व २०२१ मध्ये वेग घेईल, असेही तिचे निरीक्षण आहे. या दोन वर्षांत सकल राष्ट्रीय उत्पादन वाढीचा दर अनुक्रमे ६.६ टक्के व ६.७ टक्के असेल, असे तिचे म्हणणे आहे.
कंपनी करातील कपात, बँकांचे भांडवलीकरण, पायाभूत क्षेत्रावरील खर्च तसेच वाहन, स्थावर मालमत्ता क्षेत्रासाठी सहाय्य आदी केंद्र सरकारच्या उपाययोजना या ग्राहकांच्या मागणीकरिता थेट पूरक नसल्याचे मूडीजने म्हटले आहे. प्रत्यक्षात हे घटक अर्थव्यवस्थेला वेग देऊ शकतात, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
डीबीएस बँकेनेही चालू आर्थिक वर्षांसाठी अर्थ विकास पूर्वअंदाजित ५.५ टक्क्य़ांवरून आता ५ टक्क्यांवर आणून ठेवला आहे. अर्थव्यवस्थेत अद्यापही उभारी दिसत नसून त्यात देशातील वित्तीय सेवा मोठय़ा फरकाने प्रभावित झाल्याचे तिचे म्हणणे आहे.
अर्थव्यवस्थेतील उभारी पुढील वर्षांत अपेक्षित असून २०२०-२१ या वित्त वर्षांत भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन वृद्धीदर ५.८ टक्के नोंदला जाऊ शकतो. येत्या आर्थिक वर्षांत रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून व्याजदर कपातीची अपेक्षा धूसर असल्याचेही बँकेने नमूद केले आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेने २०१८ मध्ये ७.४ टक्के विकास दराचा पल्ला गाठला होता. तर मार्च २०१९ अखेर तसेच चालू आर्थिक वर्षांच्या दोन्ही तिमाहीदरम्यान तो ५ टक्क्यांखाली असा गेल्या सहा वर्षांच्या तळात राहिला आहे. वर्ष २०१८ च्या मध्यापासून विकास दरात सातत्याने घसरण होत आहे.
लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल 
