श्रीमंतांवर जादा कर-भार?

जागतिक कल
’  फ्रान्सच्या नवनिर्वाचित समाजवादी पक्षाच्या फ्रँकॉइस ओलांदे सरकारने वार्षिक १३ लाख डॉलरपेक्षा अधिक उत्पन्न असणाऱ्यांना त्यांच्या मिळकतीच्या ७५% असा चक्रावून टाकणारा कमाल करांचा टप्पा स्वीकारणारा बदल केला आहे.
’ अमेरिकेत तीनच दिवसांपूर्वी तेथील विधिमंडळाने ‘फिस्कल क्लिफ’नामक वित्तीय संकट टाळण्यासाठी ४ लाख डॉलरेपक्षा अधिक व्यक्तिगत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या धनवंतांवर (२% अमेरिकी नागरिक) कमाल करांचे प्रमाण सध्याच्या ३५% वरून ३९.६% असे वाढविले आहे.

आपण चौकटीबाहेरच्या विचाराला वाट मोकळी करून द्यायला हवी. वित्तीय तूट ही केवळ खर्चात कपात करून कमी होणार नाही, तर आपल्याला महसूल प्राप्तिही वाढवायला हवी. सध्या करप्रणाली अधिक सक्षमपणे राबविण्यापलिकडे नव्या करांसंबंधी विचार आपल्याला करावाच लागेल. ज्यांची मिळकत खूपच जास्त आहे त्यांच्यासाठी करांची मात्रा ही सध्याच्या ३०% स्तरापेक्षा अधिक करण्याचा आपणही विचार का करू नये?
सी. रंगराजन

सध्या आपल्याकडे कमाल कर-भाराचा ३०% टप्पा हा वार्षिक आठ लाख रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्यांसाठी आहे. अगदी युरोपातही आजच्या घडीला उच्च उत्पन्नगटासाठी वाढीव करदायित्वाचा विचार सुरू आहे. म्हणूनच आपणही रु. १५ लाखांपेक्षा  अधिक वार्षिक मिळकत असणाऱ्यांसाठी ४०% दराने कर आकारणीचा विचार करणे उपयुक्त ठरेल.
एम. गोविंद राव

विकास व रोजगारात वाढीसारख्या अस्सल आर्थिक लक्ष्यांचा वेध घेण्याचे जर मध्यवर्ती बँकेचे सुस्पष्ट कार्यक्षेत्र व्यापले गेले असेल तर तिच्या पतधोरणात्मक स्वायत्ततेचा मुद्दा यातून  आणखीच प्रबळ बनतो.
डी. सुब्बराव
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर