सोन्याच्या दरामध्ये सातत्याने होत असलेल्या चढ-उतारामुळे सोन्यावरील तारणकर्जाचे व्यवहार असुरक्षित बनले असून राज्यातील सहकारी पतसंस्थांना मुद्दल शाबूत राहण्यासाठी विशेष उपाययोजना करणे भाग पडले आहे.सातत्याने तेजीत असलेल्या सोन्याच्या दरामध्ये गेल्या काही महिन्यांपूर्वीपासून कमालीचे चढ-उतार अनुभवाला येत आहेत. सराफ बाजारातील उलाढालीवर त्याचा परिणाम झाला आहे. पण त्यापेक्षाही जास्त, सोने तारण ठेवून तत्काळ कर्ज देण्या-घेण्याच्या व्यवहारावर मोठा परिणाम झाला आहे.
खासगी सावकारी पाशातून सुटका करून घेण्यासाठी कर्जदार आणि वसुलीची हमी असल्यामुळे पतसंस्था, या दोन्ही बाजूंनी सोनेतारण कर्ज हा फायदेशीर व्यवहार मानला जातो. सोन्याचे बाजारमूल्य लक्षात घेऊन त्या तुलनेत सुरक्षित अंतर ठेवून कर्जाची रक्कम निश्चित केली जाते. तसे करताना त्यावरील व्याजाचाही हिशेब केला जातो. पण वित्तसंस्थांमधील स्पध्रेमुळे काही वेळा हे अंतर कमी राहिल्यास अडचणीची स्थिती निर्माण होते. त्यातच गेले काही महिने शेअर बाजाराप्रमाणे सोन्याच्या दरामध्येही चढ-उतार होत आहेत. या पाश्र्वभूमीवर जुना दर पायाभूत मानून कर्ज दिलेल्या पतसंस्थांनी कर्जदारांशी संपर्क साधून त्यामुळे निर्माण झालेली तफावतीची रक्कम तातडीने भरण्यास सुचवले आहे. तसेच या व्यवहारांमध्ये बहुतेक वेळा कर्जदाराकडून कर्जाच्या रकमेसह व्याजाची एकदमच परतफेड केली जाते. त्याऐवजी दरमहा व्याज वसुलीची पद्धत या पतसंस्थांनी अवलंबली आहे.
राज्यातील बुलढाणा नागरी सहकारी पतसंस्था देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे. या संस्थेच्या २७० शाखांद्वारे वर्षांला सुमारे ११०० कोटी रुपयांचे सोनेतारण कर्ज व्यवहार होतात. सध्याच्या स्थितीबाबत ‘लोकसत्ता’शी बोलताना संस्थेचे अध्यक्ष राधेश्याम चांडक म्हणाले की, आम्ही याबाबत प्रथमपासूनच सावध भूमिका घेतली असून सोन्याच्या बाजारमूल्याच्या तुलनेत पुरेसे सुरक्षित अंतर राखून कर्ज व्यवहार केले आहेत. पण तसे न केलेल्या छोटय़ा संस्थांसाठी असुरक्षिततेची स्थिती निर्माण होऊ शकते. आमच्या पतसंस्थेतर्फे दररोज सुमारे तीन कोटी रुपयांचे सोनेतारण कर्ज व्यवहार होतात. अन्य खासगी वित्तसंस्थांनीही पुरेशी काळजी घेतल्यास अडचण येणार नाही.
कोकण विभागीय सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष आणि येथील स्वरूपानंद सहकारी पतसंस्थेचे अध्यक्ष अ‍ॅड. दीपक पटवर्धन या समस्येबाबत बोलताना म्हणाले की, सोन्याच्या सातत्याने चढय़ा किमतीमुळे सोनेतारण हा वित्तसंस्थांच्या दृष्टीने सुरक्षित आणि चांगला नफा मिळवून देणारा कर्जव्यवहार मानला जातो. पण गेल्या काही महिन्यांतील सोन्याच्या घसरणीमुळे काहीशी अस्थिरता निर्माण झाली आहे. यावर उपाय म्हणून आमच्या संस्थेने या प्रकारच्या सुमारे दीड हजार कर्जदारांना तातडीने पत्र पाठवून मासिक व्याज आणि सोन्याच्या नव्या बाजारमूल्यानुसार तफावतीची रक्कम तातडीने भरण्यास विनंती केली आहे. संस्थेवरील विश्वासामुळे कर्जदारांचा सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे. पण यापुढील काळात सोनेतारण कर्ज हा भरवशाचा व्यवहार राहण्याची शक्यता कमी आहे. अशा परिस्थितीत मुदतीच्या कर्ज प्रकरणांसाठीही विशेष प्रयत्न करण्याची गरज आहे.
रत्नागिरी जिल्हय़ातील विविध सहकारी वित्तसंस्थांतर्फे वर्षांला सुमारे साडेतीनशे कोटी रुपयांचे सोनेतारण कर्ज दिले जाते. त्यामध्ये चिपळूण नागरी सहकारी पतसंस्था आणि रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे व्यवहार प्रत्येकी सुमारे १०० कोटी रुपये असून त्याखालोखाल स्वरूपानंद सहकारी पतसंस्था (४४ कोटी), मुरलीमनोहर सहकारी पतसंस्था, खेड (३० कोटी), दापोली नागरी सहकारी बँक व गोपाळकृष्ण सहकारी पतसंस्था (प्रत्येकी २५ कोटी) अशा प्रकारे सोनेतारण कर्ज व्यवहाराचे स्वरूप आहे. या व्यतिरिक्त राज्यात चांगल्या प्रकारे चालणाऱ्या सुमारे एक हजार पतसंस्थाकडून मोठय़ा प्रमाणात हे व्यवहार केले जातात. सोन्याच्या चढ-उतारामुळे या सर्व संस्थांना सोनेतारण कर्जाबाबत जास्त सावधपणे व्यवहार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

बँकांकडून मुदतपूर्व कर्जफेडीचा तगादा!
मुंबई : नोव्हेंबर २०१२ मधील तोळ्यामागे ३२,५०० रुपये या विक्रमी किमतीपासून जूनअखेर २६००० रुपयांपर्यंत म्हणजे तब्बल २० टक्क्यांनी सोन्याच्या किमतीत उतार झाल्याने, तारणमूल्यापेक्षा प्रसंगी कर्जाची मुद्दल जास्त होत असल्याने अनेक बँका आणि मुथ्थूट, इंडिया इन्फोलाइन यासारख्या बिगर-बँकिंग वित्तसंस्थांनी कर्जाऊ रकमेची सुरक्षितता म्हणून एक तर तारण वाढविण्याचा (सोने अथवा रक्कम स्वरूपात) अथवा मुदतीआधीच कर्जाच्या परतफेडीचा तगादा ग्राहकांकडे लावल्याचीही उदाहरणे आहेत. मार्च २०१२ पासून बँका व वित्तसंस्थांना सोने तारण कर्जाची रक्कम ही कर्ज हवे असलेल्या ग्राहकाकडून गहाण ठेवल्या जाणाऱ्या सोन्याच्या मूल्याच्या ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक असू नये, असा दंडक रिझव्‍‌र्ह बँकेने घालून दिला आहे. सोन्याच्या मूल्यातील तीव्र उतार पाहता, सोने मूल्य आणि कर्ज रक्कम गुणोत्तराशी जुळवून घेईल इतकी रक्कम कर्जदार ग्राहकांना भरणे भाग पडत आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने प्रत्येक ग्राहकाला कमाल ५० ग्रॅम (पाच तोळे) वजनापर्यंतच्याच सोन्याच्या नाण्यांवर कर्ज वितरण करण्याचे र्निबध अलीकडेच सर्व वाणिज्य, ग्रामीण तसेच सहकार क्षेत्रातील बँकांवर लादले आहेत.

जूनमधील सोने-आयातीत तब्बल ८०% घट!
वाढीव आयात कर आणि नाना तऱ्हेचे अडसर निर्माण करून भारतातील सोन्याच्या ‘महागडय़ा’ मागणीला पायबंद घालण्याच्या सरकारच्या उपाययोजनांच्या परिणामी सरलेल्या जून २०१३ मध्ये देशातील सोने आयात ही जेमतेम ३२ टनांवर आक्रसली असल्याचे आढळून येत आहे. आधीच्या महिन्याच्या तुलनेत ती तब्बल ८० टक्क्यांनी घटली असण्याचे अंदाजले जात आहे. आधीच्या एप्रिल आणि मे हे दोन महिने मिळून देशात ३०३ टन सोने आयात करण्यात आले आहे. जरी आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याचे भाव उतरले असले तरी ८ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आलेले आयात कर आणि त्यातच रुपयाचे अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत केवळ जून महिन्यात झालेले १० टक्क्यांनी अवमूल्यन पाहता, भारतात सोन्याची आयात खूपच महागडी बनली आहे. मागणी कमालीची घटण्यामागे हेच प्रमुख कारण असल्याचे ‘ऑल इंडिया जेम्स अ‍ॅण्ड ज्वेलरी ट्रेड फेडरेशन’चे म्हणणे आहे. सराफ उद्योगाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या या संघटनेच्या मते जूनमधील सोने आयात ही ३७ ते ४० टनाच्या घरात राहिली असेल. प्रत्यक्षात सरकारकडून येत्या आठवडय़ात आकडे जाहीर झाल्यावर चित्र स्पष्ट होईल. परंतु, बॉम्बे बुलियन असोसिएशनचे अध्यक्ष मोहित कम्बोज यांच्या मते, मागणीतील उतार ही रुपयाच्या तीव्र घसरणीवरील तात्पुरती प्रतिक्रिया आहे. तिमाहीगणिक २५० टनांच्या आयातीचा दर चालू वर्षांतही कायम राहील, असा त्यांचा कयास आहे.