विहित प्रमाणात कर आणि दंडाची रक्कम भरून काळ्या पैशाच्या कबुली देणाऱ्यांसाठी मर्यादित काळासाठी नव्याने खुल्या झालेल्या अभय योजनेत जास्तीत जास्त लोकांचा सहभाग मिळविण्यासाठी प्राप्तिकर विभागाने आपल्या सर्व अधिकाऱ्यांना कंबर कसण्याचे गुरुवारी आदेश दिले. अशा मंडळींची विनासायास व स्वेच्छेने या योजनेकडे पावले वळतील यासाठी त्यांची ओळख गोपनीय ठेवण्याचीही खबरदारी घेतली जाणार आहे.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने ‘उत्पन्न प्रकटन योजना-२०१६’ या नावाने १ जूनपासून ३० सप्टेंबर अशी चार महिने कालावधीसाठी देशांतर्गत काळा पैसा खणून काढण्यासाठी ही अभय योजना सुरू केली आहे. योजनेचा जास्तीत जास्त प्रचार व्हावा यासाठी श्रीमंतांची वर्दळ असलेल्या क्लब हाऊसेस, मॉल्स व बाजारपेठा, महागडय़ा वस्तूंच्या शोरूम्सच्या दर्शनी भागात भित्तिपत्रके लावण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. गेल्या वर्षी याच धर्तीवर प्रस्तुत झालेल्या योजनेला अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नव्हता, या पाश्र्वभूमीवर यंदा विशेष काळजी घेण्यात येत आहे.
योजनेची यशस्विता, गोपनीयतेची खातरजमा करण्यासाठी एक बिंदू (प्रत्येक कर मंडळात एक उच्चस्तरीय अधिकारी) संपर्काची यंत्रणा, एकंदर प्रक्रिया समजावून देणाऱ्या सुविधा व समुपदेशन केंद्राची देशभरात स्थापना आणि उच्चतम प्रचार-प्रसार व देखरेख अशा चतु:सूत्रीच्या आधारे यंदा प्रत्यक्ष कर मंडळाने या योजनेची अंमलबजावणी सुरू केली आहे.
अनैतिक मार्गाने, कर बुडवून अघोषित संपत्ती गोळा केलेले देशांतर्गत काळ्या पैशाचे धन्यांना विहित प्रमाणात कर आणि दंडाची रक्कम भरून मोकळीक मिळविण्याची शेवटची संधी म्हणून या योजनेची अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात घोषणा केली होती.
या योजनेचा अधिकाधिक लाभ घेतला जाऊन संभाव्य करदात्यांना पुढील त्रासापासून वाचता येईल, अशा तऱ्हेचे समुपदेश करण्यासह एकंदर प्रक्रिया समजावून देण्याचा व शंकानिरसनाकडे अधिकाऱ्यांचा कल असावा. प्रत्येक शहरात या संदर्भात चर्चासत्र, मार्गदर्शन सभांच्या आयोजनाचे तसेच व्यापार व उद्योग महासंघांबरोबर बैठकांच्याही योजना आहेत.
अभय योजनेत सहभाग घेऊन काळ्या पैशाच्या मालकीचा कलंक पुसू पाहणाऱ्या या संभाव्य करदात्यांची ओळख म्हणूनच गोपनीय राखली जाणार आहे. त्यांच्याशी फक्त प्रत्येक कर आयुक्तालयातील प्रधान आयुक्त अथवा प्राप्तिकर आयुक्त दर्जाचा उच्चाधिकारीच व्यक्तिश: संपर्क साधू शकणार आहे. किंवा या दर्जाच्या अधिकाऱ्यांपुढेच ते आपले प्रकटन सादर करतील.
अवघा २,५०० कोटींचा ‘लाभ’
गतवर्षी जुलै ते सप्टेंबर अशा तीन महिने कालावधीसाठी खुल्या राहिलेल्या अभय योजनेतून ४,१४७ कोटी रुपयांची अघोषित संपत्तीची कबुली दिली गेली. याचा ६० टक्के (३० टक्के कर आणि ३० टक्के दंड) हिस्सा म्हणजे सुमारे २,५०० कोटी सरकारच्या तिजोरीत जमा झाला.