लाचखोरीपासून अलिप्त राहिल्याची किंमतही मोजावी लागली: रतन टाटा

चीनबरोबर स्पर्धा करताना भारतीय उद्योगांना पाठींबा मिळत नसल्याबद्दल सरकारवर हल्ला चढवितानाच उद्योग क्षेत्रात बोकाळत चाललेल्या लाचखोरीपायी टाटा समूहाला मोठी किंमत मोजावी लागल्याची खंत डिसेंबरअखेर अध्यक्षपदावरून पायउतार होत असलेल्या रतन टाटा यांनी व्यक्त केली. अशा वातावरणात आपले उत्तराधिकारी सायरस मिस्त्री यांना उच्च व्यावसायिक मूल्ये टिकवून ठेवण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात संघर्ष करावा लागेल, असे टाटा यांनी स्पष्ट केले आहे.
गेली दोन दशके ‘टाटा सन्स’चे अध्यक्षपद सांभाळणारे टाटा २८ डिसेंबर रोजी वयाच्या ७५ वर्षी निवृत्त होत आहेत. एका अर्थविषयक नियतकालिकाला दिलेल्या मुलाखतीद्वारे टाटा यांनी सरकारवरचा रोष व्यक्त केला आहे. ‘पंतप्रधानांचे कार्यालय एक सांगते आणि त्याच सरकारच्या मंत्र्याचा उद्देश मात्र भिन्न असतो; हे फक्त भारतातच घडते’ अशा उपरोधिक शब्दात त्यांनी सरकारच्या कारभाराचे वाभाडे काढले.
भारतीय उद्योग आज शेजारच्या चीनशी कट्टर स्पर्धा देऊ पाहतोय. मात्र भारतीय उद्योगांसाठी त्यादृष्टीने आवश्यक असलेली धोरणे ही कुचकामी आहेत. उद्योगाच्या, देशाच्या विकासात भर घालणाऱ्या गुंतवणुकीला चालना देणारी पावले उचलण्याबाबत सरकार निष्क्रिय आहे. निवृत्त होण्यापूर्वी दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी सरकारच्या अनेक धोरणांवर टीकास्त्र सोडले. सातत्य, कल्पना यांचा सरकारच्या धोरणांमध्ये अभाव असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
भारतातील नोकरशहांच्या वर्तनाबद्दल पंतप्रधानांकडे आम्ही तक्रार केली असता त्यांनीच आम्हाला अन्य देशांकडे वळण्याचा सल्ला दिला, असे नमूद करून टाटा यांनी उद्योग समूहाच्या विस्तारासाठी देशांतर्गत विचार बदलावा लागल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली.
‘जग्वार लॅण्ड रोव्हर’चा निर्मिती प्रकल्प चीनमध्ये साकारत असताना आलेला अनुभव कथन करताना टाटा यांनी तेथील औद्योगिक वातावरणाची तुलना या मुलाखतीत भारताशी केली आहे. ते म्हणतात, चीनमध्ये नवा प्रकल्प उभारण्यासाठी आम्हाला सर्वप्रकारे पाठींबा मिळाला. उद्योजकांना तेथील सरकारकडून मिळालेली वर्तणूक भारतातही मिळाल्यास हा देशही प्रगतीच्या बाबत निश्चितच चीनशी स्पर्धा करण्यास पात्र ठरू शकतो.    

एअर इंडियात २ हजार कोटी रुपयांचे भागभांडवल ओतले जाईल. त्यामुळे २०१२-१३मधील सरकारचा अतिरिक्त खर्च ३२,१२० कोटी रुपयावर जात आहे; मात्र चालू खात्यातील अपेक्षित वित्तीय तूट राखण्यासाठी कर्जाऊ रक्कम घेतली जाणार नाही.
– पी. चिदंबरम,
केंद्रीय अर्थमंत्री (शुक्रवारी संसदेत)