रिझर्व्ह बँकेने मोठी कारवाई करत एका सहकारी बँकेचा परवाना रद्द केला आहे. परवाना रद्द केल्याची घोषणा करताना, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने बुधवारी सांगितले की या बँकेकडे पुरेसे भांडवल आणि कमाईची क्षमता नाही. या कारणास्तव या बँकेचा परवाना रद्द करण्यात आला असून आता बँकेला ठेवी परत करण्यास आणि नवीन ठेवी ठेवण्यास परवानगी देण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. रिझर्व्ह बँकेने बुधवारी बागलकोट (कर्नाटक) येथील मुधोळ को-ऑपरेटिव्ह बँक लि.चा परवाना रद्द केला. या बँकेस 'बँकिंग' व्यवसाय करण्यासही बंदी घालण्यात आली आहे, ज्यामध्ये सुविधेव्यतिरिक्त, ठेवी स्वीकारणे आणि पैसे भरणे मज्जाव करण्यात आला आहे. आरबीआयने असेही म्हटले आहे की सध्या ज्या आर्थिक स्थितीत बँक आहे, त्यामध्ये ती आपल्या ठेवीदारांना पूर्ण देय देऊ शकणार नाही. बँकेने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, आरबीआयने म्हटले आहे की ९९ टक्क्यांहून अधिक ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवींची संपूर्ण रक्कम ठेव विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) कडून मिळण्याचा हक्क असेल. या काळात प्रत्येक ठेवीदाराला डीआयसीजीसीकडून रु. ५ लाखांपर्यंतच्या ठेव विमा दाव्याची रक्कम गोळा करण्याचा अधिकार असेल. आरबीआयने सांगितले की, बँकेच्या संबंधित ठेवीदारांकडून संमती घेतल्यानंतर डीआयसीजीसीने एकूण विमा रकमेपैकी १६.६९ कोटी रुपये आधीच दिले आहेत. डीआयसीजीसीची सुरुवात १९७८ साली झाली. हे भारतातील बँकांसाठी ठेव विमा आणि कर्ज हमी म्हणून काम करते. ही भारतीय रिसर्व्ह बँकद्वारे चालवली जाणारी आणि संपूर्ण मालकी असलेली सहकारी बँक आहे. बँक कोलमडल्यास ती प्रत्येक ठेवीदाराला पाच लाखांपर्यंत विम्याची रक्कम देते. आरबीआयच्या बंदीनंतर आता ही बँक ग्राहकांना कोणत्याही प्रकारच्या बँकिंग सुविधेचा लाभ देऊ शकणार नाही. तसेच ते बँकिंग संबंधित व्यवसायासाठी पात्र असणार नाही. त्याच वेळी, या बँकेतर्फे कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेला कर्ज दिले जाऊ शकत नाही.
