स्टेट बँकेने तिच्या गृह कर्जावरील व्याज दर पाव टक्क्यापर्यंत (०.२५ टक्के) कमी केला आहे. याचा लाभ बँकेचे ३० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज घेणाऱ्या कर्जदारांना होणार आहे. तर ३० लाख रुपयांपेक्षा अधिक कर्ज घेणाऱ्यांना या व्याजदर कपातीमुळे साधारण ०.१० टक्क्यांपर्यंत फायदा मिळणार आहे. नव्या दर कपातीची अंमलबजावणी तातडीने लागू होत आहे. बँकेने गेल्याच आठवड्यात तिच्या विविध मुदतीच्या ठेवींवरील दरही तब्बल अर्ध्या टक्क्यापर्यंत केले होते. स्टेट बँकेने गृह कर्जावरील व्याजदर कमी केल्यानंतर आता हा कित्ता अन्य व्यापारी बँकांही गिरविण्याची शक्यता आहे. स्टेट बँकेची ही दर कपात योजना मर्यादित कालावधीसाठी असून नवा वार्षिक ८.३५ टक्के दर हा ३१ जुलैपर्यंतच असेल. यामुळे स्टेट बँकेच्या कर्जदारांची मासिक हप्त्यात लाखामागे ५३० रुपयांची बचत होणार आहे. गेल्या काही दिवसांत राज्यातील प्रमुख शहरांमधील गृहनिर्माण क्षेत्रावर मंदीचे सावट असल्याचे चित्र आहे. जागतिक मंदी, गृहकर्जाचे वाढलेले व्याजदर आणि अलीकडच्या काळातील नोटाबंदी यामुळे हे क्षेत्र अद्यापही मंदीच्या गर्तेतच अडकलेले आहे. त्यामुळे मुंबई आणि नागपूरसारख्या शहरांमध्ये मध्यमवर्गीयांसाठी बांधलेल्या निवासी संकुलातील १५ हजारावर सदनिका ग्राहक मिळत नसल्याने रिकाम्या पडून आहेत. मात्र, आता एसबीआय बँकेपाठोपाठ इतर बँकांनीही त्यांचे गृह कर्जाचे व्याजदर कमी केल्यास ग्राहकांचा फायदा होऊन या क्षेत्रात सकारात्मक वातावरण पाहायला मिळू शकते. घरांच्या खरेदीला चालना मिळेल यासाठी अनुकूल स्थिती अद्याप आलेली नसून, त्यामागे गृह कर्जाचे व्याजाचे दर उच्च असणे हेच मुख्य कारण आहे, असा निष्कर्ष मध्यंतरी एका पाहणीअंती पुढे आला होता. गृह कर्जासाठी व्याजाचे दर गत दीड वर्षांत कमी झाले असले तरी ते इतकेही घटलेले नाहीत की कर्ज घेऊन घरांच्या खरेदीला ग्राहकांना प्रोत्साहित करतील, असे भारतीय तारण हमी महामंडळाने (आयएमजीसी) घेतलेल्या सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले होते. नामांकित सर्वेक्षण संस्था कॅन्टर आयएमआरबीमार्फत महानगरांव्यतिरिक्त शहरी व निमशहरी भागांत २५ ते ४४ वयोगटातील तरुणांमध्ये राबविलेल्या सर्वेक्षणानंतर काही महत्त्वाचे ठोस निष्कर्ष पुढे आले आहेत. केंद्र सरकारच्या २०२२ पर्यंत सर्वासाठी घरे या महत्त्वाकांक्षी योजनेमुळे परवडण्याजोग्या गृहनिर्माणाला मोठी चालना मिळाली आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पाने या क्षेत्राला पायाभूत सुविधा क्षेत्राचा दर्जा देऊन सरकारचा प्रोत्साहनपर मानसही स्पष्ट केला आहे. तथापि प्रत्यक्षात ही परवडण्याजोगी घरेही अपेक्षित ग्राहकवर्गाच्या खरेदी क्षमतेत बसत नाहीत, यावर या सर्वेक्षणाने शिक्कामोर्तब केले होते.
