भांडवली बाजार नियंत्रक ‘सेबी’मध्ये वायदा बाजार आयोगाच्या (एफएमसी) विलीनीकरणाची प्रक्रिया येत्या सप्टेंबपर्यंत पूर्ण होईल, असा विश्वास सेबीचे अध्यक्ष यू. के. सिन्हा यांनी येथे एका कार्यक्रमात बोलताना व्यक्त केला.
जगभरात इतरत्र कुठेही दोन नियामक मंडळांचे अशा प्रकारे एकत्रीकरण झाल्याचे दुसरे उदाहरण सापडणार नाही, असे सिन्हा यांनी स्पष्ट केले. भारत चेंबर ऑफ कॉमर्सद्वारे आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी फेब्रुवारीत अर्थसंकल्प मांडताना हे विलीनीकरणाचा प्रस्ताव मांडला होता. हे विलीनीकरण मार्गी लागल्यास सेबीच्या नियमनाची व्याप्ती ही वस्तू वायदा बाजारापर्यंत वाढणार आहे.
विशेषत: नॅशनल स्पॉट एक्स्चेंज लि. (एनएसईएल) या वस्तू विनिमय बाजारमंचावरील घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर, या बाजारपेठेवरील नियामक यंत्रणेतील त्रुटी सामोऱ्या आल्या होत्या. या पाश्र्वभूमीवर सुरू झालेल्या वरिष्ठ स्तरावरील ऊहापोहानंतर, या बाजारपेठेची धुराही सेबीकडे सोपविण्याच्या प्रस्तावाने मूळ धरले.
’ ‘पोन्झी’ योजनांना पायबंद
सेबी, रिझव्‍‌र्ह बँक आणि राज्य शासनाचे मुख्य सचिव यांच्या राज्यस्तरीय समन्वय समितीच्या पाठपुराव्यातून, जनसामान्यांची लुबाडणूक करणाऱ्या ‘पोन्झी’ योजनांना पायबंद घातला जाईल, असा विश्वास सिन्हा यांनी व्यक्त केला. साखळी योजना, दामदुप्पट परतावा योजनेच्या नावाखाली १०० कोटींहून अधिक रक्कम लोकांकडून गोळा करणाऱ्या बनवाबनवीवर थेटपणे कारवाई करता येईल, असे गतवर्षी जुलैमध्ये ‘सेबी कायद्या’त केल्या गेलेल्या सुधारणेने सेबीला अधिकार प्राप्त झाले आहेत. तर १०० कोटींपेक्षा कमी रकमांच्या योजनांवर राज्य सरकारला ठेवीदार संरक्षण कायद्यान्वये कारवाई करता येणार आहे.
’ पूर्वेकडील ‘आयपींओ’ नीरसता
गेल्या दीड वर्षांपासून सुरू असलेली बाजार तेजी पाहता, भांडवली बाजारात खुल्या प्रारंभिक भागविक्री (आयपीओ) करून पाऊल टाकण्यासाठी अनेक कंपन्यांत प्रचंड उत्सुकता दिसत असताना, देशाच्या पूर्व भागातून नेमके नीरसतेचे चित्र दिसत असल्याबद्दल सिन्हा यांनी चिंता व्यक्त केली. आजवर पूर्व भारतात, प्रामुख्याने पश्चिम बंगालमधून अनेक कंपन्यांनी शेअर बाजारात पाऊल टाकून चांगली कामगिरी केली आहे. पण अलीकडे तेथूनही कोणत्याही नव्या कंपनीने बाजाराची वाट चोखाळलेली नाही, याकडे सिन्हा यांनी लक्ष वेधले. गेल्या वर्षभरात भागविक्रीद्वारे कंपन्यांनी जितका निधी उभारला, त्यापेक्षा अधिक निधी यंदा सरलेल्या एका तिमाहीत उभारला गेल्याचे त्यांनी सांगितले.