पीटीआय, चंडीगड : वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटी परिषदेच्या मंगळवारपासून सुरू झालेल्या दोन दिवसीय बैठकीत भाजपेतर पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांनी कर महसुलाच्या भरपाईचा कालावधी पुढील पाच वर्षांसाठी वाढविण्याची मागणी केली आहे. जीएसटी प्रणालीच्या अंमलबजावणीला पाच वर्षे पूर्ण होत असून, राज्यांना भरपाईची मुदत येत्या १ जुलै २०२२ ला संपुष्टात येत आहे.
जुलै २०१७ पासून सुरू झालेल्या वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटी प्रणालीच्या अंमलबजावणीने राज्यांच्या बुडणाऱ्या महसुलाची पाच वर्षांसाठी भरपाई देण्याचे आणि २०१५-१६ च्या आधारभूत वर्षांच्या महसुलाच्या तुलनेत दरवर्षी १४ टक्के दराने वाढीसह त्यांच्या महसुलाचे संरक्षण करण्याचे केंद्राने मान्य केले होते. याचबरोबर काही राज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निर्णयाचा हवाला देत परिषदेने घेतलेले निर्णय राज्यांवर बंधनकारक नसतील अशी भूमिका मांडली. यामुळे राज्यांना कर आकारणी निश्चित करण्याचे अधिकार आहेत असे काही राज्यांनी नमूद केले.
सध्या केंद्र आणि राज्यांमध्ये जीएसटीमधून मिळणाऱ्या महसुलाचे समान विभाजन करण्याचे सध्याचे सूत्र बदलले पाहिजे, ज्यामध्ये महसुलाचा ७० ते ८० टक्के वाटा राज्यांना दिला जावा, अशी मागणी छत्तीसगडचे अर्थमंत्री टीएस सिंग देव यांनी केली. तसेच राज्यांना देण्यात येणाऱ्या भरपाईचा कालावधी अधिक वाढवण्यात यावा. कारण बहुतांश राज्य या मागणीवर आग्रही असल्याचे केरळचे अर्थमंत्री केएन बालगोपाल यांनी सांगितले.
