तुरुंगातून बाहेर पडण्यासाठी मोजावयाच्या १० हजार कोटी रुपयांची तजवीज म्हणून लंडन व न्यूयॉर्क येथील तीन हॉटेल मालमत्तांच्या विक्रीसंबंधी वाटाघाटीसाठी सहारा समूहाचे प्रमुख सुब्रतो रॉय यांना सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी १५ दिवसांची मुदतवाढ मंजूर केली.
विदेशातील मालमत्तांच्या इच्छुक खरेदीदारांशी बोलणी करण्यासाठी न्यायालयाने दिलेली ही मुदत २० ऑगस्ट रोजी संपणार होती, ती अधिक वाढवून देण्याची मागणी सहारा प्रमुखांनी न्यायालयाकडे केली होती. त्याप्रमाणे सहाराप्रमुखांना आणखी १५ दिवसांचा अवधी सर्वोच्च न्यायालयाने मंजूर केला असून, या दिवसांत विक्री करार पक्का करून  जामिनासाठी आवश्यक ती रक्कम मिळविण्यास सूचित केले आहे.
या वाटाघाटींसाठी रॉय यांना अत्याधुनिक संपर्क साधनांसह तिहार तुरुंगाच्या आवारात प्रदान केली गेलेली कार्यालयीन सुविधाही कायम ठेवली जाणार आहे. सहारा प्रमुखांनी या हॉटेल मालमत्तांच्या खरेदीदारांची, तसेच त्यांना ५,००० कोटी रुपयांची बँक हमी देणाऱ्या विदेशी बँकेचे नाव गोपनीय ठेवले जावे, अशीही न्यायालयाकडे विनंती केली आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या योगदानातून ३,००० कोटी उभारण्याचे प्रयत्न
सहारा समूहाचे सर्वेसर्वा सुब्रतो रॉय यांच्या तुरूंगातून सुटकेसाठी या समूहात कार्यरत देशभरातील २ लाख कर्मचाऱ्यांनाही आर्थिक योगदानाचे आवाहन करण्यात आले आहे. समूहाचे कार्यकारी संचालक डी. के. श्रीवास्तव यांनी कर्मचाऱ्यांना उद्देशून केलेल्या लेखी आवाहनानुसार, प्रत्येकी १.२५ लाख ते १.५० लाख रुपयांच्या योगदानाची हाक देण्यात आली आहे. १३ ऑगस्ट रोजी जारी झालेल्या या दोन पानी पत्रात, विदेशातील हॉटेल मालमत्तांची विक्री न करताच, रॉय यांच्या सुटकेसाठी हा निधी उपयोगात यावा, अशी अपेक्षा असल्याचे म्हटले आहे. कर्मचाऱ्यांना ही रक्कम ९ ते १२ महिन्यांत १४ टक्के व्याज दराने परत करण्याची हमीही या पत्रानुसार दिली गेली आहे.