काकमलकंदा आणि दुर्दुरी नांदणूक एकची घरी पर पराग सेवतो भ्रमरी येरा चिखुलची उरेज्ञानेश्वरीत दृष्टांताच्या ५,००० ओव्या आहेत. माऊलींनी दिलेला असाच हा एक दृष्टांत. कमळ आणि बेडूक यांचे वास्तव्य चिखलात असते. भ्रमर हे कमळातील परागकण सेवन करतात आणि बेडकांना आपल्याजवळच पराग आहे याची जाणीव नसल्यामुळे ते चिखालातच आनंद मानतात. बाजारातसुद्धा अशाच चांगल्या - वाईट कंपन्यांची सरमिसळ असते. भ्रमराला आकर्षति करणाऱ्या कमळातल्या परागासाराखी एक अव्वल कंपनी आज भेटीला आणली आहे. पॉवरग्रीड कॉर्पोरेशन (पॉवरग्रीड) ही भारत सरकारची ‘नवरत्न’ दर्जा असलेली कंपनी असून केंद्र सरकारच्या ‘भारत निर्माण’ या योजनेत या कंपनीचा समावेश आहे. विद्युत उर्जा क्षेत्र तीन प्रकारात विभागले आहे. ऊर्जा निर्मिती (Generation) पारेषण (Transmission) व वितरण (Distribution) हे उप प्रकार आहेत. गावाबाहेर अथवा कोणत्याही महामार्गावरून प्रवास करताना वीज वाहून नेणाऱ्या तारांचे मनोरे उंच डोंगरावरून लक्ष वेधून घेतात. हे मनोरे कदाचित पॉवरग्रीड अथवा महाट्रान्सको यापकी कोणाचे तरी असू शकतील. वीज पारेषण या क्षेत्रात पॉवरग्रीडच्या तुलनेत दुसरी कुठलीही कंपनी नसल्यामुळे या क्षेत्रात या कंपनीची एकाधिकारशाही असल्यासारखी परिस्थिती आहे. कंपनीचे चालू असलेले प्रकल्प येत्या तीन-चार वर्षांत पूर्ण होऊन कंपनीच्या प्रकल्पांचे स्थिर मालमत्तेत (capitalization of assets) रुपांतर झाल्यावर या वाढीव मालमत्तेवर करोत्तर १५.५% नफा कंपनी मिळवू शकेल. कंपनीची वितरण यंत्रणेची उपलब्धता ९९.९४% आहे. ३१ डिसेंबर २०१२ रोजी कंपनीची क्षमता १,५३,३०८ मेगावॉट होती. जाळ्याला सहाय्यभूत ठरणारी १५९ ग्रहण केंद्रे (Receiving Stations) कंपनीच्या पारेषण यंत्रणेचाच एक भाग आहेत. कंपनीचा ९५% महसूल हा वीज पारेषण व्यवसायातून येतो. कंपनी या जाळ्याचा उपयोग ‘ब्रॉडबॅण्ड इंटरनेट’ व दूरसंचार व्यवसायासाठी करणार आहे. ऊर्जा क्षेत्रात सुधारणेचा एक भाग म्हणून भारतासारख्या देशात जिथे पूर्वेकडील राज्यात विपुल ऊर्जा उपलब्ध आहे; पण तेथे त्या विजेला मागणी नाही तर दक्षिणेकडील व पश्चिमेकडील भागात ऊर्जेची कमी आहे. जर सक्षम यंत्रणा असेल तर ऊर्जेचा समतोल साधता येईल. हे प्रत्यक्षात येण्यासाठी राष्ट्रीय पारेषण यंत्रणा असावी, या भूमिकेतून २३ ऑक्टोबर १९८९ रोजी या कंपनीची ‘नॅशनल पॉवर ट्रान्समिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ या नावाने स्थापना झाली. देशाचे वीज पारेषण क्षेत्रातील नियोजन, पारेषण जाळ्याची उभारणी, त्याचे परिचलन व निगा याचे नियंत्रण या कंपनीकडे होते. १९९२ मध्ये नाव बदलून ‘पॉवरग्रीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ हे आजचे नाव मिळाले. १ मे २००८ मध्ये या कंपनीला ‘नवरत्न’ दर्जा मिळाला. पहिल्यांदा २००७ मध्ये व त्या नंतर २०१० मध्ये केंद्र सरकारने आपल्या मालकीचे समभाग हे शेअर बाजारात विकले. कंपनीत सध्या केद्र सरकारची मालकी ६९.४२% आहे. कोळशाच्या खाणी जवळ असणारी ऊर्जानिर्मिती केंद्र व विजेची मागणी असणारी शहरे जोडण्यासाठी पारेषण जाळ्याची आवश्यकता असते. ही ऊर्जा वाहून नेण्यासाठी पॉवरग्रीड आपल्या जाळ्यात सतत सुधारणा व क्षमता वाढवित असते. या यंत्रणेवरील समतोल राखण्याचे एक महत्त्वाचे काम पॉवरग्रीड करते. पश्चिम विभागात महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ ही राज्ये व दादरा-नगर-हवेली व दीव हे दोन केंद्र शासित प्रदेश यांचा समावेश होतो. या प्रत्येक राज्याचे एक नियंत्रण केंद्र (Load Dispatch Centre) असते. ही सर्व केंद्रे पश्चिम विभागीय केंद्राशी जोडलेली असतात. देशातील पाच विभागीय केंद्रे ही दिल्ली येथील राष्ट्रीय केंद्राशी जोडलेली आहेत. एखाद्या विभागाच्या पारेषणातील समतोल ढळला तर राष्ट्रीय पारेषण जाळ्यावर परिणाम होऊ शकतो. देशातील विजेच्या मागणीचे संतुलन राखण्याचे महत्त्वाचे काम पॉवरग्रीडला करावे लागते. आपल्याच मालमत्तेचा वापर करून पॉवरग्रीडने दूरसंचार क्षेत्रात प्रवेश करून मनोरे दूरसंचार कंपन्यांना भाडेतत्त्वावर दिले आहेत. तसेच २५,००० किलो मीटरचे दूरसंचार जाळे उभारून सर्व राज्यांच्या राजधानी, मुख्य शहरे जोडली गेली आहेत. अनेक दुर्गम जागीदेखील पॉवरग्रीडचे मनोरे आहेत. केंद्र सरकार ‘भारत ब्रॉडब्रॅण्ड नेटवर्क लिमिटेड’ या कंपनीच्या माध्यमातून देशभरात इंटरनेट नेण्यासाठी एक मोठी योजना आखत आहे. ही कंपनी पॉवरग्रीड, रेलटेल, भारत संचार निगम लिमिटेड यांच्या बरोबरीने भागधारक आहे. सरकारच्या सर्व आयआयटी व आयआयएस एका जाळ्याच्या माध्यमातून जोडण्याचा प्रकल्प असून याला ‘नॅशनल नॉलेज नेटवर्क प्रकल्प’ असे संबोधले जाते. हा प्रकल्प राबवण्याची महत्त्वाची जबाबदारी पॉवरग्रीडवर आहे. संसदेच्या चालू अधिवेशानाची सुरुवात करतांना राष्ट्रपतींनी केलेल्या भाषणात National Electricity Mission 2020 ची घोषणा केली आहे. या योजनेचा पॉवरग्रीड मोठा लाभार्थी असणार आहे. सर्व गोष्टींचा विचार करून या भावात पॉवरग्रीड सुयोग्य गुंतवणूक वाटते. बारावी पंचवार्षकि योजना संपताना - २०१७ रोजी खाजगी क्षेत्राचे वीज निर्मितीतील सध्याचे असलेले २४% प्रमाण हे ३५% वर जाणे अपेक्षित आहे. हे क्षेत्र पुन्हा आकर्षणाचे केंद्रिबदू व्हावे या दृष्टीने यंदाच्या अर्थसंकल्पात धोरणात्मक निर्णय अपेक्षित आहेत. ‘पॉवरग्रिड कॉर्पोरेशन’ ही भारत सरकारची ‘नवरत्न’ दर्जा असलेली कंपनी आहे. या क्षेत्रात या कंपनीची एकाधिकारशाही आहे. या व्यवसायात सरकारने नफ्याची खात्री दिली आहे. भारताच्या एकूण वीज निर्मितीच्या ५०% पारेषण या कंपनीच्या जाळ्यातून होते. कंपनीचा ९५% महसूल हा वीज पारेषण व्यवसायातून येतो. कंपनी या जाळ्याचा उपयोग ‘ब्रॉडबॅण्ड इंटरनेट’ व दूरसंचार व्यवसायासाठी करणार आहे.पॉवरग्रिड कॉर्पोरेशन लि.बंद भाव : रु १०९.०५ (२२ फेब्रुवारी रोजी)दर्शनी मूल्य : रु. १०वर्षांतील उच्चांक : रु. १२४.४५वर्षांतील नीचांक : रु. १००.१०गुंतवणुकीतील धोके प्रकल्प वेळेत पूर्ण न होणे; १२व्या पंचवार्षकि योजनेत रु. १,००,००० कोटींची विस्तार योजना आखली आहे. या खर्चापोटी कंपनी मोठय़ा प्रमाणावर कर्जउभारणी करणार आहे. काही कर्ज ही आंतरराष्ट्रीय बाजारातून परकीय चलनात असल्यामुळे रुपयाचे अवमूल्यन झाल्यास नफा क्षमतेवर विपरित परिणाम शक्य आहे. वीज वाहून नेण्याचा खर्च (wheeling Charges) प्रत्यक्ष किती लक्ष युनिट विजेचे पारेषण केले त्यापेक्षा वीज पारेषण जाळ्याच्या उपलब्धतेवर ठरते. कंपनीचे ग्राहक असलेल्या राज्य वीजमंडळांची आíथक स्थिती गंभीर असल्यामुळे पसे वेळेवर मिळण्याची खात्री नाही . जमेच्या बाजूभारतीय वीज कायदा २००३ नुसार १५.५% नफ्याची खात्री हे गुंतवणूक करण्याचे पहिले ठोस कारण बनते. देशाच्या एकूण पारेषणापकी ५०% हून अधिक पारेषण या कंपनीच्या यंत्रणेतून होते. भारताच्या सर्व राज्यात व केंद्र शासित प्रदेशात अस्तित्व आहे. १२ व्या पंचवार्षकि योजनेत ८८,००० मेगावॅट क्षमता वाढीचे उद्दीष्ट आहे. याचा अप्रत्यक्ष लाभार्थी ही कंपनी आहे. या अर्थसंकल्पात नवीन प्रकल्पाचा करमुक्त नफा मिळविण्याचा कालावधी पाच वष्रे वरून दहा वष्रे होणे अपेक्षित आहे.
