25 February 2021

News Flash

वित्त-तात्पर्य : कलम १३८ : प्रामाणिकपणे धनादेश देणाऱ्यांना पुरेपूर संरक्षणाचीही काळजी

निगोशिएबल इन्स्ट्रमेंट कायद्याच्या कलम १३८ची व्याप्ती आजवर न्यायालयीन प्रकरणांनी उत्तरोत्तर वाढत आली आहे. कलम १३८मधील शब्द समूह हा एक वर्ग असून ‘खातेबंद झाले आहे’, ‘पेमेंट

| April 29, 2013 12:46 pm

निगोशिएबल इन्स्ट्रमेंट कायद्याच्या कलम १३८ची व्याप्ती आजवर न्यायालयीन प्रकरणांनी उत्तरोत्तर वाढत आली आहे. कलम १३८मधील शब्द समूह हा एक वर्ग असून ‘खातेबंद झाले आहे’, ‘पेमेंट थांबविले आहे’, ‘रिफर टू ड्रावर’, ‘सही जुळत नाही’ किंवा ‘सहीची प्रतिमा सापडत नाही’ या कारणांमुळे धनादेश परत होणे हेसुद्धा कलम १३८मध्ये मोडते. निगोशिएबल इन्स्ट्रमेंट अ‍ॅक्टमधील संबंधित कलमांचा उद्देश हा आर्थिक देवाणघेवाणीच्या दस्तावेजांचे नाकारले जाणे वा ते पारित न होणे हा गुन्हा ठरवून त्याद्वारे बँकिंग सेवा व अशा दस्तवेजांची विश्वासार्हता वाढविणे हा आहे, असे न्यायालयाने याबाबतचा निर्णय देताना म्हटले आहे.
अशा खटल्यामध्ये आरोपी व्यक्तीला आपण धनादेश कर्ज व अन्य देणी फेडण्यासाठी दिला होता, हे कलम १३९मधील गृहितक खोटे असल्याचे सिद्ध करण्याची संधीही उपलब्ध असते. असा धनादेश हा कर्ज व अन्य देणी फेडण्यासाठी दिला होता, असे सिद्ध झाले नाही तर आरोपीवर कलम १३८चा गुन्हा सिद्ध होत नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या ग्यानसुधा मिश्रा व टी. एस. ठाकूर यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने विजय (मूळ तक्रारदार) विरुद्ध लक्ष्मण (आरोपी) आणि इतर या अपिलात नुकताच दिला आहे. दोन कनिष्ट न्यायालयांनी दिलेला निर्णय फिरवणाऱ्या मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या इंदूर पीठाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.
अपीलाची पाश्र्वभूमी : प्रतिवादी हा एक खेडूत असून तो वादीच्या वडिलांच्या डेअरीवर रोज सकाळ – संध्याकाळ दूध पुरवत असे. प्रतिवादीचे म्हणणे असे की, वादी सर्व दूध पुरवठादारांकडून तारण म्हणून धनादेश घेऊन त्यांना वर्षभराचे पसे आगाऊ देत असे व त्या बदल्यात दुधाचा पुरवठा करत असे. प्रतिवादीने असा तारण म्हणूनच वादीला धनादेश दिला होता व प्रतिवादीने दूध पुरवठा न केल्यासच तो वटवायचा होता. प्रतिवादीच्या म्हणण्यास दुजोरा देताना एका साक्षीदाराने साक्ष देताना न्यायालयाला असे सांगितले की, जेव्हा कोणी असे कोणाही खेडुताकडून दुध खरेदी करण्याचा करार करतो तेव्हा वादीसारखा डेअरीमालक वर्षभराचे पसे आगाऊ देतो व प्रतिवादीसारखा पुरवठादार त्या रकमेचा धनादेश तारण म्हणून डेअरी मालकाला देतो. अशा प्रकारची व्यवस्था अस्तित्वात असल्यामुळे लक्ष्मणने वादीच्या वडिलांना दूध पुरवठा करण्यास सुरुवात केली होती.
एक दिवस आपल्या खात्याचा हिशेब पूर्ण करतेवेळी प्रतिवादीने आपण सर्व रकमेचा दुध पुरवठा केलेला असल्यामुळे तारण म्हणून दिलेला आपला धनादेशपरत करावा, अशी मागणी वादीच्या वडिलांकडे केली असता त्यांनी तो नंतर घेण्यास सांगितले. प्रतिवादीने धनादेश परत करण्याचा आग्रह धरल्यामुळे तो व वादीच्या वडिलांमध्ये बाचाबाची झाली. त्यात वादीच्या वडिलांनी प्रतिवादीवर हल्ला केला व त्याला शिवीगाळ केली. त्यामुळे प्रतिवादीने १३ ऑगस्ट २००७ रोजी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून व प्रतिवादीवर सूड उगवण्यासाठी वादीने धनादेश वटविण्यासाठी बँकेत जमा केला.
तक्रारदारवादीने केलेल्या निवेदनाप्रमाणे आरोपी प्रतिवादीने वादीकडून १,१५,००० रुपये आपल्या वैयक्तिक कामासाठी कर्जाऊ घेतले होते. दोघांमधील संबंध सलोख्याचे असल्यामुळे वादीने ती रक्कम देऊ केली होती. त्या रकमेच्या परतफेडीसाठी प्रतिवादीने १४ ऑगस्ट २००७ या तारखेचा एक धनादेशवादीच्या नावे दिला. वादीचा आरोप असा की, तो १४ ऑगस्ट २००७ रोजी बँकेत जमा केला असता बँकेने खात्यात पुरेसे पसे नाहीत, असे सांगत तो नापास केला. त्यामुळे वादीने १७ ऑगस्ट २००७ रोजी प्रतिवादीवर कायदेशीर नोटीस बजावली. परंतु प्रतिवादीने नोटिशीला उत्तरही दिले नाही वा पसेही परत केले नाहीत.
त्यामुळे वादीने १३८ कलमाखाली प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात दावा दाखल केला. सादर केलेल्या साक्षी, पुराव्यांचा विचार करून दंडाधिकाऱ्यांनी प्रतिवादीस दोषी ठरविले व १,२०,००० रुपये दंड व एक वर्ष सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठावली. प्रतिवादीने या निर्णयाविरुद्ध अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांकडे अपिल केले. परंतु त्यांनीही प्रतिवादी दोषी असल्याचा निवाडा कायम ठेवत ते फेटाळून लावले.
प्रतिवादीने त्यानंतर उच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल केली. प्रतिवादीने आपल्या बचावार्थ व आपल्यावरील आरोपांचे खंडन करणारा आणि वादीचा दावा मोडून काढणारा सादर केलेला पुरावा हे दोन्ही कनिष्ट न्यायालयांनी विचारातच न घेता गुन्हा सिद्ध करणाऱ्या व प्रतिवादीला शिक्षा देणाऱ्या त्यांच्या निर्णयात ‘न्यायाचा गर्भपात’ (Miscarriage of justice)) झाला’ अशी टिप्पणी करत उच्च नायालयाने खालच्या न्यायालयाचे निर्णय रद्दबातल केले.
या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्वचिार याचिका दाखल करण्यात आली.
वादी – प्रतिवादींचे दावे : आपल्यासमोर आलेल्या पुराव्याचा चुकीचा अर्थ लावून प्रतिवादी हा निरक्षर आहे, त्याला साधी सहीदेखील करता येत नाही, असे सांगत तसेच बँकेत धनादेश जमा करण्याच्या आदल्या दिवशी झालेल्या बाचाबाचीची नोंद घेत उच्च न्यायालयाने कनिष्ट न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करावयास नको होता, असे वादीच्या वकिलाने प्रतिपादन केले. दिलेला धनादेश हा प्रतिवादी व वादीच्या वडिलांमधील दुधाच्या व्यवहारा संदर्भात तारण म्हणून दिलेला धनादेश होता, असा उच्च न्यायालयाने नोंदविलेल्या अभिप्रायासही वादीच्या वकिलांनी आक्षेप घेतला.
याउलट तक्रारदार वादीच्या वकिलांचे म्हणणे फेटाळून लावत प्रतिवादीच्या वकिलाने असे प्रतिपादन केले की वादीने आपणास कर्ज दिले होते व त्या कर्जाच्या परतफेडीसाठी आपण धनादेश दिला होता, अशी तक्रारही अंतस्थ हेतूने, आकसाने व आपणास छळण्याच्या उद्देशानेच वादीने केली होती व उच्च न्यालायासमोर वादीने सादर केलेल्या पुराव्यांची छाननी केल्यावर त्या पुराव्यातील कमकुवतपणामुळेच त्या तक्रारीत काहीही तथ्य नसल्याचे न्यायालयाच्या लक्षात आले.
निर्णय : उभय पक्षांचे युक्तिवाद ऐकल्यावर न्यायालयाने खालील निरीक्षणे नोंदवली –
१) धनादेशावरील सही ही प्रतिवादीची होती हे एकदा मान्य झाल्यानंतर आपण तोदिला होता हे नाकारण्याची मुभा प्रतिवादीस नाही. तसेच तो धनादेश खात्यात पुरेसे पसे नाहीत म्हणून नापास झाल्यावर कलम १३८ अन्वये गुन्हा होतो व त्यामुळे धनादेश नापास झाला असला तरी गुन्हा घडलेलाच नाही, असे म्हणण्याची मुभाही प्रतिवादीला राहत नाही.
२) नापास झालेला धनादेश हा काही मोबदल्याप्रित्यर्थ दिला होता, हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी ही तक्रारदाराची नसून हा धनादेश, कर्ज व अन्य देणी फेडण्यासाठी दिला नव्हता, हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी आरोपीची आहे व अशी जबाबदारी तो पार पडू शकला नाही तर त्याविरुद्ध गुन्हा सिद्ध होतो, या तक्रारदाराच्या म्हणण्यात तथ्य आहे.
३) आपण दिलेला धनादेश हा केवळ तारण म्हणून दिलेला होता व तो प्राप्त परिस्थितीत वटायला द्यावयास नको होता, असे सिद्ध करण्यात प्रतिवादी यशस्वी झाला, असे उच्च न्यायालयाने मानणे हे समर्थनीय आहे का हा खरा प्रश्न आहे. कारण असे सिद्ध झाले नसल्यास त्याची परिणीती गुन्हा सिद्ध होऊन प्रतिवादीस शिक्षा होण्यात झाली असती.
४) निगोशिएबल इन्स्ट्रमेंट अ‍ॅक्टच्या १३८ कलमानुसार, जोपर्यंत हे गृहितक चुकीचे आहे, असे सिद्ध होत नाही तोपर्यंत प्रत्येक निगोशिएबल इन्सट्रमेंट हे काही तरी मोबदल्यासाठी दिले वा स्वीकारले असणार, असे गृहित धरण्यात येते. तर कलम १३९ नुसार हे गृहितक चुकीचे आहे, असे सिद्ध झाल्याशिवाय कलम १३८ मधील संदर्भात धनादेश हा धनादेश धारकाने कर्ज वा अन्य देण्याच्या पूर्ण वा अंशत: परतफेडीसाठी स्वीकारला असल्याचे गृहित धरले जाते.
५) पी. वेणुगोपाल विरुद्ध मदन पी. सारथी व के. एन. बीना विरुद्ध मुनियाप्पन या दाव्यातील तर्कानुसार, न्यायालयाच्या असे ध्यानात आले की, धनादेशावरील सही आपली नव्हती असे जरी प्रतिवादी सिद्ध करू शकला नसला तरी तक्रारीतही अनेक गंभीर त्रुटी आहेत. प्रतिवादीने आपणाला दिलेला धनादेश हा आपण त्याला दिलेल्या वैयक्तिक कर्जाच्या परतफेडीसाठी दिला होता हे वादीसुद्धा सिद्ध करू शकला नाही. त्याचे कारण असे की, तक्रारीत कर्ज दिल्याच्या तारखेचा वा न्यायालयात तक्रार कधी दाखल केली त्या तारखेचा उल्लेखही केलेला नाही. प्रतिवादीने १४ ऑगस्ट २००७ या पुढील तारखेचा धनादेशवादीस दिला होता, असे वादीने म्हटले असले तरी त्याने कर्ज कधी दिले होते ती तारीखच सोयीस्करपणे दिलेली नसल्यामुळे याचिकेच्या या त्रुटीमुळे त्याच्या तक्रारीचा पायाच ढासळतो.त्यामुळेच तो धनादेश १४ ऑगस्ट २००७ रोजीच दिला होता व तो धनादेशाच्या तारखेनंतर वटवायचा होता असाही वाजवी निष्कर्ष काढता येतो. प्रत्यक्षात मात्र तो १४ ऑगस्ट २००७ रोजीच वटविण्यासाठी बँकेत जमा करण्यात आला.
६) धनादेशबँकेत टाकण्याच्या एक दिवस आधी वादी व प्रतिवादीमध्ये बाचाबाची झाली होती व प्रतिवादीने वादीच्या वडिलांविरुद्ध पोलिसांत तक्रारही दाखल केली होती ही बाब व कर्ज दिल्याच्या तारखेचा याचिकेत उल्लेख नसणे ही दुसरी बाब या दोन्ही बाबी वादीच्या निवेदनाबाबत संशय निर्माण करतात.
७) संबंधित धनादेश हा कर्ज वा अन्य स्वरुपातील देणे भागवण्यासाठी दिला होता व तो ज्या दिवशी दिला त्याच दिवशी वटवायचा होता असे सिद्ध करण्यात वादीस अपयश आले आहे.
८) हा धनादेश जरी योग्य रितीने त्याच्या कायदेशीर मालकाकडून घेण्यात आला असला तरी तो ज्या दिवशी वटण्यासाठी द्यायचा नव्हता त्या दिवशी तो वटवण्यास देण्यात आला. ज्या दिवशी धनादेश दिला त्याच दिवशी जर कर्ज परत करण्यासाठी देण्यात आलेला धनादेश पास करण्याइतके पसे प्रतिवादीकडे असते तर त्याला कर्ज घेण्याची वेळच आली नसती. काहीही असले तरी अशा परिस्थितीत तक्रारदाराच्या तक्रारीबद्दल गंभीर शंका उत्पन्न होते व गुन्हा व शिक्षेच्या निकालावर शिक्कामोर्तब करता येत नाही.
९) सादर करण्यात आलेल्या सर्व पुराव्यांचा विचार करता आमचे असे मत झाले आहे की, खालच्या न्यायालयाचा निर्णय फिरविण्याचा उच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य होता व परिणामी गुन्हा व शिक्षेचा निर्णय आम्ही रद्दबादल करित आहोत व याचिका फेटाळत आहोत. खालच्या न्यायालयाने प्रतिवादीने कलम १३८ व १३९चे गृहितक आपल्या बाबतीत चुकीचे आहे याबाबत दिलेले पुरावे तपासूनच पाहिले नाहीत व फक्त वादीच्या म्हणण्यानुसार आपले निष्कर्ष नोंदविले, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.
१०) प्रामाणिकपणे धनादेश देणाऱ्याला संरक्षण मिळावे यासाठीच कायदेमंडळाने कलम १३८ व १३९मधील गृहितक आपल्या बाबतीत लागू होत नाही हे सिद्ध करण्याची मुभा अशा व्यक्तींना दिली आहे.
खंडपीठाचे दुसरे सदस्य न्यायमूर्ती टी. एस. ठाकूर यांनी आपल्या भगिनी न्यायमूर्तीच्या निर्णयाशी संपूर्ण सहमती दर्शवित आपली काही स्वतंत्र निरीक्षणे नोंदवली.

(टीप : या लेखात वर्णिलेल्या न्यायिक प्रकरणी दिल्या गेलेल्या निकालातील तर्क व त्याची कारणमीमांसेशी वाचकांना अवगत करणे एवढाच सीमित उद्देश या लेखाचा असून, संदर्भ म्हणून वापर करताना या निकालांविरुद्ध वरच्या न्यायालयात अपील केले गेले आहे का वा त्यास कायद्याचा दर्जा प्राप्त झाला आहे का इत्यादी बाबींची खातरजमा मात्र केली जायला हवी.)
(लेखक आर्थिक व कायदेविषयक सल्लागार असून आर्थिक साक्षरता व गुंतवणूकदार कल्याणासाठी कार्यरत असतात.)

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 29, 2013 12:46 pm

Web Title: section 138 worring of full security who gives honestly cheque
टॅग : Arthvrutant,Banking
Next Stories
1 घरघर : सोन्याप्रमाणे घरांच्या किमतीलाही शक्य?
2 वित्त-वेध : गुंतवणुकीचे ग, म, भ, न.. : चक्रवाढ व्याज
3 पोर्टफोलियो : दीर्घावधीसाठी सुरक्षित..
Just Now!
X