आयुष्यचक्रातील वेगवेगळ्या उद्दिष्टांमध्ये एक सर्वाधिक महत्त्वाचे उद्दिष्ट प्रत्येक पालकाच्या मनात असते. ते म्हणजे आपल्या मुलाने, मुलीने खूप शिकावे. आपल्या मुलांनी केवळ पदवीधर न राहता त्याही पुढे उच्च शिक्षण घेऊन उत्तम करिअर घडवावे, असे प्रत्येक पालकाचे स्वप्नं असते. उच्च शिक्षण घेण्यासाठी कधी कधी मोठय़ा रकमेची गरज भासते. काही पालक अशी मोठी रक्कम बचतीमधून आणि वेळीच गुंतवणूक करून उभी करू शकतात. पण प्रत्येक पालकाला हे जमतेच असे नाही. ज्या पालकांना हे जमत नाही किंवा उच्च शिक्षणासाठी आवश्यक असणारी रक्कम केलेल्या बचतीपेक्षा खूप जास्त असते त्या पालकांना त्यांच्या मुलांच्या उच्च शिक्षणासाठी कर्ज घ्यावे लागते. प्राप्तिकरदाते असलेल्या अनेक पालकांना उच्च शिक्षणासाठी घेतलेल्या कर्जावर जे व्याज द्यावे लागते त्यावर प्राप्तिकर कायद्यामध्ये वजावटीच्या स्वरूपात करसवलत मिळते याबद्दल माहिती नसते. आणि मुख्य बाब म्हणजे या व्याजाच्या वजावटीच्या रकमेवर कोणतीही कमाल मर्यादा नसते. प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ८० बी (८० ई) मध्ये या संदर्भात या अमर्याद वजावटीची तरतूद आहे. ही तरतूद प्रश्नोत्तर स्वरूपात जाणून घेऊ या:
* ही वजावट कुणाला मिळते?
– करनिर्धारण वर्ष २००७-०८ पर्यंत ही करसवलत ज्या व्यक्तीने स्वतच्या उच्च शिक्षणासाठी कर्ज घेतले आहे त्या व्यक्तीलाच मिळत होती. पण करनिर्धारण वर्ष २००८-०९ पासून ही सवलत त्याच्या स्वतच्या उच्च शिक्षणासाठी तसेच त्याच्या नातेवाईकाच्या उच्च शिक्षणासाठी कर्ज घेतले असेल तरीही मिळते.
* असे कर्ज कुठून घेता येते?
– उच्च शिक्षणासाठी असे कर्ज एखाद्या बँक, वित्तसंस्थेकडून अथवा मान्यताप्राप्त धर्मादाय संस्थेकडून घेता येते.
* उच्च शिक्षण म्हणजे काय?
– उच्च शिक्षण म्हणजे सिनिअर सेकंडरी परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर किंवा त्याच्या बरोबरीची परीक्षा सरकारमान्य शाळा, बोर्ड अथवा विद्यापीठातून उत्तीर्ण झाल्यानंतर स्वीकारलेला कोर्स किंवा अभ्यासक्रम.
* ‘नातेवाईक’ म्हणजे कोण?
– पतीच्या बाबतीत त्याची पत्नी, पत्नीच्या बाबतीत तिचा पती ,त्यांची मुले आणि अशी व्यक्ती जी एखाद्या विद्यार्थ्यांसाठी कायदेशीर पालक (Legal Guardian ) म्हणून नेमली गेली असेल तर तशी व्यक्ती.
* कलम ८० बी अंतर्गत किती वजावट मिळते?
– उच्च शिक्षणासाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाची संपूर्ण रक्कम वजावट म्हणून मिळते. या वजावटीवर कोणतीही कमाल मर्यादा नाही. व्याजाची ही रक्कम त्या व्यक्तीच्या एकूण उत्पन्नातून वजा होते.
* विषय मुलांच्या शिक्षणासंदर्भात आहे म्हणून प्राप्तिकर वाचवण्यासाठी पगारदार व्यक्तींबाबत कर नियोजनाचा अजून एक सल्ला नमूद करू इच्छितो. प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम १०(१४) अन्वये पगारदार व्यक्तीला मुलांचा शैक्षणिक भत्ता (Childrens Education Allowance) संपूर्णपणे करमुक्त मिळतो. पण या कलमान्वये मिळणारी करमुक्त भत्त्याची रक्कम अगदीच तुटपुंजी आहे. दर मुलामागे दरमहा १०० रुपये आणि तोही जास्तीत जास्त दोन मुलांसाठीच. म्हणजे दोन अपत्ये असलेल्या पगारदार व्यक्तीला जास्तीत जास्त २४०० रुपये इतकाच काय तो शैक्षणिक भत्ता करमुक्त मिळू शकतो. यावरील रकमेचा शैक्षणिक भत्ता करपात्र ठरतो. त्यामुळे एखादा मालक त्याच्या पगारदार नोकराला वरील रकमेपेक्षा अधिक रक्कम द्यायला तयार असेल तरी ती पगारदार व्यक्ती ती रक्कम स्वीकारणार नाही. कारण ही अतिरिक्त रक्कम करपात्र ठरेल. पण अशा व्यक्तीला प्राप्तिकर कायद्यातील एक तरतूद माहिती असेल तर अशी अतिरिक्त रक्कम मिळाली तरी त्यावर प्राप्तिकर भरावा लागणार नाही. ती तरतूद म्हणजे ‘जर अशी रक्कम मालकाने त्या पगारदार व्यक्तीला न देता शिष्यवृत्ती (scholarship) म्हणून थेट पगारदार व्यक्तीच्या मुलालाच दिली तर ते उत्पन्न त्याच्या पालकाचे धरले जात नाही.’ कारण अशी शिष्यवृत्ती म्हणून दिलेली रक्कम कलम १०(१६) अन्वये संपूर्णपणे करमुक्त असते. आणि तीही अमर्याद रकमेसाठी..
लेखक मुंबईस्थित प्राप्तिकर नियोजन सल्लागार
dattatrayakale9@yahoo.in
