श्रीकांत कुवळेकर ksrikant10@gmail.com खरीप आणि कदाचित पाठोपाठ येणाऱ्या रब्बी हंगामावर अनिश्चिततेचे सावट दिसत आहे. एकामागोमाग दोन्ही हंगाम लहरी हवामान आणि खतांच्या टंचाईमुळे बाधित होणे आपल्याला परवडणार नाही. काय आहे खतटंचाईचे संकट? त्याची कारणे काय आणि त्याचा देशातील कृषिक्षेत्रावर होणारा परिणाम कसा असू शकेल? मागील दोन वर्षांपासून जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये निसर्गनिर्मित संकटांनी थैमान घातल्यामुळे अन्नसुरक्षेचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर बनत चाललेला आपण पाहात आहोत. तुलनात्मकदृष्टय़ा पाहिल्यास भारतातील परिस्थिती काही अपवाद वगळता निश्चितच समाधानकारक आहे. याचे कारण मागील काही वर्षांपासून अन्नधान्याच्या उत्पादनात सातत्याने होणारी विक्रमी वाढ. विशेष करून तांदूळ आणि गहू या दैनंदिन वापराच्या वस्तूंचे प्रचंड साठे देशात उपलब्ध असल्यामुळे आणि ते देशातील सुमारे ८० कोटी जनतेला मागील दीड वर्षांपासून मोफत उपलब्ध करून दिल्यामुळेदेखील गरिबातील गरीब नागरिकदेखील आपली भूक भागवू शकतो. मात्र अनेक आफ्रिकी आणि अगदी आशियाई देशांमध्ये, अगदी श्रीलंकेसारखी नसली तरीदेखील हलाखीची परिस्थिती आहे. अन्नासाठी आयातीवर अवलंबून राहणाऱ्या गरीब देशांना पर्यायी, कमी पोषक अन्नावर अवलंबून राहावे लागत आहे, तर इतरांना अन्न आयातीसाठी दामदुप्पट किंमत मोजावी लागत आहे. एकंदर पाहता साठवणुकीसाठी अन्नपदार्थाची मागणी मोठय़ा प्रमाणात वाढताना दिसत आहे. यात गहू आणि मका आघाडीवर असून त्याच्या किमती चांगल्याच वाढल्यामुळे लवकरच तांदळालादेखील मागणी वाढण्याची चिन्हे आहेत. आता एवढय़ा मागणीचा पुरवठा करायचा तर भारतासकट इतर प्रमुख उत्पादक देशांना जोरदार प्रयत्न करावे लागणार आहेत. भारत तर खरीप हंगामाच्या तोंडावर उभा असून मागील वर्षी विक्रमी ६ अब्ज डॉलरची तांदूळ निर्यात केल्यामुळे भातपिकाखालील क्षेत्रामध्ये वाढ संभवत आहे. तसेच या हंगामात विक्रमी भाव मिळाल्यामुळे कापूस आणि सोयाबीनबरोबरच तूर, उडीददेखील स्पर्धेत असेल. मान्सूनचे आगमनदेखील लवकर होणार असल्याचे अनुमान असून पेरणी जेमतेम तीन आठवडय़ांवर येऊन ठेपली असल्याचे चित्र आहे. एकंदर खरीप हंगामाबाबत कोणत्या पिकांकडे शेतकऱ्यांचा कल जास्त राहील याबाबतची उत्कंठा शिगेला पोहोचली असून परत एकदा हंगामातील उत्पादन बंपरह्ण होईल असा आभास निर्माण होत आहे. परंतु दुसरीकडे वेगळीच समस्या शेतकरी, सरकार आणि व्यापाऱ्यांना सतावत आहे. अशी समस्या ज्यामुळे खरीप हंगामाला धोका निर्माण होऊ शकतो. ही समस्या म्हणजे खतपुरवठय़ावर घोंघावत असलेले भाववाढ आणि टंचाईचे संकट. या समस्येने आता गंभीर रूप धारण केले असून खरीप आणि कदाचित पाठोपाठ येणाऱ्या रब्बी हंगामावरदेखील अनिश्चिततेचे सावट ती आणताना दिसत आहे. काय आहे खतटंचाईचे संकट त्याची कारणे काय आणि त्याचा देशातील कृषिक्षेत्रावर होणारा परिणाम कसा असू शकेल याविषयी चर्चा करण्याची ही अगदी योग्य वेळ आहे. आपण सर्वानाच माहीत आहे की, मागील काही महिन्यांपासून खतांची निर्मिती करण्यासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या किमती प्रचंड वेगाने वाढत आहेत. यामागे अनेक कारणे आहेत. परंतु नैसर्गिक वायू हा सर्वात महत्त्वाचा कच्चा माल जागतिक बाजारामध्ये मागील वर्षांत पाच पटींहून अधिक महागला आहे, तर भारतातही किमती तिप्पट झाल्या आहेत. त्या प्रमाणात इतर रसायने आणि खनिजेदेखील महाग झाली आहेत. सुरुवातीला करोनामुळे नंतर युद्ध आणि आता परत चीन, हाँगकॉंग व कोरियामधील करोनाप्रसार, वारंवार विस्कळीत होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय वाहतूक प्रणालीमुळे अन्नधान्याप्रमाणेच खतांचीदेखील टंचाई निर्माण झाली आहे. काही खते १२५ टक्के महागली आहेत, तर सरासरी वाढ ही ८०-८५ टक्के आहे. इतर अनेक आशियाई देशांप्रमाणेच भारतातदेखील खतांवर मोठय़ा प्रमाणात अनुदान दिले जाते. किमती वाढल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पायाखालील माती सरकते की काय असे वाटत असतानाच सरकारने वाढीव किमतींचा प्रचंड बोजा अनुदानवाढीद्वारे स्वीकारण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे शेतकऱ्यांना थोडा दिलासा मिळाला आहे. यासाठी मागील संपूर्ण वर्षांतील ५७,००० कोटी रुपयांच्या तुलनेत या वर्षी फक्त खरीप हंगामात अनुदानाची रक्कम ६१,००० कोटी रुपयांवर जाणार आहे. त्यामुळे सरकारी तिजोरीवर आणि पर्यायाने करदात्यांवर मोठे ओझे येणार आहे. परंतु एवढे करूनदेखील परिस्थिती अशी आहे की, मुळात वाढीव किमती अदा करूनदेखील आवश्यक तो पुरवठा आणि तोदेखील योग्य त्या वेळी होण्याबाबत अजूनही साशंकता आहे. भारत चीननंतर जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा खतांचा ग्राहक असून वार्षिक वापर ६०-६५ दशलक्ष टन आहे. यातील सुमारे ३०-३५ टक्के आयातीत खते असतात. एकूण खतांच्या वापरात ५५ टक्के केवळ युरिया असून इतर पोटॅश, फॉस्फेट आणि मिश्र खते चांगलीच महाग असल्यामुळे लहान शेतकऱ्यांचा कल कायमच तुलनेने स्वस्त आणि अनुदानित युरियाकडे जास्त राहणे साहजिकच आहे. रासायनिक खते किती धोकादायक असल्याचा प्रचार होत असला आणि तो जरी खरा असला तरी आज अन्नधान्य क्षेत्रात हा वापर कमी करणे व्यवहार्य नाही हेही तितकेच खरे आहे. मागील वर्षांत श्रीलंकेने एकाएकी रासायनिक खतांवर बंदी घातल्यावर मोठय़ा प्रमाणावर घटलेले उत्पादन आणि पर्यायाने मोठय़ा प्रमाणात आयातनिर्भरता वाढल्याने आज तेथे काय भयानक परिस्थिती ओढवली आहे हे दिसतेच आहे. खतांची उपलब्धता कमी झाली की उत्पादकतेवर कसा आणि किती विपरीत परिणाम होईल यासाठी आपण थोडी आकडेवारी पाहू. आपल्या शेजारील बांगलादेश ८० च्या दशकात जेमतेम ३० लाख तांदूळ निर्माण करीत होता. त्यावेळी त्यांचा खताचा वापर २० किलो प्रति हेक्टर एवढा होता. आज तांदळाचे उत्पादन १० पट वाढून सुमारे ३५ दशलक्ष टन एवढे झाले आहे. परंतु त्याकरिता खतांचा वापर १५ पट वाढून तो ३०० किलो प्रतिहेक्टर एवढा झाला आहे. खत वितरण करणाऱ्या सरकारी संस्थांनी या वर्षांसाठी खतपुरवठा निम्म्याहून अधिक घटेल असे घोषित केल्यामुळे तेथे तांदळाच्या उत्पादनाबाबत मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्या तुलनेत आपल्या देशात केवळ खरिपात भाताची लागवड बांगलादेशाच्या चार ते पाच पट अधिक असते आणि एकूण उत्पादन १२५ दशलक्ष टन एवढे असते. आंतरराष्ट्रीय तांदूळ संशोधन संस्थेच्या अनुमानानुसार, खतांच्या उपलब्धतेमध्ये आणि वापरामध्ये होणाऱ्या कपातीमुळे तांदळाच्या उत्पादकतेमध्ये १० टक्क्यांपर्यंत घट होईल. याचा एकत्रित परिणाम म्हणून पुढील वर्षांत तांदूळ उत्पादन ३६ दशलक्ष टनांनी घटेल, जे ५० कोटी लोकांना अन्नपुरवठा करते. म्हणजेच केवळ खत टंचाईमुळे अन्नटंचाईचा प्रश्न किती गंभीर होऊ शकेल याची कल्पना आपल्याला करता येईल. अन्नासाठी आयातनिर्भर इजिप्त, टय़ुनिशिया आणि श्रीलंकेसारख्या देशांमध्ये तर भीषण परिस्थिती ओढवू शकेल असेही या संस्थेने म्हटले आहे. तांदळाबरोबरच इतर सर्वच कृषिमालाबाबत थोडय़ाफार प्रमाणात सर्वत्र हीच परिस्थिती आहे. तीच परिस्थिती अनेक आफ्रिकी देशांची आहे. त्या तुलनेत आपल्याकडील आर्थिक परिस्थिती बरी असल्यामुळे आपल्याला याचा फटका कमी बसेल एवढेच आपण म्हणू शकतो. परंतु खरिपावरील खतसंकट आणि त्यामुळे हंगामातील उत्पादकता हा चिंतेचा विषय राहणारच आहे. चीनमधील करोनाची चिंताजनक परिस्थिती आणि त्यामुळे तेथील बंदरांचे ठप्प झालेले काम चालू होण्यास बराच कालावधी लागेल असे दिसत असल्यामुळे तेथून मोठय़ा प्रमाणात भारतात आयात होणारी खते, कच्चा माल आणि कीटकनाशके इत्यादींचा तुटवडादेखील येथील उत्पादकतेवर परिणाम करेल असेही म्हटले जात आहे. युक्रेनमधील युद्ध आणि चीनमधील टाळेबंदी जोपर्यंत पूर्वपदावर येत नाही तोपर्यंत जागतिक व्यापार आणि कमोडिटीच्या किमती पूर्वपदावर येणे सोडाच, परंतु निदान आहेत त्यापेक्षा १०-१५ टक्के स्वस्त होण्याचीदेखील आशा या घटकेपर्यंत वाटत नाही. त्यामुळे खरीप हंगामापाठोपाठ सुरू होणाऱ्या रब्बी हंगामामध्येदेखील हा प्रश्न सुटेल असे वाटत नाही. उलट प्रश्न अधिक गंभीर नाही झाला म्हणजे मिळवले अशी सध्या परिस्थिती आहे. जोडीला हवामान खात्याने म्हटल्याप्रमाणे मोसमी पावसाच्या उत्तरार्धात पाऊस अनियमित राहिला तरीदेखील रब्बी हंगामावर दुहेरी परिणाम अपेक्षित आहे. तर एकंदर सध्याच्या परिस्थितीतून दिलासा मिळण्यासाठी दोनच घटक कारणीभूत होऊ शकतात. एक म्हणजे अमेरिका आणि इतर देशांमधील व्याजदर वाढीचा वेग. अमेरिकेमध्ये दोन दशकांनंतर पहिल्यांदाच एकाच फटक्यात व्याजदर अर्धा टक्का वाढले असून पुढील आठ महिन्यात अजून चार ते पाच वेळा अधिक मोठी वाढ होण्याचे संकेत आहेत. युरोप, ब्रिटन तसेच अलीकडेच आपल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेनेदेखील ०.४ टक्क्यांची व्याजदर वाढ करून सर्व बाजार खाली आणले. या व्याजदर वाढीच्या परिणामामुळे जर हेज फंड आणि मोठे गुंतवणूकदार कमोडिटी मार्केटमध्ये विक्रीचा मारा करू लागले तर मग बाजारात मोठी मंदी येऊ शकेल. दुसरे म्हणजे रशिया युक्रेन तहामुळे खनिज तेलाच्या किमती जोरात घसरल्या तरीदेखील सर्वच कमोडिटी स्वस्त होऊन संकटाची व्याप्ती मोठय़ा प्रमाणात कमी होईल. तथापि, २००८ च्या जागतिक आर्थिक संकटाच्या वेळी व्याजदर वाढीच्या काळात कमोडिटी बाजार अधिक तेजीत आल्याचा इतिहास आहे. गहू निर्यातीबाबत सावधता गरजेचीच एकामागोमाग दोन्ही हंगाम लहरी हवामान आणि खतांच्या टंचाईमुळे बाधित झाले तर अन्नधान्य उत्पादनाला ३०० दशलक्ष टनांची पातळी गाठणेही कठीण होईल. केवळ तांदळाचा विचार करता एकीकडे भारतात उत्पादन घटण्याच्या शक्यतेच्या पार्श्वभूमीवर बांगलादेशातदेखील उत्पादन ३५ टक्के घटले तरी भारतातून ७-८ दशलक्ष तांदूळ अधिकृत किंवा अनधिकृतरीत्या तेथे निर्यात होईल. यातून देशांतर्गत मागणी-पुरवठा समीकरण बिघडून गव्हाप्रमाणे तांदूळ खाणेही गरिबांना परवडणार नाही. या सर्व परिस्थितीचा नीट अभ्यास करणाऱ्या देशांनी यापूर्वीच अन्नसाठे करण्यास सुरुवात केलीच आहे, तर व्यापार जगतातील अग्रणी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी गहू, मका, तांदूळ यासह अनेक धान्ये यांनी गोदामे भरून ठेवली आहेत. शेतकरी उत्पादकालादेखील कधी नव्हे एवढा भाव हंगामाच्या सुरुवातीलाच मिळत आहे म्हणून आपल्याकडील साठे पुढील परिस्थितीचा विचार न करता ताबडतोब विकून टाकत आहेत. मात्र यामुळे देशात पुढील काळात काय परिस्थिती निर्माण होऊ शकेल याबाबत मागील लेखांमध्ये आपण ऊहापोह केलाच आहे आणि सरकारी स्तरावर गहू निर्यातीबाबत सावध पावले टाकण्याची आवश्यकता असल्याचे मतदेखील मांडले आहे. शनिवारी केंद्र सरकारने गहू निर्यातीवर बंदी टाकून यापुढील निर्यात केवळ सरकारी परवानगीनेच करण्याची अट घातली आहे. म्हणजेच एक प्रकारे या स्तंभातून मांडलेले मत योग्य असल्याची पावतीच दिल्यासारखे आहे. अस्वीकरण : कमॉडिटी बाजार हा मुख्यत: जोखीम व्यवस्थापनासाठी असून वरील लेख या गोष्टीचे महत्त्व आणि त्यातील गणित विशद करून सांगण्यासाठी आहे, लेखाला गुंतवणुकीचा सल्ला मानण्यात येऊ नये. लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक
