क.. कमॉडिटीचा : जीएम सोयाबीन : चीनचे चातुर्य आणि उदासीन भारत

खाद्यतेलामधील आत्मनिर्भरता सोडूनच द्या, परंतु आयातनिर्भरता कमी करण्यासाठी भारताने युद्धपातळीवर विचार करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. आपण सातत्याने दु:स्वास करीत असलो तरी चीनला या गोष्टीचे चांगलेच भान आहे आणि तेथील राज्यकर्ते बाकी कसेही असले तरी वरील परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी योग्यवेळी पावले टाकताना दिसतात.

जागतिक कमॉडिटी बाजार आणि त्यातही कृषी आणि अन्नपदार्थाच्या बाजारपेठेमध्ये मागील वर्षभरात घडून येत असलेले स्थित्यंतर पाहता भारतासारख्या कृषिप्रधान आणि विक्रमी लोकसंख्या असलेल्या देशांसाठी धोक्याची घंटा वाजू लागली आहे, असे म्हणता येईल. अन्नटंचाई, दुष्काळ, युद्धे अशा एक ना अनेक संकटांमध्ये उद्या खायचे काय अशी परिस्थिती आज अनेक देशांमध्ये निर्माण झाली आहे. यातली बहुतेक राष्ट्रे साधनसंपत्ती, अन्न उत्पादन, ऊर्जा उत्पादन यापैकी सर्वच किंवा काही गोष्टींमध्ये बाहेरील देशांवर अवलंबून असल्यामुळे त्यांच्याकडे यातून बाहेर पडण्यासाठी मार्ग राहिलेला नाही. सुदैवाने आपले ऊर्जा आणि खाद्यतेल परावलंबित्व सोडता, आपण अनेक गोष्टींमध्ये स्वयंपूर्ण आहोत. कदाचित त्यामुळेच अमेरिका, युरोप, पश्चिम आणि अतिपूर्वेकडील आशियाई देशांच्या तुलनेमध्ये येथे अन्न आणि ऊर्जा महागाई नियंत्रणामध्ये आहे. आणि राजकीय ओरड सोडता येथील सामान्य जीवन निश्चितच सुकर आहे.

परंतु म्हणून आपण गाफील राहून चालणार नाही. कदाचित वरील देश जात्यात तर आपण आज सुपात असू. आणि ज्या वेगाने हवामान बदलाचा फटका इतर देशांप्रमाणेच आपल्यालाही बसू लागला आहे तो पाहता आपल्याला वेळीच दीर्घकालीन उपाय योजणे गरजेचे आहे. आपण सातत्याने दु:स्वास करीत असलेल्या चीनला या गोष्टीचे चांगलेच भान आहे आणि तेथील राज्यकर्ते बाकी कसेही असले तरी वरील परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी योग्यवेळी पावले टाकताना दिसतात. यावर्षी चीनमधील ६६ नद्या आटल्या असून देशाने अधिकृतपणे दुष्काळ जाहीर केल्याचे वृत्त आहे. यातून पुढे काय वाढून ठेवले आहे याची कल्पना येऊन त्यातून मार्ग काढण्यासाठी योजलेल्या अनेक उपायांपैकी एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे देशात जनुकीय बदल केलेल्या म्हणजे जीएम सोयाबीन आणि मोहरीचा स्वीकार करणे. या निर्णयाचा भारतातील परिस्थितीशी तुलनात्मक अभ्यास हाच आपला आजचा विषय आहे.

सुमारे वर्षभरापूर्वी याच स्तंभातून ‘जीएम सोयाबीन  हेच ठरावे उत्तर!’ या शीर्षकाखालील (अर्थ वृत्तान्त, ६ सप्टेंबर २०२१) लेखात भारताने जीएम सोयाबीनचा स्वीकार करणे कसे गरजेचे आहे, याबद्दल विस्तृतपणे लिहिले होते.  (अर्थवृत्तान्तमधील ६ सप्टेंबर २०२१ रोजी प्रकाशित झालेला लेख वाचण्यासाठी या लेखाच्या शेवटी दिलेला क्यूआर कोड स्कॅन करा.) आज बदललेल्या परिस्थितीत असा निर्णय घेण्याची दिरंगाई किती महागात पडू शकेल याबद्दल विवेचन करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. विशेष म्हणजे शरद पवार यांच्यासारख्या भारतातील कृषिक्षेत्राची सर्वाधिक जाण असलेल्या सर्वाधिक अनुभवी आणि वरिष्ठ नेत्याने अलीकडेच जीएम सोयाबीनला मान्यता देण्याची आवश्यकता असल्याचे म्हटले आहे.

भारत आणि सोयाबीन, मोहरी

आपण वेळोवेळी म्हटलेच आहे की, भारत खाद्यतेलाचा मोठा ग्राहकच नवे तर आयातदार देश असून मागील दशकभर तरी आपल्या गरजेच्या ६५-७० टक्के एवढे खाद्यतेल आपण आयात केले आहे. त्यामुळे येथील खाद्यतेलाच्या किमतींवर परकीय देशांचे नियंत्रण असते. या परकीय देशांमध्ये मागील दोन वर्षांतील निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश स्थितीमुळे त्यांचे खाद्यतेलाचे उत्पादन घटले आहे. त्या परिणामी झालेल्या महागाईमुळे भारतावर वार्षिक ७५,००० कोटींचा अधिकचा भुर्दंड पडल्यामुळे या कमॉडिटीच्या आयातीसाठी सुमारे १८ अब्ज डॉलर म्हणजे जवळपास १४५,००० कोटी रुपये खर्चावे लागले आहेत. या पार्श्वभूमीवर खाद्यतेलामधील आत्मनिर्भरता सोडूनच द्या परंतु आयातनिर्भरता कमी करण्यासाठी युद्धपातळीवर विचार करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. देशांतर्गत तेलबियांचे वार्षिक उत्पादन सध्याच्या ३५० लाख टनांवरून ७५० लाख टन एवढे नेल्यास आयातनिर्भरता १५-२० टक्क्यांपर्यंत आणणे शक्य आहे. परंतु असे करण्यासाठी आज जमीन उपलब्ध नाही. त्यामुळे उपलब्ध जमिनीच्या उत्पादकतेमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर वाढ करण्याशिवाय गत्यंतर नाही. पीकपद्धती, खते आणि  बियाण्यांवरील संशोधन या गोष्टींमुळे उत्पादकतेमध्ये होणारी संथ आणि मर्यादित वाढ पाहता हा पर्याय एकीकडे स्वीकारला तरी त्यावर अवलंबून राहणे शक्य नाही. मग उरला एकमेव पर्याय. तो म्हणजे जीएम सोयाबीनला परवानगी देणे. यातून अल्पावधीमध्ये २० टक्के उत्पादनवाढ सहज साध्य करता येऊ शकेल.

सरकारी आकडेवारीनुसार, खरीप हंगामात सध्या भारतात सरासरी सोयाबीन क्षेत्र १३० लाख हेक्टर एवढे असून उत्पादन अंदाजे १२० लाख टन आहे. जीएम सोयाबीनचा स्वीकार केल्यास त्यात एक दोन हंगामात १६०-१७५ लाख टनांपर्यंत वाढ होऊ शकेल. याच पद्धतीने रब्बी हंगामामध्ये मोहरीच्या  उत्पादनामध्ये देखील सध्याच्या ९० लाख टनांवरून १२०-१२५ लाख टनांपर्यंत झेप घेणे शक्य होईल. यातून २०-२५ लाख टन अतिरिक्त तेलाचे उत्पादन होईल. अर्थात एवढे करूनही खाद्यतेलातील आयातनिर्भरता सध्याच्या ७० टक्क्यांवरून ५० टक्क्यांपर्यंतच आणणे शक्य होईल.

बरे आताच जीएम सोयाबीनला युद्धपातळीवर मान्यता देणे का गरजेचे आहे हे पाहू. २०१९-२० मध्ये खाद्यतेल आयात ७०,००० कोटी रुपयांहून कमी होती ती दोन वर्षांत १५०,००० कोटींवर जाणे हे देशाच्या तिजोरीला कितपत परवडेल हे सांगण्याची गरज नाही. तसेच येत्या काळात हवामान बदलांमुळे पाश्चिमात्य देशांमधील तेलबियांचे उत्पादन घटत असल्याचे दिसत असून उद्या हीच परिस्थिती मलेशिया आणि इंडोनेशियामधील पामतेलामध्ये देखील दिसून आल्यास आयातीवरील खर्चात नेमकी किती वाढ होईल हे सांगणे कठीण आहे. त्याबरोबरच युक्रेन आणि रशियामधील सूर्यफूल उत्पादनामध्ये आणि निर्यातक्षमतेमध्ये पुढील दोन वर्षे तरी अनिश्चितता राहणार आहे. याचा परिणाम देखील भारतावर मोठय़ा प्रमाणात दिसून येईल. कारण एकूण १५० लाख टन आयातीपैकी सूर्यफूल तेलाची आयात ३०-४० लाख टन एवढी मोठी असते.

चीनचे  धोरण-चातुर्य

आता चीनशी तुलना केल्यास असे दिसून येईल की, त्यांची सोयाबीन आयातच मुळी  भारतातील उत्पादनाच्या आठ ते दहापट म्हणजे सुमारे १,००० लाख टन (१०० दशलक्ष टन) एवढी आहे. म्हणजे आयातनिर्भरता कमी करण्याची आवश्यकता या संपन्न देशालादेखील जाणवत आहे. देशांतर्गत पाण्याची उपलब्धतता कमी होत चालली असताना कृषी क्षेत्रासमोरील आव्हाने वाढणार याचा आगाऊ अंदाज घेऊनच चीनने पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. जीएम सोयाबीनला मान्यता हा केवळ एक निर्णय झाला. 

या व्यतिरिक्त मागील चार-सहा आठवडय़ांमध्ये चीनने कृषिमाल किमतींमधील वाढीची मोठी जोखीम कमी करण्यासाठी आणि देशांतर्गत व्यापार अजून वृिद्धगत होण्यासाठी बाजार सुधारणा क्षेत्रात महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. त्यामध्ये महिन्याभरापूर्वी सोयाबीन आणि सोयातेल या कमॉडिटीजमध्ये ‘ऑप्शन्स’मध्ये व्यापार करण्यास परवानगी दिली होती. त्यानंतर आता शेंगदाणा आणि मोहरी तेल यामध्ये देखील ऑप्शन्स व्यवहारांना परवानगी देण्यात आली आहे. या निर्णयांचा फायदा तेथील उत्पादक, आयात-निर्यातदार, व्यापारी आणि प्रक्रियाधारक यांच्याबरोबरच सामान्य जनतेला निश्चितच होईल.

दुर्दैवाने भारतात याही बाबतीत नेमकी उलट परिस्थिती आहे. चण्यातील वायदे बंद करून एक वर्ष झाले असून इतर आठ कमॉडिटी वायद्यांवरील बंदीला डिसेंबरमध्ये वर्ष पूर्ण होईल. शेतकरी आणि व्यापारीवर्गातून वारंवार मागणी करूनसुद्धा याबाबत सरकार विचारही करीत नसल्याचे दिसून येत आहे.

लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक

ksrikant10@gmail.com

अस्वीकरण : कमॉडिटी बाजार हा मुख्यत: जोखीम व्यवस्थापनासाठी असून वरील लेख या गोष्टीचे महत्त्व आणि त्यातील गणित विशद करून सांगण्यासाठी आहे, लेखाला गुंतवणुकीचा सल्ला मानण्यात येऊ नये.