मार्गदर्शक तत्त्वे आणि वास्तव

जीवन विमा क्षेत्रामधील अनैतिक प्रकारांना आळा बसावा या उद्देशाने त्या क्षेत्रावर नियंत्रण करणाऱ्या इर्डाने विमा विक्रेत्यांसाठी आणि विमा इच्छुकांसाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिलेली आहेत. या  तत्त्वांमध्ये विमा इच्छुकांसाठी दिलेल्या सूचना आणि त्यापासून प्रत्यक्षात त्यांना होणारा फायदा याचा आढावा येथे घेऊया.
१. विमा विक्रेत्याला पॉलिसींबाबत सखोल ज्ञान आहे की नाही याची ग्राहकाने खात्री करुन घ्यावी.
२. विक्रेत्याने ज्या पॉलिसीची निवड केली असेल त्या पॉलिसीबाबत प्रश्न विचारुन शंकानिरसन करुन घ्यावे.
३. विक्रेत्याने पॉलिसी संदर्भातील परतावा किंवा इतर काही लाभ यांबाबत अतिशयोक्तीपूर्ण असे काही सांगितले असेल तर त्याबाबत सावध असावे.
४. निवड केलेल्या पॉलिसी संदर्भातील जबाबदाऱ्यांबाबत विमाइच्छुकाने स्वत:चे समाधान करुन घ्यावे.
बहुतांशी ग्राहक या क्षेत्राबाबत अनभिज्ञ असतात. विक्रेत्याला वेगवेगळ्या पॉलिसींबाबत सखोल ज्ञान आहे की नाही हे कसे काय पडताळून पहायचे? सर्वसाधारण विमाइच्छुक पॉलिसी संदर्भात चक्क अशिक्षित असतो त्यामुळे विक्रेताच पॉलिसीची निवड करतो. अशा परिस्थीतीत विमा इच्छुक त्याला काय प्रश्न विचारणार आणि स्वत:चे कशाप्रकारे शंका निरसन करणार?
विक्रेत्याने सांगितलेल्या परताव्याबाबत ग्राहकाने सावध असावे म्हणजे नेमके काय? गुंतवणुकीच्या दृष्टीकोनातून त्याने जमा केलेल्या प्रिमियमवर काय दराने परतावा मिळतो आहे याची खातरजमा तो करु शकत नाही. भविष्यात प्राप्त होणाऱ्या रकमेबाबत विक्रेत्याने जे काही सांगितले आहे त्याची खात्री करुन घेतली जात नाही. भविष्यातील रक्कम तर दूरच, प्रिमियमच्या रकमेबाबतही विक्रेत्याने चुकीची रक्कम सांगितली तर कंपनी हात झटकून मोकळी होते याचे जिवंत उदाहरण आहे.
वापीमध्ये एका विक्रेत्याने एकाच दिवशी १ लाख रु. विमाछत्राच्या वेगवेगळ्या मॅच्युरिटीच्या ११ पॉलिसी एका ग्राहकाला विकल्या. विक्रेत्याने दिलेल्या दरपत्रकानुसार त्या ग्राहकाने ११ पॉलिसींच्या मासिक प्रिमियमच्या दराने एकत्रित धनादशेही विक्रेत्याकडे सुपूर्द केला. हातात पॉलिसी आल्यानंतर या ग्राहकाच्या लक्षात आले की ११ पकी ७ पॉलिसींचे प्रिमियम विक्रेत्याने दिलेल्या कोटेशनमधील रकमांपेक्षा ७५६ रु.नी जास्त आहे. ही गोष्ट त्याने विक्रेत्याच्या आणि कंपनीच्या निदर्शनास आणून दिली. परंतु त्याला कोणीही दाद दिली नाही. दरम्यान ग्राहकाला माहित नसलेला ‘लूक ईन पिरियड‘ संपला. सध्या कोर्टात केस चालू आहे. कंपनीचे म्हणणे आहे की, विक्रेत्याने कमी रक्कम सांगितली असेल तर त्याला कंपनी जबाबदार नाही. विक्रेता हा कंपनी आणि ग्राहक त्यांच्यामधील व्यवहाराचे सुलभीकरण करणारा दुवा आहे. तो जसा कंपनीचा प्रतिनिधी तसा ग्राहकाचाही. खालच्या कोर्टाने ग्राहकाच्या बाजूने न्याय दिल्याने कंपनी वरच्या कोर्टात गेली आहे.
आता विमा विक्रेत्यांचे कर्तव्य आणि त्यांच्यासाठी बनविलेली मागदर्शक तत्त्वे.
१. विमा विक्रेता हा कंपनी आणि ग्रहाकामधील दुवा असतो. पॉलिसीची विक्री केल्यापासून ते सदर पॉलिसी परिपक्व होईपर्यंत किंवा मधेच क्लेम घ्यायची वेळ आली तर तोपर्यंत त्याने नियमितपणे ग्राहकाला सेवा देणे ही त्याची जबाबदारी.
२. विक्रेत्याने वेगवेगळ्या पॉलिसींबाबत ग्राहकाला संपूर्ण माहिती देणे बंधनकारक आहे. जेणे करुन स्वत:साठी कोणती पॉलिसी उपयुक्त आहे या निर्णयाप्रत पोहोचण्यास ग्राहकाला मदत होईल.
३. विक्रेत्याने ग्राहकाला कंपनीने जाहिर केलेल्या प्रिमियममध्ये सूट किंवा रोख पैसे देणे (Kick Back) हा गुन्हा आहे. या प्रकारामध्ये सहभागी असलेल्या सर्वावर जीवन विमा १९३८ च्या कायद्यामधील कलम ४१ नुसार कारवाई करण्यात येते.
४. विक्रेत्याने ग्राहकाला सल्ला देते वेळी पॉलिसींबाबत पूर्णत: पारदर्शक असावे.
पॉलिसीची विक्री होईपर्यंत ग्राहकाला अगदी उत्तम सेवा मिळते. प्रिमियमचा धनादेशही नियमितपणे घेऊन त्याचा भरणा केला जातो. मॅच्युरिटी किंवा इतर क्लेमबाबतही विक्रेत्याचे सहकार्य मिळते. परंतु एखाद्या ग्राहकाला काही कारणास्तव मधेच पॉलिसी बंद करायची असेल तर तोच नियमित सेवा देणारा विक्रेता अनेकदा टाळाटाळ करतो. त्याबाबत सरेंडर या पर्यायाबाबत त्याच्याकडून माहिती मिळते; परंतु या व्यतिरिक्तच्या पर्यायाची माहिती सांगितली जात नाही.
विक्रेत्याने ग्राहकाला कंपनीच्या सर्व पॉलिसींबाबत माहिती द्यावी असे मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सूचित केले आहे. परंतु अनेक विक्रेते स्वत:च्या आणि कंपनीच्या फायद्याच्याच पॉलिसींची माहिती देतात. आपणहून प्युअर टर्म पॉलिसीबाबत माहिती देत नाहीत आणि कोणी विचारणा केलीच तर त्या पॉलिसीमध्ये काही लाभ नाही असे सांगून त्याला त्यापासून परावृत्त करतात. प्रिमियमच्या फरकाच्या रकमेची इतर पर्यायांमध्ये गुंतवणूक केली तर ग्राहकाला जास्त लाभ मिळू शकतो याची वाच्यताही करीत नाहीत. हीसुध्दा एक प्रकारची फसवणूकच आहे. ग्राहकाला रोख पसे देणे किंवा प्रिमियमच्या हप्त्यांचा काही भाग स्वत: भरणे हा प्रकार तर सर्रास चालू आहे. ग्राहकासाठीच्या सूचनांमध्ये असे नमूद केले आहे की, त्याने विक्रत्याने सांगितलेल्या अतिशयोक्तीपूर्ण लाभांबाबत सावध असावे. परंतु विक्रत्याने जर अतिशयोक्तीपूर्ण लाभांचे अमिष दाखविले तर त्याच्यावर काही कारवाई होण्याबाबत कोठेही उल्लेख नाही.
ग्राहकाच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन त्यांची दिशाभूल करण्याचे प्रकार सर्रास चालू आहेत. याचे ठळक उदाहरण म्हणजे एलआयसीची १ जानेवारी २०१४ पासून बंद झालेली जीवन सरल पॉलिसी. या पॉलिसीने गेल्या १० वर्षांमध्ये काहीही लाभ दिल्याची कंपनीच्या वेबस्थळावर नोंद नाही. या पॉलिसी संदर्भात प्रिमियमच्या रकमेवर १० टक्के (आणि तेही चक्रवाढ व्याजाने) लाभ मिळेल अशी प्रत्रके वाटण्यात आली होती. त्यावर कंपनीचे बोधचिन्ह असल्याने अनेक ग्राहक फसले गेले. मोठय़ा ब्रोकरांच्या वेबस्थळांवरही अशाच प्रकारची माहिती उपलब्ध होती. कंपनीच्या थेट विक्रीच्या विभागाने ९ टक्क्यांच्या चक्रवाढ व्याजाने परतावा मिळेल आणि तोही गॅरेन्टेड अशी मेल पाठविल्याचेही उदाहारण आहे. हे कंपनीच्या किंवा इतर कोणाच्या ध्यानात आले नाही असे होऊच शकत नाही
ग्राहकांना मूर्ख बनविण्याचे प्रकार फारच वाढले म्हणून इर्डाने एलआयसीला कारण दाखवा नोटीस पाठविली आहे. एलआयसीने प्रसारमाध्यमांद्वारे जनतेची दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती प्रसिध्द करण्याबाबतच्या नोटीसची माहिती जानेवारी २०१४ च्या दुसऱ्या आठवडय़ामध्ये बाहेर आली. जर ही नोटीस ३१ डिसेंबर २०१३ नंतर पाठविली असेल तर हा खरच हास्यास्पद प्रकार आहे.  त्यावेळी याबाबत कारवाई करुन त्यावर बंदी आणली नाही आणि सर्व संपल्यानंतर ही नोटीस पाठविली जाते ही सामान्य व्यक्तीच्या आकलनापलिकडची गोष्ट आहे. या फसवणुकीच्या प्रकारांमुळे डिसेंबर २०१३ पर्यंतच्या सहा महिन्यांमध्ये विमा कंपन्यांनी, प्रामुख्याने एलआयसीने न भूतो न भविष्यती अशी विक्री केलेली आहे.
या चुकीच्या पॉलिसी घेतलेल्यांसाठी एक आशेचा किरण आहे. एखाद्या खरोखरच्या तज्ञाकडे जाऊन आपल्या पॉलिसींचे निरपेक्षपणे विश्लेषण करुन घ्या आणि प्रत्यक्षात आपण विमाछत्र आणि गुंतवणुक या दोन्ही आघाडय़ांवर कसे फसलो आहोत त्याची खातरजमा करा. आपण केलेली चूक एकदा उमजून आल्यानंतर पुढची २० ते २५ वष्रे तीच चूक उगाळायची हे चाणाक्ष गुंतवणुकदाराचे लक्षण नाही!