सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी- पीपीएफ खाते हे १५ वर्षे मुदतीचे आणि १५ वष्रे पूर्ण झाल्यानंतर ५-५ वर्षांसाठी या खात्याची मुदत वाढविता येते. पीपीएफचे खातेधारक बहुसंख्येने आहेत आणि त्यात मुख्यत्वे निवृत्त कर्मचारी, जेष्ठ नागरिक यांचा समावेश आहे. या वाढीव कालावधीतील खातेदारांत मुलांचे उच्चशिक्षण-लग्न-गृह खरेदी यासाठीचे गरजवंत असण्याची शक्यताही त्यामुळे मोठी आहे. यांजबरोबर निवृत्त कर्मचारी ज्यांना गृहखरेदीसाठी मुलांना मदत व ज्येष्ठ नागरिकांना मुख्यत्वे स्वतच्या गंभीर आजारपणाचे आकस्मिक खर्च या मुख्य खर्चाच्या बाबी असतात. जर वाढीव ५-५ वर्षांत हा न टाळता येणारा खर्च उद्भवून ६०% रक्कम काढली आणि जर पुढील वर्षी वा पाच वष्रे संपेपर्यंत त्याच वा अन्य अटळ कारणासाठी रक्कम हवी असली तर ते काढू शकत नसल्याने ‘भविष्य निर्वाह निधी’ हे या खात्याचे नाव निर्थक ठरते. त्यासाठी १५ वष्रे मुदत पूर्तीनंतर प्राथमिक ७ ते १५ वष्रेपर्यंत लागू असलेला  ५०% रक्कम काढण्याचा नियम पुढे लागू करणे, सुरू ठेवणे सयुक्तिक ठरेल.

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी तर हे नियम अधिक शिथिल करायला हवेत. त्यासाठी १५ वष्रे मुदतीनंतर किमान दोनदा ५ वष्रे मुदत वाढविणाऱ्या म्हणजे एकंदर किमान २५ वष्रे खाते असलेले, किंवा वयाची ६० वष्रे पूर्ण करणाऱ्या (यापकी जे प्रथम असेल ते) ज्येष्ठ नागरिक खातेदारांना या खात्याचे ५ वर्षांऐवजी ३ वर्षांनी नूतनीकरण तर पंच्याहत्तरीनंतर दरवर्षी नूतनीकरण करण्याची सुविधा द्यायला हवी. जेणेकरून उद्भवणारे गंभीर आजार व आवश्यक आíथक विवंचनेवरील खर्चासाठी ज्येष्ठांना -अतिज्येष्ठांना निधी उपलब्ध होण्याबरोबर साठीनंतर दर तीन वर्षपूर्तीनंतर तर पंच्याहत्तरीनंतर दरवर्षी गरजेनुसार खाते बंद करता येऊन स्वतच्या ‘भविष्यासाठी’ जमा केलेली पूंजी स्वतसाठीच वापरता येईल.

किरण प्र. चौधरी, वसई  

 

फसवून गेलेल्या चिटफंडांचे काय?

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

पंधरा वर्षांपूर्वी  किर्लोस्कर इन्व्हेस्टमेंटने खूप लोकांचे पसे बुडवले . जवळ जवळ दोनशे कोटी इतकी रक्कम बुडवली असावी. पण त्यांच्या विरुद्ध काही कारवाई झाली असल्याचे ऐकिवात नाही. मुख्य म्हणजे सर्व व्यवहार ‘किर्लोस्कर’ ही विश्वासार्ह नाममुद्रा वापरून केला गेला. त्यामुळे सर्वानी त्यावर विश्वास ठेवला. तरी या बाबतीत आता काय करता येईल? आजकाल अनेक चिटफंडाचा भांडाफोड, गरव्यवहाराबद्दल कारवाया मोठय़ा प्रमाणात चालू झाल्या आहेत. तसे या फसवून गेलेल्या योजनांबाबत काही होईल काय?

वि. म. मराठे, सांगली