|| विद्याधर अनास्कर
पुनश्च सत्तेवर आल्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी आपल्या नवीन मंत्रिमंडळात अर्थमंत्री म्हणून आर. व्यंकटरमण यांची निवड केली. १४ जानेवारी १९८०ला आर. व्यंकटरमण यांनी अर्थमंत्री म्हणून पदभार स्वीकारला.
रामास्वामी व्यंकटरमण यांच्याच काळात रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर आय. जी. पटेल यांनी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना अजून काही मोठ्या व्यापारी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचा सल्ला दिला. १९६९ मध्ये ५० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक ठेवी असणाऱ्या बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यावेळी काँग्रेसचे जेष्ठ नेते रघुनाथ रेड्डी यांनी आंध्र बँकेचेही राष्ट्रीयीकरण करण्याचा आग्रह धरला होता. परंतु आंध्र बँकेच्या त्यावेळच्या ठेवी ५० कोटींपेक्षा कमी असल्याने राष्ट्रीयीकरणाच्या पहिल्या यादीत त्यांच्या नावाचा समावेश करण्यात आला नव्हता. अशा अनेक बँका पुढील ११ वर्षात मोठ्या झाल्याने त्यांचेही राष्ट्रीयीकरण दुसऱ्या टप्प्यात करण्याचा सल्ला यावेळी खुद्द रिझर्व्ह बँकेनेच तत्कालीन पंतप्रधानांना दिला. १९६९ मध्ये झालेल्या १४ बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या वेळी रिझर्व्ह बँकेला अजिबात विश्वासात घेण्यात आले नव्हते. त्यावेळी सरकारला टोकाच्या विरोधाला सामोरे जावे लागले होते. या उलट १९८० मध्ये रिझर्व्ह बँकेनेच हा प्रस्ताव आणला होता, त्यास कोणीही विरोध केला नाही. १५ एप्रिल १९८० मध्ये राष्ट्रपती नीलम संजीव रेड्डी यांच्या स्वाक्षरीने दुसऱ्या टप्प्यातील सहा व्यापारी बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा वटहुकूम काढण्यात आला. त्यामध्ये आंध्र बँक, कॉर्पोरेशन बँक, न्यू बँक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स, पंजाब अ‍ॅण्ड सिंध बँक आणि विजया बँक यांचा समावेश होता. यावेळी मात्र ठेवींचा निकष २०० कोटी रुपये ठेवण्यात आला.
आधीच्या १९६९च्या राष्ट्रीयीकरणाप्रमाणेच यावेळीही सरकारकडून तोच उद्देश विशद करण्यात आला. पूर्वीप्रमाणेच ‘इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स’सह ‘फिक्की’ या संघटनेने टीका केली. तर, कर्मचाऱ्यांनी स्वागत केले. या सर्व गोष्टी पूर्वीप्रमाणेच घडल्या असल्या तरी यावेळेचे राष्ट्रीयीकरण अत्यंत शांततेत पार पडले. वटहुकमाचे रूपांतर कायद्यात करण्यासाठी एप्रिलच्या शेवटच्या आठवड्यात तयार केलेल्या विधेयकाचा कच्चा मसुदा, रिझर्व्ह बँकेकडे सूचनांसाठी पाठविण्यात आला. ३ मे रोजी रिझर्व्ह बँकेने सुधारणा केलेला मसुदा सरकारकडे पाठविला. सदर विधेयक अर्थमंत्री आर. व्यंकटरमण यांनी १२ जूनला लोकसभेत मांडले. संसदेच्या दोन्ही सभागृहात विधेयक मंजूर झाल्यानंतर ११ जुलै १९८०ला त्यावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होऊन विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले.
भारतीय अर्थव्यवस्था ही शेतीप्रधान असल्याने रिझर्व्ह बँकेच्या स्थापनेनंतर सुरुवातीला सहकारी बँकिंग क्षेत्राच्या माध्यमातून शेती क्षेत्रासाठी पतपुरवठा करण्याचे रिझर्व्ह बँकेचे धोरण होते. परंतु सुरुवातीच्या काळात ब्रिटिश सरकारच्या उद्देशांनुसारच पतपुरवठा धोरण जाहीर होत असे. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर रिझर्व्ह बँकेचे राष्ट्रीयीकरण, इम्पीरियल बँकेचे राष्ट्रीयीकरण या माध्यमातून ग्रामीण भागामधील पतपुरवठा वाढविण्याचा प्रयत्ना झाला. १९४९ मध्ये सर पुरुषोत्तमदास ठाकूरदास यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘रुरल बँकिंग इन्क्वायरी कमिटी’ आणि ए. डी. गोरावाला यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या ‘ऑल इंडिया रुरल क्रेडिट सव्र्हे’ या दोन्ही समित्यांच्या अहवालानुसार तळागाळात पतपुरवठा पोहचविण्यावर सरकारने लक्ष केंद्रित करण्याचे धोरण स्वीकारले. त्यानुसार सरकारने ग्रामीण भागात विजेचा पुरवठा करण्यासाठी ‘रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन’, लहान शेतकऱ्यांसाठी ‘स्मॉल फार्मर्स डेव्हलपमेंट एजन्सी’ आणि शेती पतपुरवठ्यासंदर्भात निर्णय प्रक्रिया जलद होण्यासाठी ‘अ‍ॅग्रिकल्चरल क्रेडिट बोर्ड’ची निर्मिती केली. याच सुमारास १९६९ मध्ये आर. जी. सरैया यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या बँकिंग कमिशनने शिफारस केल्यानुसार सरकारने १९७५ मध्ये ग्रामीण बँकेची निर्मिती केली. त्याचवेळी केंद्र सरकारच्या कृषी विभागाने सप्टेंबर १९७० मध्ये एन. आर. मिर्धा यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘नॅशनल कमिशन फॉर अ‍ॅग्रिक्लचर’चे गठन केले. अशाप्रकारे ग्रामीण क्षेत्राच्या विकासासाठी रिझर्व्ह बँक व सरकारने अनेक समित्यांच्या माध्यमातून सर्वेक्षण व उपाययोजनांवर विचारविनिमय सुरू ठेवला होता.
‘नॅशनल कमिशन फॉर अ‍ॅग्रिकल्चर’ यांनी १९७६ मध्ये आपला व्यापक अहवाल सरकारला सादर केला. आपल्या अहवालामध्ये समितीने शेती पतपुरवठ्यासाठी सर्वसमावेशक अशा स्वतंत्र संस्थेच्या स्थापनेची सूचना केली. सरकारने त्वरित सदर सूचनेचा स्वीकार करत, त्याचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी कृषी मंत्रालयाच्या अंतर्गत एका स्वतंत्र समितीची स्थापना केली. अशा प्रकारे ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी आणि आवश्यक त्या कृषी पतपुरवठ्यासाठी अनेक संस्था कार्यरत असताना त्यांच्यामधील सुसूत्रतेसाठी एक स्वतंत्र शिखर संस्था स्थापण्याचा निर्णय तत्कालीन सरकारने घेतला होता. सरकारच्या या निर्णयाला रिझर्व्ह बँकेने प्रथमपासून नकारात्मक वृत्तीने विरोधच केला होता. मात्र सत्ताधारी काँग्रेस पक्षाने याचा पाठपुरावा करण्याचे निश्चिात केले होते. १९७७ च्या निवडणूक जाहीरनाम्यातही काँग्रेस पक्षाने अशा स्वतंत्र संस्थेच्या निर्मितीचे आश्वासन मतदारांना दिले होते.
पुढे १९७७ च्या निवडणूक निकालाने संपूर्ण चित्रच बदलून गेले. इंदिरा गांधींचा पराभव करून सत्तेवर आलेल्या मोरारजी देसाई यांच्या काळात हा विषय मागे पडला. परंतु त्याचवेळी उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांचे नेते चरणसिंग चौधरी यांनी २४ जानेवारी १९७९ ला अर्थमंत्री आणि उपपंतप्रधान या पदांचा कार्यभार स्वीकारला आणि क्षणात चित्र बदलले. शेतकऱ्यांचे नेते असल्याने चरणसिंग यांना देशातील शेतकऱ्यांसाठी काही तरी नेत्रदीपक व उल्लेखनीय कार्य करायचे होते. त्यांनी ताबडतोब रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर रामकृष्णय्या यांना दिल्लीला बोलावून घेतले आणि कृषी पतपुरवठ्यासाठी रिझर्व्ह बँकेपासून स्वतंत्र अशी ‘अ‍ॅग्रिकल्चरल बँक’ सुरू करण्यासाठी पावले उचलण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार रिझर्व्ह बँकेने ३० मार्च १९७९ रोजी बी. शिवरामन् यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र समितीची स्थापना केली. या समितीमध्ये सरकारच्या बाजूने जीव्हीके राव यांची नेमणूक करण्यात आली होती तर रिझर्व्ह बँकेच्या वतीने डेप्युटी गव्हर्नर रामकृष्णय्या यांची नेमणूक करण्यात आली होती. समितीने २८ नोव्हेंबर १९७९ला आपला अहवाल सरकारला सादर केला. त्यावेळी चरणसिंग हेच काळजीवाहू सरकारचे पंतप्रधान म्हणून कार्यरत होते. मधल्या काळात अनेक घडामोडी घडल्या होत्या.
मोरारजी देसाई यांच्या सरकारमध्ये आरोग्यमंत्री असलेले राजनारायण आणि चरणसिंग यांनी बंड करत मोरारजी देसाई यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडले. त्यानंतर काँग्रेसच्या पाठिंब्याने पंतप्रधान झालेल्या चरणसिंग यांच्या सरकारमध्ये काँग्रेसचे यशवंतराव चव्हाण उपपंतप्रधान होते. मात्र चरणसिंग यांनी लोकसभेत आपले बहुमत सिद्ध करण्यापूर्वीच काँग्रेसने त्यांना दिलेला पाठिंबा काढून घेतल्याने चरणसिंग यांनी २० ऑगस्ट १९७९ ला केवळ २३ दिवसांच्या आपल्या सरकारचा राजीनामा दिला व राष्ट्रपतींना नव्याने निवडणूक घेण्याचा सल्ला दिला. मात्र जनता पक्षाचे नेते जगजीवन राम यांनी त्यास हरकत घेत स्वत:ला पाठिंबा मिळविण्यासाठी राष्ट्रपतींकडे वेळ मागितला. मात्र तोपर्यंत लोकसभेचे विसर्जन झाले असल्याने जानेवारी १९८० पर्यंत चरणसिंग हेच काळजीवाहू सरकारचे पंतप्रधान राहिले आणि त्याच काळात समितीने सरकारला आपला अहवाल सादर केल्याने काळजीवाहू सरकार त्यावर काही निर्णय घेऊ शकले नाही.
मात्र १९८० मध्ये पुनश्च सत्तेवर आलेल्या इंदिरा गांधी यांनी समितीच्या अहवालानुसार शेतीसाठी ‘राष्ट्रीय बँक’ स्थापण्यास मान्यता देत ‘नॅशनल बँक फॉर अ‍ॅग्रिकल्चरल अ‍ॅण्ड रुरल डेव्हलपमेंट’च्या (नाबार्ड) स्थापनेसंबंधी जानेवारी १९८० मध्ये संबंधित विधेयकाचा मसुदा तयार करण्याच्या सूचना दिल्या. समितीने सुचविल्यानुसार नाबार्डची संयुक्त मालकी केंद्र सरकार व रिझर्व्ह बँक यांच्याकडे राहणार होती. तसेच रिझर्व्ह बँकेला नाबार्डवर संचालनात्मक नियंत्रण ठेवता यावे म्हणून समितीने सुचविल्यानुसार रिझर्व्ह बँकेच्या एका डेप्युटी गव्हर्नरला नाबार्डच्या अध्यक्षपदी नेमण्याचे निश्चित झाले.
एप्रिल १९८० मध्ये विधेयक तयार झाले. त्यामध्ये नाबार्डच्या अध्यक्षांव्यतिरिक्त तीन संचालक नेमण्याचा अधिकार रिझर्व्ह बँकेस देण्यात आला होता. समितीचा अंतिम अहवाल १९८१ मध्ये प्राप्त झाल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात केली. प्रथम १०० कोटी भागभांडवलासह सुरू करण्यात येणाऱ्या या संस्थेत ५० टक्के भांडवल रिझर्व्ह बँकेचे होते. १२ जुलै १९८२ रोजी अस्तित्वात आलेल्या नाबार्डचे पहिले अध्यक्ष म्हणून रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर, ज्यांनी नाबार्डच्या स्थापनेचा आराखडा तयार करण्यात दोन वर्षे मेहनत घेतली अशा रामकृष्णय्या यांची नेमणूक झाली. गव्हर्नर आय. जी. पटेल यांच्या प्रदीर्घ कारकीर्दीतील ‘नाबार्ड’ची स्थापना ही महत्त्वाची घटना होती. नाबार्डच्या स्थापनेनंतर केवळ दोन महिन्यातच १५ सप्टेंबर १९८२ रोजी आय. जी. पटेल निवृत्त झाले व त्यांच्या जागी डॉ. मनमोहनसिंग यांची नेमणूक झाली.
(मागील लेखात चुकीने एम. नरसिंहम यांचा उल्लेख डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांचे चिरंजीव असा केला गेला. वास्तविक डॉ. राधाकृष्णन यांचे नातू म्हणजेच डॉ. राधाकृष्णन यांचे एकमेव सुपुत्र पद्माविभूषण सर्वपल्ली गोपाल यांचे ते सुपुत्र आहेत. सदर चूक निदर्शनास आणून दिल्याबद्दल वाचकांचे आभार.)
लेखक बँकिंग विषयातील तज्ज्ञ आणि महाराष्ट्र अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक्स फेडरेशनचे अध्यक्ष
ई-मेल : v_anaskar@yahoo.com
