महानगरपालिका क्षेत्रातील मूलभूत सोई सुविधा विकास योजनेअंतर्गत औरंगाबाद शहरास शंभर कोटींचा निधी रस्ते कामासाठी मंजुर करण्यात आला आहे. हा निधी जाहीर झाल्यापासून सुरु असलेला राजकीय वाद आता कोर्टात जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. शंभर कोटींच्या निधीमधून करण्यात येणाऱ्या रस्त्यांच्या कामाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. मात्र त्यामध्ये पक्षपातीपणा केल्याचा आरोप एमआयएम आमदार इम्तियाज जलील यांनी केला. नितांत गरज असलेल्या रस्त्यांची काम शंभर कोटींच्या निधीमधून करावी, अशी मागणी महापौर आणि आयुक्त यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही, तर कोर्टात जाण्याचा इशारा जलील यांनी दिला आहे. शहराला शंभर कोटींचा निधी मिळाल्यानंतर राजकीय श्रेयाची लढाई सुरु झाली. महापौर भगवान घडमोडे यांच्या निवासस्थानावरून भाजप नेत्याच्या उपस्थितीत निधी मिळाल्याची घोषणा करण्यात आली. पालिकेत सत्तेत सहभागी असलेल्या शिवेसेनेला विश्वासात न घेता सर्व कार्यक्रम पार पडला. त्यानंतर सभागृहात फक्त भाजप नेत्याच्या अभिनंदनाचा ठराव मांडला गेला. त्यावर शिवसेना नगरसेवकांनी आक्षेप घेत सभात्याग केला. त्यानंतर आता रस्त्यांच्या यादीवरून राजकारण सुरु झालं. सुरुवातीला महापौर भगवान घडमोडे यांनी दीडशे कोटींची यादी प्रशासकीय मान्यतेसाठी पाठवली. ती पाठवण्या अगोदर सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेणं गरजेचं होतं. दीर्घ प्रतीक्षेनंतर प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झालेली यादी जाहीर झाली. आता एमआयएमकडून यावर आक्षेप घेण्यात आला आहे. भाजप शिवसेनेन रस्त्यांची यादी बनवताना पक्षपातीपना केल्याचा आरोप एमआयएमकडून करण्यात येत आहे. ज्या रस्त्याचा विकास होणं नितांत गरजेचं आहे, त्याचा समावेश करावा अशी मागणी एमआयएमने केली. तसेच जलवाहिनी, ड्रेनेज लाईन, नाले, केबल टाकणे, ही कामे पूर्ण करून घ्यावीत, अशी विनंती देखील करण्यात आली आहे. निवेदनामध्ये उल्लेख केलेल्या रस्त्यांचा यादीत समावेश न केल्यास कोर्टात जाऊ, असा इशारा इम्तियाज जलील यांनी दिला.
