कारवाई करणाऱ्या अधिकाऱ्याची तडकाफडकी बदली औरंगाबाद : औद्योगिक वसाहतीतील प्रदूषण रोखण्यासाठी राष्ट्रीय हरित लवादाने दिलेल्या निर्देशानुसार औरंगाबाद शहरातील १४० उद्योगांना ८९.७५ कोटी रुपयांचा दंड आकारण्याबाबतची नोटीस देण्यात आली. प्रदूषण करणाऱ्या उद्योगांची वर्गवारी केल्यानंतर मोठय़ा ७२ उद्योगांना प्रत्येकी एक कोटी रुपये, तर मध्यम आकारातील अतिप्रदूषण करणाऱ्या एका उद्योगास ५० लाख रुपये तर ६७ लघु उद्योगांना प्रत्येकी २५ लाख रुपयांचा दंड आकारण्याबाबतची नोटीस बजावण्यात आली आणि ही नोटीस बजावणारे महाराष्ट्र प्रदूषण महामंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी दिलीप खेडकर यांची मंगळवारी रात्री बदली करण्यात आली. देण्यात आलेल्या नोटिशींची रक्कम एवढी मोठी आहे,की त्यामुळे उद्योगक्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाने १० जून २०१९ मध्ये अतिप्रदूषित भागांबाबतचे भाग कोणते आणि त्याची वर्गवारी करण्याचे निकष ठरवून दिले होते. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून २०१७-१८ मध्ये १०० औद्योगिक वसाहती अतिप्रदूषित असल्याचे म्हटले होते. त्यात महाराष्ट्रातील नऊ ठिकाणे होती. ज्या औद्योगिक वसाहतीचा प्रदूषण दर ७० पेक्षा अधिक आहे त्यांच्यासाठी धोक्याचा लाल रंग. त्यापेक्षा कमी प्रदूषण करणाऱ्या भागासाठी नारिंगी रंग (ज्याची प्रदूषण पातळी ६० ते ७० एवढी आहे) देत प्रदूषण नियंत्रणासाठी तातडीने हालचाली कराव्यात, असे निर्देश दिले होते. औद्योगिक वसाहती प्रदूषणमुक्त व्हाव्यात, यासाठी पावले उचलावीत असे निर्देश एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. अनबलगन यांनी दिले होते. दरम्यान, मराठवाडय़ातल्या वेगवेगळ्या औद्योगिक वसाहतींमधील १४९६ कंपन्यांची प्रदूषण तपासणी केल्यानंतर ज्यांनी प्रदूषण वाढविले अशा १४० कंपन्यांना प्रदूषण केल्याबद्दल दंड वसुलीची नोटीस पाठविली गेली. मोठय़ा आणि अतिप्रदूषणासाठी कारणीभूत ठरलेल्या लाल रंगाच्या वर्गवारीतील ५९ कंपन्यांकडून प्रत्येक एक कोटी रुपयांचा दंड तसेच नारिंगी वर्गवारीतील प्रदूषण करणाऱ्या मोठय़ा १३ कंपन्यांकडून प्रत्येकी एक कोटी रुपयांचा म्हणजे एकूण ७२ कोटी रुपयांचा दंडा आकारण्याबाबतच्या नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. मध्यम उद्योजक वर्गवारीत एका कंपनीस ५० लाख रुपये, तर ६७ कंपन्यांकडून प्रत्येकी २५ लाख रुपयांचा दंड आकारण्याची नोटीस महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी दिलीप खेडकर यांनी बजावली. ही रक्कम १६ कोटी ७५ लाख रुपये एवढी होती. गेल्या पाच वर्षांतील प्रदूषणाचा दर पाहता राज्यातील नऊ औद्योगिक वसाहती अतिप्रदूषणाच्या विळख्यात आहेत. त्यात तारापूर, चंद्रपूर, औरंगाबद, डोंबिवली, नाशिक, नवी मुंबई, चेंबूर, पिंपरी-चिंचवड आणि महाड यांचा समावेश आहे. औरंगाबाद येथे ४ हजार ७६५ कंपन्यांच्या प्रदुषणाची तपासणी मंडळाकडून केली जाते. त्यातील ८६७ कंपन्या लाल रंगाच्या वर्गवारीत तर ६२९ कंपन्या नारिंगी रंगाच्या वर्गवारीत येतात. या अनुषंगाने औद्योगिक संघटनेच्या पर्यावरणपूरक केंद्राचे अध्यक्ष बी. एस. खोसे म्हणाले, ‘ज्यांनी प्रदूषण केलेले असेल त्यांची नावे जरूर शोधावीत. त्यांनी प्रदूषण केले असेल तर त्याची किंमतही वसूल करावी. पण झाले असे आहे, की कोणत्या घटकामुळे कोणत्या कंपनीने प्रदूषण केले, हे तपासण्याची कार्यपद्धती काय होती, याचा उल्लेख नोटिशीत असला असता तर बरे झाले असते. प्रदूषण मोजण्यासाठी वापरलेले निकष आणि त्यासाठी घेतलेले माती आणि पाण्याचे नमुने नक्की कोणत्या कंपनीच्या आवारातून घेतले आहेत, हे अधिकाऱ्यांनी समजावून सांगायला हवे.’ दरम्यान या प्रकरणी नोटीस देणाऱ्या अधिकाऱ्याची तडकाफडकी बदली झाली आहे. बुधवारी सकाळी नवे अधिकारी प्रदूषण मंडळात रुजू झाले आहेत. नोटिसा दिल्याच्या वृत्तास त्यांनी दुजोरा दिला. पर्यावरण खात्यामार्फत उत्तर देऊ कल्याण-डोंबिवली येथील प्रदूषणाच्या घटनेनंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी प्रदूषण करणाऱ्यांना माफी देऊ नये, अशा सूचना केल्या होत्या. त्यामुळे कारवाई होत आहे. औरंगाबाद येथील प्रदूषण करणाऱ्या कंपन्यांना दिलेल्या नोटिसा आणि त्यानंतर कारवाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची झालेली बदली याबाबत गुरुवारी पत्रकारांशी बोलताना पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे म्हणाले,की मुंबई येथे गेल्यानंतर विभागामार्फत याचे उत्तर दिले जाईल. कशा आणि कोणत्या प्रकारे कारवाई झाली आहे हे तेथे गेल्यावर खात्यामार्फत सांगितले जाईल.
