नारेगाव- मांडकी येथे कोणत्याही प्रकारचा कचरा टाकण्यास मनाई करणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या निकालाला महापालिकेच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे. न्या. ए. के. सिक्री आणि न्या. अशोक भूषण यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी १९ मार्चला या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. गेल्या ३० वर्षांपासून औरंगाबाद शहरातील कचरा नारेगाव येथील गायरान जमिनीवर टाकण्यात येत होता. याविरोधात उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल झाल्या होत्या. २००३ मध्ये खंडपीठाने कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासंदर्भात आदेश दिले होते. परंतू त्याचे पालन न करता त्या ठिकाणी सातत्याने कचरा टाकण्यात आला. नारेगाव डंपिंग ग्राऊंडमध्ये जवळपास २२ लाख टन कचरा साठला असून, यामुळे परिसरातील पाणी, हवा प्रदूषित झाली आहे. नागरिकांना अनेक आजारांना तोंड द्यावे लागते आहे. या विरोधात ग्रामपंचायत मांडकी, गोपालपूर, पळशी, पोखरी आणि महालपिंप्री या गावांतील काही नागरिकांनी खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करून, नारेगाव येथील कचरा डेपो कायमस्वरूपी बंद करण्याबरोबरच नुकसान भरपाई, नागरिकांची आरोग्य तपासणी आणि उपचार, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केल्याप्रकरणी संबंधितांविरुद्ध कारवाई अशा विविध मागण्या केल्या होत्या. खंडपीठाने याचिका मंजूर करून, नारेगाव येथे कचरा टाकण्यास कायमस्वरूपी मनाईचे आदेश दिले आहेत. आता या निर्णयाविरोधात महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली आहे. कचऱ्याच्या निर्मूलनासंदर्भात राज्याच्या मुख्य सचिवांनी सविस्तर शपथपत्र दाखल करून, कालबद्ध कार्यक्रम सादर केलेला आहे. येथील कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याकरिता महापालिका बांधील असून, हा प्रकल्प उभारण्याकरिता काही कालावधी आवश्यक आहे. त्यामुळे काही दिवस नारेगाव येथे प्रक्रियाकरिता कचरा नेण्यास परवानगी देण्यात यावी. अशी मागणी पालिकेकडून करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. तरी न्यायालय काय निर्णय देणार याकडे लक्ष लागलं आहे.
