पंकजा मुंडे उपोषणाच्या तयारीत सुहास सरदेशमुख, लोकसत्ता औरंगाबाद : भाजपमध्ये तत्कालीन सहकारी मंत्र्यासह पदाधिकाऱ्यांमध्ये निर्माण झालेल्या राजकीय असुरक्षिततेच्या वातावरणावर मात करण्यासाठी मराठवाडय़ाच्या पाणीप्रश्नावर आता भाजपचे नेते २७ जानेवारी रोजी आंदोलन करणार आहेत. पूर्वी हे आंदोलन गोपीनाथ मुंडे प्रतिष्ठानच्यावतीने होणार होते. आता ते भाजपचे आंदोलन असेल. माजी मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या नेतृत्त्वाखाली मराठवाडय़ातील प्रश्न सोडविण्यासाठी पक्ष पाठीशी उभा आहे, असा अर्थ त्यातून निघावा अशी रचना केली जात आहे. अजित पवार यांच्यासमवेत सरकार स्थापनेच्या एक दिवसाच्या प्रयोगानंतर ‘सिंचनातील भ्रष्टचार’ हा मुद्दा मागच्या बाकावर गेल्याने मराठवाडय़ातील सिंचनाचे विधानसभा निवडणुकीपूर्वी हाताळण्यात आलेले प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आणले जात आहेत. पण आंदोलनात सहभागी होण्याचा निर्णय भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी घेतल्याने पंकजा मुंडे यांच्या नाराजीनाटय़ावर पडदा टाकण्यात यश मिळाल्याचा अर्थही राजकीय वर्तुळात काढला जात आहे. यानिमित्ताने दुष्काळी मराठवाडय़ाचे पाण्याचे प्रश्न पुन्हा चर्चेत येतील, अशी शक्यता आहे. मराठवाडय़ातील सिंचनाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी स्वतंत्रपणे एक हजार कोटी रुपयांचा निधी द्यावा, अशी मागणी भाजप नेत्यांकडून २७ जानेवारी रोजीच्या आंदोलना दरम्यान केली जाण्याची शक्यता आहे. हा निधी नक्की कोणत्या सिंचन प्रकल्पासाठी याचे तपशील मात्र अद्याप भाजपने ठरविलेले नाहीत. वास्तविक मागणी केलेल्या एकेका प्रकल्पासाठी दहा हजार कोटींपेक्षा अधिकचा निधी लागू शकतो, असे अंदाज आहेत. सिंचनाची वस्तुस्थिती कोकणातील दमनगंगा, नार-पार-पिंजाळ व वैतारणा खोऱ्यातून २६४ अब्ज घनफूट पाणी समुद्राला जाऊन मिळते. त्यातील ११५ अब्जघनफूट पाणी अप्पर वैतरणा धरणातून गोदावरी खोऱ्यात आणावे, अशी मागणी करण्यात आली होती. या अनुषंगाने ३० जुलै २०१९ रोजी जलसंपदा विभागाने मंत्रिमंडळासमोर सादरीकरण केले. त्यानंतर त्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. दमणगंगा-पिंजाळ हा नदीजोड प्रकल्प करावा. त्याचा सविस्तर प्रकल्प अहवालही तयार आहे. पण त्यावर गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांची सही होणे बाकी आहे, असे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले होते. त्यासाठी भाजपच्या नेत्यांनी विभागीय आयुक्तांसमोर उपोषण करून काय साध्य होणार? राज्यातील नदीजोड.. नार-पार-गिरणा, पार- गोदावरी, दमणगंगा-गोदावरी हे प्रकल्प ‘राज्य नदीजोड प्रकल्प’ म्हणून राज्य सरकारच्या निधीतून करण्याचे ठरविण्यात आले होते. या प्रकल्पातून मुंबई शहरासाठी ३०.६०, मराठवाडा विभागास २५.६० आणि तापी खोऱ्यासाठी १०.७६ अब्जघनफूट पाणी उपलब्ध होईल. मात्र, असे करताना १९ जुलै २०१९ रोजी जलसंपदा विभागाचे नाशिकचे मुख्य अभियंता आणि राष्ट्रीय जलविकास अभिकरण याच्यामध्ये एक करार झाला. त्यानुसार दमणगंगा- वैतरणा- गोदावरी या नदीजोड प्रकल्पाद्वारे उर्ध्व गोदावरी उपखोऱ्यातील सिन्नर तालुक्याला सिंचन व बिगर सिंचनासाठी पाणी वळविण्यात येईल. हा करार होताना नाव मराठवाडय़ाचे आणि लाभ उत्तर महाराष्ट्राचा असा न्याय लावण्यात आला. हे सारे होत असताना भाजप नेतृत्त्वाचे सरकार होते. त्यामुळे नदीजोड प्रकल्पातील हा करार मोडीत काढावा लागेल. गुंता कसा सुटेल? पूर्वी सरकारमध्ये असताना आपणच केलेला करार मोडीत काढून मराठवाडय़ाला नदीजोड प्रकल्पाचे २५.६० अब्जघनफूट पाणी मिळावे, यासाठी हे उपोषण असेल काय, असा प्रश्न सिंचन क्षेत्रातील तज्ज्ञ विचारत आहेत. जायकवाडीच्या उर्ध्व भागात ११५ अब्जघनफूट पाणी मंजूर असताना उर्ध्व बाजूस १५१ अब्ज घनफूट पाणी वापर झालेला आहे. असे असताना नवा नदी जोड करार मराठवाडय़ाच्या नावाने आणि पाणी सिन्नर तालुक्याला अशी स्थिती आहे. भाजपने आंदोलनच्या पार्श्वभूमीवर दिलेल्या मागणीपत्रात याचा कसलाही उल्लेख नाही. त्यामुळे फडणवीस सरकारच्या काळातील गुंता सोडावावा, अशी मागणी पंकजा मुंडे आंदोलना दरम्यान करणार आहेत काय? मराठवाडय़ाचा प्रश्न कृष्णा खोऱ्यात असलेल्या मराठवाडा विभागातील उस्मानाबाद, लातूर आणि बीड जिल्ह्य़ासाठी २३.६६ अब्ज घनफूट पाणी उपलब्ध होते. त्यातील केवळ सात अब्ज घनफूट पाणी वापरास परवानगी मिळालेली आहे. उर्वरित पाणी मिळणार नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही वारंवार म्हटले आहे. कारण पाणी उपलब्ध नसताना कागदोपत्री असल्याचे भासवून सिंचन प्रकल्प हाती घेण्यात आले, अशी माडणी भाजपमधून पूर्वी होत होती. आता पुन्हा याच प्रकल्पातून ४९ टीएमसी पाणी द्यावे, अशी मागणी केली जात आहे. सात टीएमसी पाणी मंजूर असताना त्या प्रकल्पासाठी प्रत्यक्षात मिळणारा निधी एवढा कमी आहे की ते काम वर्षांनुवर्षे सुरू आहे. २००४ पासून ते २०२० पर्यंत म्हणजे १६ वर्षांपासून या तीन जिल्ह्य़ातील शेतकऱ्यांना पाणी मिळेल, असे निवडणुकीपूर्वी सांगायचे आणि नंतर गरज असेल तेव्हा आंदोलनाचा विषय म्हणून ‘पाणी गुंता’ पुढे करायचे, असे धोरण दिसत असल्याची टीका होत आहे. अस्तित्वात असणाऱ्या सिंचन प्रकल्पाची एकाअर्थाने वाताहत झाली आहे. पण त्याकडे दुर्लक्ष करायचे आणि नवनवीन प्रकल्पाच्या मागण्या करून त्याचे राजकारण होईल अशी स्थिती निर्माण करायची. त्यातून प्रकल्पाची संख्या वाढते. तरतुदींचे आकडे मोठे होतात. प्रत्यक्ष प्रकल्प मंजूरही होतील, पण विकास मात्र कोरडाच होईल. कारण पाणी मिळण्याची शक्यता दिसत नाही, असेच सिंचन क्षेत्रातील घडामोडींच्या अभ्यासातून लक्षात येते आहे. पक्षनिहाय जलक्षेत्राचा आलेख आता जनतेनेच तपासावा, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. -प्रदीप पुरंदरे, जल अभ्यासक
