मराठवाडय़ाच्या प्रस्तावित मंत्रिमंडळ बठकीत सिंचन समस्याच केंद्रिबदू राहतील, असा अंदाज आहे. मराठवाडय़ावरील दुष्काळी शिक्का पुसायचा असेल, तर सिंचनासाठी अधिक तरतूद करण्याची आवश्यकता आहे. मराठवाडय़ातील ६४ बांधकामाधीन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी १३ हजार कोटींची गरज आहे. दरवर्षी २ हजार ६०० कोटींहून अधिकची रक्कम दिली तरच सिंचन वाढेल. यातून ५७ टीएमसी पाणी साठवणूक होऊ शकेल. कोटय़वधींच्या रकमा मिळणे शक्य नसल्याने ५ मध्यम व १०३ लघुप्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी दरवर्षी ५३४ कोटी दिले गेल्यास ३ वर्षांत कामे संपतील. किमान पाच वर्षांसाठी ५ हजार ७७९ कोटींचा आराखडा मंजूर झाला तरी मराठवाडय़ाला मोठा दिलासा मिळेल, असे मानले जाते. त्यामुळे मराठवाडय़ातील मंत्रिमंडळ बठक सिंचनाभोवतीच केंद्रित असणार आहे. कृष्णा मराठवाडा प्रकल्पाचे २३ टीएमसी पाणी मिळण्याची शक्यता तर दुरापास्तच आहे. यातील ७ टीएमसी पाण्यासाठी स्वतंत्रपणे ४ हजार १७६ कोटींची आवश्यकता आहे. एवढी वष्रे मराठवाडय़ाला मागास ठेवण्यात आल्याबाबत राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू असले तरी या विभागाला अधिक निधी देण्याची भूमिका सरकार घेते का, यावर भाजप-शिवसेनेचे राजकारणही ठरणार आहे. संधी असताना काहीच केले नाही, असा आरोप होण्याची वेळ येऊ नये, म्हणून सिंचन केंद्रस्थानी मानून चर्चा होईल, असे आमदारही सांगू लागले आहेत. त्यामुळेच मंत्रिमंडळ बठकीसमोरील प्रस्तावात प्रामुख्याने सिंचन विभागच केंद्रस्थानी असेल. त्याबाबतचे प्रस्ताव करण्याच्या कामांनाही वेग देण्यात आला आहे. दरम्यान, जलसंपदा विभागाने गुरुवारी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतचे अध्यादेश काढले. त्यामुळे या मंजुऱ्या आता नियामक मंडळाच्या बठकीत होणार आहेत. पूर्वी जलसंपदा मंत्र्यांना हे अधिकार प्रदान करण्यात आले होते. त्यामुळेच सिंचन घोटाळा झाल्याचे अहवाल आहेत.
