राज्यातील ९६३ बालकाश्रमांतील धक्कादायक प्रकार; १० जिल्ह्य़ांत संख्या ८० हजारांपर्यंत वाढवली ‘अनाथ’ नसणाऱ्या अनेक मुलांना राज्यातील तब्बल ७१३ संस्थांनी ९६३ बालकाश्रमात ‘प्रवेश’ देऊन प्रतिविद्यार्थी दरमहा १ हजार २१५ रुपये अनुदान उचलण्याचे रॅकेट चालविले जात होते. २००७-०८ पासून १० जिल्ह्य़ांत अनाथांची संख्या ८० हजारांपर्यंत वाढविण्यासाठी महिला व बालकल्याण समित्यांनाही संस्थाचालकांकडून हाताशी धरण्यात आले. यातून संस्थाचालकांनी कोटय़वधींची लूट केली. विशेष म्हणजे यातील २१५ संस्था थेट ‘क’ श्रेणीतील असून त्या बंद केल्या जाव्यात, अशी शिफारस महिला व बालकल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केली आहे. यास महिला व बालकल्याण विभागाचे आयुक्त के. एम. नागरगोजे यांनी दुजोरा दिला. यापुढे राज्यात अशा पद्धतीने प्रवेश वाढविल्यास अनाथ नसणाऱ्यांचे अनुदान रोखले जाईल, असेही त्यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना स्पष्ट केले. राज्यात ८० हजार अनाथ बालके कशी, याचा शोध नुकताच घेण्यात आला. २६ मे ते २ जूनदरम्यान बालकाश्रमांची तपासणी करण्यात आली. त्याचे अहवाल नुकतेच महिला बालकल्याण विभागास मिळाले. याच दरम्यान अन्य राज्यांत अनाथ मुलांची संख्या किती, याचा शोध घेण्यासाठी राज्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे पथक कर्नाटकात जाऊन आले. तेव्हा मिळालेली माहिती धक्कादायक होती. कर्नाटकात केवळ ३ हजार ५०० बालके अनाथ आहेत आणि त्यांच्यासाठी ५३ बालकाश्रम सुरू आहेत. तुलनेने महाराष्ट्रात ८० हजार अनाथ मुले कशी, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. ही संख्या कर्नाटकापेक्षा २२.८५ टक्क्य़ांनी अधिक आहे. बालकाश्रम मंजुरीस २००७-०८ मध्ये पेव फुटले होते. विशेषत: मराठवाडय़ातील लातूर, बीड, उस्मानाबादसह सोलापूर व अहमदनगर जिल्ह्य़ांत मोठय़ा संख्येत बालकाश्रम मंजूर झाले. विशेष म्हणजे लातूरच्या एकाच संस्थाचालकाने वेगवेगळ्या नावाने संस्था थाटून ३० बालकाश्रमे मिळविल्याचेही महिला व बालकल्याण विभागातील वरिष्ठ अधिकारी सांगतात. एका बालकाश्रमात १०० मुलांची प्रवेश मर्यादा आहे. आई आणि वडील दोघेही वारले असल्यास व नातेवाइकातील अन्य कुटुंबीय मुलास ठेवून घेण्यास तयार नसेल, तर अशा मुलांसाठी बालकाश्रम सुरू करावयाचे होते. मात्र, उद्दिष्टांना हरताळ फासत संस्थाचालकांनी आई-वडिलांपैकी एकाचा मृत्यू झाला असेल, तरीसुद्धा या मुलास प्रवेश देण्यासाठी महिला व बालकल्याण समितीशी संगनमत केले. अशा प्रकारे प्रवेश संख्या वाढवून अनुदान लाटण्याचे रॅकेट सुरू होते. आयोगाने तपासलेल्या २१५ पैकी ९६ संस्थांनी न्यायालयात दाद मागितली आहे. महिला व बालकल्याण विभागाने कारवाई केली, की त्या विरोधात न्यायालयात जायचे अशी पद्धत संस्थाचालक जाणीवपूर्वक घडवून आणत. परिणामी २५८ प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. बालकाश्रमात कोणत्या मुलांना ठेवावे, याचे वर्गीकरण १३ प्रकारांत करण्यात आले आहे. अनाथ मुलांना कुटुंब मिळवून देण्याकडे कल असणे आवश्यक होते. मात्र, व्यवस्थाच चुकीच्या पद्धतीने आखली गेल्याने अनाथ मुलांची संख्या वाढत गेली. अन्य राज्यांच्या तुलनेत ती खूपच अधिक आहे. त्यामुळे या वर्षी चुकीच्या प्रवेशाचे अनुदान दिले जाणार नाही, असे संस्थाचालकांना परिपत्रक काढून कळविले आहे. - के. एम. नागरगोजे, आयुक्त, महिला व बालकल्याण विभाग
