वाढत्या करोनाच्या पाश्र्वाभूमीवर राज्य सरकारने आठ किंवा १५ दिवसाची टाळेबंदी नव्याने जाहीर केल्यास औरंगाबादच्या वाहन उद्योग क्षेत्राला सर्वाधिक फटका बसेल. त्यामुळे काळजी घेऊन उद्योग सुरू ठेवू द्या, अशी मागणी विविध औद्योगिक संघटनांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. टाळेबंदीचा कालावधी किती हा प्रश्न नाही. वेळेत वाहनाचे सुटे भाग औरंगाबादहून मिळाले नाहीत तर बहुराष्ट्रीय कंपन्या तो हिस्सा अन्यत्र वळवतील. त्याचा परिणाम मोठा असेल कारण दुसऱ्या टाळेबंदीमुळे विश्वाासार्हतेवर प्रश्न निर्माण होतील. त्यामुळे दुसऱ्या लाटेतील फटका अधिक असेल, असे सांगण्यात येत आहे. दिवाळीनंतर वाहन उद्योगातील स्थिती पूर्वपदावर येत होती. आता पुन्हा पुरठवठ्याची साखळी तुटेल, ही परवडणारी असणार नाही, असा दावा सीआयआय, सीएमआयए आणि मासिआ या संघटनेच्या वतीने करण्यात येत आहे. औरंगाबाद येथून हिरो, होंडा यासह बजाजची दुचाकी आणि तीनचाकी रिक्षा निर्मिती होते. ऑडी आणि स्कोडाच्या चारचाकी गाड्यांचीही निर्मिती होते. त्यामुळे देश- विदेशातील वाहन उद्योगाला लागणारे सुटे भाग तयार करणाऱ्या कंपन्यांची संख्या औरंगाबाद येथे मोठ्या प्रमाणात आहेत. येथील औद्योगिक कंपन्यांनी नवोपक्रम आणि उद्योजकतेला चालना देणारे वातावरण निर्माण केले आहे. ‘सीआयआय’चे अध्यक्ष रमण आजगावकर म्हणाले,‘ टाळेबंदीचा निर्णय झालाच तर आम्ही नियमांचे पालन करू. पण या वेळी टाळेबंदी करू नये कारण त्यामुळे जगभरात असणाऱ्या साहित्य पुरवठ्याची साखळी तुटेल. वाहन उद्योगातील सुटेभाग आठ- पंधरा दिवस उशिराने पोहचले तर विश्वाासार्हतेचे प्रश्न निर्माण होतील. टाळेबंदी फक्त महाराष्ट्रात असेल. त्यामुळे एकदा पुरवठ्याची साखळी तुटली की ती जोडली जाणे अवघड होते. बऱ्याचदा त्याचा केलेल्या गुंतवणुकीवर परिणाम होतो. त्यामुळे नियम कडक करावेत पण पूर्णत: टाळेबंदी करू नये. करोना साखळी तुटेल का हे माहीत नाही पण पुरवठ्याची साखळी तुटली तर उद्योग नव्याने उभे करताना कामगार वर्गाचे झालेले मानसिक खच्चीकरण दूर करण्यासाठीही खूप अधिक कष्ट पडतात.’ टाळेबंदीमध्ये मोठे उद्योग कदाचित सावरतील पण छोटे उद्योग सावरणे अवघड आहे. कारण एकदा पुरवठ्याची साखळी तुटली की ती पुन्हा जोडणे अवघड असते. जागतिक स्तरावर पुरवठ्याला उशीर लागत असेल तर नवे पुरवठादार जोडले जातात. केवळ एका राज्यातील टाळेबंदीमुळे औरंगाबादसारख्या सुटे भाग तयार करणाऱ्या कंपन्यांचे मोठे नुकसान होईल. तसे जिल्हा प्रशासन आणि राज्य सरकारला कळविले आहे असे मराठवाडा लघू व मध्यम औद्योगिक संघटनेचे (मासिआ) अध्यक्ष अभय हंचानाळ म्हणाले. औरंगाबाद शहरातून वार्षिक ११ हजार ७४२ कोटी रुपयांचा कर सरकारच्या तिजोरीत जातो. ५०० कोटीच्या नुकसानीची भीती वार्षिक करांची स्थिती लक्षात घेता आठवड्याला २५० कोटी रुपयांचे कररूपी नुकसान होऊ शकते. उद्योगाचा हा तोटा कदाचित ८०० कोटी रुपयांपर्यंत नुकसान होऊ शकतो. वाहन उद्योग तसेच मद्य निर्मितीच्या क्षेत्रातील नुकसान अधिक असेल असेही सांगण्यात येत आहे. टाळेबंदीच्या हालचाली सुरू झाल्यामुळे उत्पादकतेची साखळी तुटू नये याची काळजी घेण्याची गरज आहे. काळजी घेऊन उद्योग सुरू ठेवता येतील. जिल्हा प्रशासनाबरोबर तशी बोलणी सुरू आहेत. पण सरकारने टाळेबंदीचा निर्णय घेतल्यास नियमांचे पालन करू. - रमण आजगावकर, अध्यक्ष सीआयआय
