|| प्रदीप नणंदकर

किल्लारीच्या भूकंपाला २५ वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त किल्लारी येथे झालेल्या कार्यक्रमात बंद पडलेला किल्लारी सहकारी साखर कारखाना सुरू करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली असली तरी गेल्या तीन महिन्यांमध्ये या संदर्भात काहीच हालचाली झालेल्या नाहीत. हा कारखाना यंदाच्या हंगामात सुरू होण्याच्या स्थितीत नसल्याने ऊस उत्पादक अडचणीत आले असून परिसरातील शेतकरी व कामगारांनी नववर्षदिनापासून आंदोलन पुकारण्याची घोषणा केली आहे.

Nashik, Fraud, developing place,
नाशिक : जागा विकसित करण्याच्या बहाण्याने फसवणूक, सात जणांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला
Slum cleaning contract
झोपडपट्टी स्वच्छता कंत्राट : चौथ्यांदा मुदतवाढीची नामुष्की, १५ एप्रिलला न्यायालयात सुनावणी
High Court restrains demolition of loom department in Mafatlal
मफतलालमधील यंत्रमाग विभाग पाडण्यास उच्च न्यायालयाचा मज्जाव
Seven Somali pirates arrested are minors Special Courts order of inquiry
अटक करण्यात आलेले सात सोमाली चाचे अल्पवयीन? विशेष न्यायालयाचे चौकशीचे आदेश

लातूर जिल्हय़ातील औसा तालुक्यातील किल्लारी येथे १९७२च्या दुष्काळात शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याचा चाचणी गळीत हंगाम झाला. १९७४ पासून २००७पर्यंत ३३ वर्षे कारखाना कमी-अधिक प्रमाणात चालू शकला. या कारखान्याचा साखर उतारा चांगला होता. २००८ नंतर या कारखान्याला ग्रहण लागले. तीन वर्षांचा अपवाद वगळता गेली सात वर्षे हा साखर कारखाना बंद आहे.

ऑगस्ट २००७ मध्ये किल्लारीचा कारखाना अवसायानात काढण्याची घोषणा करण्यात आली.  ऑगस्ट २००८ मध्ये कारखान्याची मालमत्ता जप्त करून ती ताब्यात घेऊन विक्री करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या कारखान्यावर राज्य बँकेचे मुद्दल कर्ज ३ कोटी ३७ लाख आहे. कारखाना अवसायानात असताना बँकेने १० कोटी रुपये व्याजाची आकारणी केली आहे. राज्य शासनाने सोलापूरच्या लोकमंगल साखर कारखान्याला २००८ साली पाच वर्षांसाठी साखर कारखाना चालवण्यास दिला. त्यांनी एक वर्ष कारखाना चालवला मात्र दुसऱ्या वर्षी त्यांच्याकडून साखर कारखाना काढून घेतला. त्यानंतर तीन वर्षांनी उस्मानाबाद जिल्हय़ातील मुरूम येथील विठ्ठल साई कारखान्याला भाडेतत्त्वावर चालवायला देण्याचा करार करण्यात आला. या कारखान्याने तो तीन वर्षे चालवला व पुन्हा कारखाना राज्य बँकेच्या ताब्यात गेला.

जानेवारी २०१८ मध्ये किल्लारी येथील साखर कारखान्याच्या सभासदांनी कारखाना सुरू करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी केली. मुख्यमंत्र्यांनी बंद साखर कारखाने सुरू करणे हे आपले धोरण असून कारखाना सुरू केला जाईल असे आश्वासन दिले. कारखाना परिसरातील कामगार, शेतकरी यांनी किल्लारी साखर कारखाना बचाव कृती समितीची स्थापना केली होती. राज्य बँकेने किल्लारी कारखाना भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी निविदा काढल्या व कोल्हापूरच्या प्रथमेश्वरा कंपनीस कारखाना चालवायला देण्याचा निर्णय झाला असल्याचे जाहीर करण्यात आले. ३० सप्टेंबर रोजी किल्लारी येथे मुख्यमंत्र्यांनी कारखाना सुरू करण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल त्यांच्या अभिनंदनाचे फलक लावण्यात आले.

१ जानेवारी रोजी किल्लारी कारखाना कार्यस्थळावर शेतकरी व कामगारांची बठक होणार असून आता सर्वानीच आंदोलन तीव्र करण्याचे ठरवले आहे. राज्य सहकारी बँकेने नांदेड येथील सहव्यवस्थापक प्रादेशिक कार्यालयास १० सप्टेंबर रोजी प्रथमेश्वरा गृहनिर्मिती प्रा. लि. कोल्हापूर यांच्यासोबत कारखान्याचा सुधारित प्रस्ताव आलेला आहे. तो करार पूर्ण करण्याचे आदेश दिलेले होते. तीन महिने उलटूनही नांदेडच्या कार्यालयाने इतके दिवस नेमके काय केले? हे सांगायला या कार्यालयातील एकही अधिकारी उपलब्ध नसतो. आमच्या मुख्य कार्यालयाशी संपर्क साधावा. आम्ही कोणतीच माहिती सांगू शकत नसल्याचे या कार्यालयाचे व्यवस्थापक व्ही. एस. उंबरजे सांगतात.

किल्लारी कारखान्याचा करार झाला; काही अटी टाकणे शिल्लक : कोरे

शेतकरी सहकारी साखर कारखाना किल्लारी हा २० वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर मेसर्स प्रथमेश्वरा गृहनिर्मिती प्रा. लि. कोल्हापूर या कंपनीसोबत करार झाला असून निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. राज्य बँकेकडे आपण पसेही भरले आहेत. या वर्षी करार उशिरा झाल्यामुळे व कारखान्याची गाळप क्षमता वाढवून कारखान्यात थेट इथेनॉल निर्मिती सुरू करता यावी यासाठी आवश्यक ते यंत्रसामग्रीतील बदल करण्यास वेळ लागणार असल्यामुळे या वर्षी कारखाना सुरू केला नाही. पुढील वर्षी तो पूर्ण क्षमतेने चालवला जाणार असल्याचे वारणा उद्योग समूहाचे प्रमुख माजी मंत्री विनय कोरे यांनी सांगितले.

कारखाना भाडेतत्त्वावर चालवायला देणेच बेकायदेशीर : माणिक जाधव

कोणताही साखर कारखाना भाडेतत्त्वावर चालवायला देण्यापूर्वी मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेची लेखी संमती हवी. किल्लारी कारखान्यातील कामगार संघटनांनी अशी कोणतीच संमती दिलेली नाही. कारखाना राज्य सहकारी बँकेला देणेच लागत नाही. लोकमंगल कारखान्याकडून साडेतीन कोटी व विठ्ठल साई साखर कारखान्याकडून सहा कोटी असे नऊ कोटी रुपये किल्लारी कारखान्याचे येणे बाकी आहे. राज्य सहकारी बँकेचे केवळ तीन कोटी रुपये किल्लारी कारखाना  देय आहे. याशिवाय कारखान्यास राज्य सरकारची १४ कोटींची कर्जहमी शिल्लक आहे. असे असताना राज्य सहकारी बँकेने व राज्य शासनाने कारखाना २० वर्षे भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय घेतलाच कसा, असा सवाल माजी आमदार कॉ. माणिक जाधव यांनी केला आहे.

कराराची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होणे बाकी : अजित देशमुख

राज्य सहकारी बँकेचे कार्यकारी संचालक अजित देशमुख यांनी किल्लारी येथील शेतकरी सहकारी साखर कारखाना भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय झाला आहे मात्र कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होणे अद्याप बाकी असल्याचे सांगितले.