आतापर्यंत झालेल्या पावसामुळे जिल्हय़ातील लघु व मध्यम प्रकल्पांत साचलेले पाणी पिण्यासाठी आरक्षित करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी जाहीर केले आहे. पाण्याच्या संरक्षणाची जबाबदारी संबंधित विभागावर सोपवण्यात आली असली, तरी ठोस उपाय मात्र योजले जात नसल्याचे चित्र आहे. जिल्हाभरात झालेल्या पावसामुळे आठ मध्यम, १३१ लघु व दोन मोठे प्रकल्प यात झालेला संयुक्त पाणीसाठा केवळ ३९.४५५ दशलक्ष घनमीटर आहे. मात्र, हा सर्व साठा सर्वत्र अचल साठय़ाच्या (मृत) आतीलच आहे. लातूर शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या मांजरा प्रकल्पात ५.०५४, माकणी येथील निम्न तेरणा प्रकल्पात ८.३९४, तावरजा, रेणापूर, तिरू, देवर्जन, साकोळ, मसलगा, व्हटी, घरणी या आठ मध्यम प्रकल्पांत मिळून १३.४२३ दलघमी, १३१ लघु प्रकल्पांपकी ५४ लघु प्रकल्प कोरडेठाक असून, उर्वरित ५३ लघु प्रकल्पात १२.८११ दलघमी इतकाच पाणीसाठा शिल्लक आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिथे कुठे पाणी साचले असेल, ते पाणी पूर्णपणे पिण्यासाठीच आरक्षित असून शेतीसाठी वापरले जाऊ नये. या पाण्याचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी संबंधित पाटबंधारे विभागाकडे असेल. पाण्याची कोणी चोरी करीत असेल तर त्यावर गुन्हे नोंदवण्याची जबाबदारीही संबंधित यंत्रणेचीच असल्याचे स्पष्ट केले आहे. गावोगावी पाण्यासाठी मोठय़ा अडचणी येत असून, पाटबंधारे विभागाची यंत्रणा पुरेशी सक्षम नसल्यामुळे पाण्याच्या चोरीचे प्रमाण थांबविण्यात प्रशासन अयशस्वी ठरत आहे. ‘आली सुगी फुगले गाल’! आताच पाण्याचे संरक्षण केले नाहीतर भविष्यात मोठय़ा धोक्याला सामोरे जावे लागणार आहे. मात्र, ‘आली सुगी फुगले गाल, गेली सुगी मागले हाल’ या पद्धतीनेच सर्वत्र कारभार होत असून, जिल्हा प्रशासनाने केवळ आदेश काढून गप्प न बसता पाणी आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवर देखरेख करणारी यंत्रणा निर्माण करण्याची गरज आहे.
